भद्रगोल महानगरपालिका

सिंगो मुलुकको शासन व्यवस्था भद्रगोल पारामा अघि बढेको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘भद्रगोल’ शब्दको परिभाषालाई हु–बहु आत्मासात गरेको छ । यतिसम्मकी काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालय कहाँ छ ? भनेर सोध्ने हो भने सही उत्तर दिनसक्ने काठमाडौंबासी सायदै भेटिएलान् । किनकी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सेवा लिनुपर्यो भने नयाँ बानेश्वरदेखि ताहाचलसम्मका विभिन्न १० ठाउँमा पुग्नुपर्ने वाध्यता छ । उदाहरणका लागि महानगरमा १६ वटा विभागका १० ठाउँमा कार्यालयहरू छन् । अहिले प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वित्त, प्रशासन, कानुन तथा मानवअधिकार, आन्तरिक लेखा परीक्षण इकाइ, खरिद इकाइ जेडिए कम्प्लेक्स सुन्धारामा छन् । प्रहरी बल, इजलास, कानुनसम्बन्धी सेवाहरू, ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञको कार्यकक्ष, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाइ बागदरबारमा छन् । उद्यान तथा हरियाली प्रवद्र्धन आयोजना, वातावरण व्यवस्थापन विभाग र जग्गा एकीकरण आयोजनाका कार्यालय र मिसिल शाखा टेकुमा छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विभाग र शिक्षा विभाग ताहाचलमा छन् ।

राजस्व, सार्वजनिक निर्माण र सहरी व्यवस्थापन विभाग बबरमहलमा छन् । सहकारी विभाग विजुलीबजारमा छ । सहरी योजना आयोगको कार्यालय थापाथलीमा छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय बबरमहलमा स्वास्थ्य, सम्पदा तथा पर्यटन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक विकास विभाग, सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाइलगायत कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवन बबरमहलमा छन् । हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यालय बसन्तपुरमा छ । सूचना प्रविधि विभाग र जिन्सी शाखालगायत संरचना राष्ट्रिय सभागृह भृकुटी मण्डपमा छन् ।

संघीय सरकारले सबै मन्त्रालयहरू सिंहदरबार भित्रै अटाउन सक्ने, भरखर बनेका प्रदेश राजधानीका संरचनाहरू पनि एकै ठाउँमा अटाउन सक्ने, देशका अन्य ७ सय ५२ वटा पालिकाले एकै ठाउँबाट जनतालाई सेवा सुविधा दिन सक्ने तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्ना विभाग, निकाय तथा संयन्त्रहरू १० तिर छरेर धेरै नै अपायक ठाउँमा राख्नुपर्ने किन ? यो प्रश्नलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन । १० ठाउँमा छरिएर राखिएका कार्यालयहरूमध्ये धेरैजसो भाडामा छन् । भाडामै कार्यालय सञ्चालन गर्नु छ भने एकै ठाउँका भवनहरू भाडामा लिँदा के फरक पर्छ ? अथवा जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा कार्यालय राख्दा महानगरको नेतृत्वलाई के नोक्सान हुन्छ ? प्रायःजसो कार्यालयहरू ललितपुरको सीमा नजिक छन् । जबकी काठमाडौं महानगरपालिका पूर्वमा पेप्सीकोलादेखि उत्तरमा बौद्ध तथा नागार्जुन पहाडको फेदी तथा पश्चिममा कलंकीचोकसम्म फैलिएको छ ।

महानगरबासीले वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पालिकालाई बुझाउँछन् । त्यही रकमले यत्रतत्र सर्वत्र भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्दा आउने कमिसन सानो हुँदैन । काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै भवनविहीन बनेको ०५१ सालदेखि हो । २८ वर्ष पुगिसकेछ । यो २८ वर्षको अवधिमा महानगरपालिकाले कम्तिमा पनि दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसक्यो होला, तर अझै आफ्नो भवन छैन । यहाँभन्दा ठूलो भद्रगोलको नमुना अर्को के हुनसक्छ ? विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा ७० करोड रुपैंया खर्च गरेर अपायक ठाउँ टेकुमा कार्यालय भवन बनाउन थालियो । ९० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ, तर व्यापक भ्रष्टाचारका कारण भवन निर्माण अलपत्र भइसकेको छ । भ्रष्टाचारीहरूले सजाय भोगिरहेका छन् । तर भवन निर्माणको काम अहिले पनि अलपत्र छ ।

बागमतिको किनार टेकुमा महानगरको कार्यालय निर्माण गरिनु के कति उचित हो ? भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा असान्दर्भीक छैन । किनकी पालिकाको सदरमुकाम भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा पायक पर्ने ठाउँमा हुनुपर्छ । यस्तो भद्रगोल अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकारले आजभन्दा तीन वर्षअघि काठमाडौं मलका रूपमा प्रयोग भएको सुनधारास्थित नेपाल ट्रस्टको भवन उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर निजी क्षेत्रका भवनहरू भाडामा लिएर चर्को कमिसन खान पल्केको महानगरपालिकाको ब्युरोक्रेसीका कारण हालसम्म संघीय सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सधै“ प्रक्रियामा रहेको जवाफ आउने गर्छ ।