शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम

शान्ति संझौता भएको १६ वर्ष पछि सरकारले सशस्त्र द्धन्दमा ज्यान गुमाउनेहरुको अभिलेख तयार गरी शहिद घोषणा गरेको छ । शहीदको नामावली राजपत्रमा प्रकासित गरेको छ । द्धन्दका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरु सबैलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । तर विभिन्न कारण उनीहरुको माग संवोधन हुन नसक्दा समस्या गिजोलिँदै गएको थियो । गत फागुन १५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनयुद्धदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौताको अवधिसम्म भएका सहिदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशित गरी राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयले जनयुद्धकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ज्यान गुमाएका नागरिकहरूले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । उनीहरुका परिवारहरूले यसअघि शहीद घोषणा भई राज्यबाट परिपूरण र सम्मानस्वरूप प्राप्त गरेको सुविधाअनुरूप नै क्षतिपूर्ति, परिपूरण र सम्मान पाउनेछन् । ढिलै भए पनि एउटा गाँठो फुकेको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनवादी राज्य सत्ता स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीका नाममा २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्रद्धन्दका क्रममा करिव १७ हजारको ज्यान गएको थियो । तर न आफ्नो उद्देस्यमा माओवादी सफल भयो , न राज्य पक्षले सशस्त्र विद्रोहीलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यो । संझौतामा गएर विद्रोह टुंगियो । तर सशस्त्र द्धन्दमा मारिएका १७ हजार मध्ये सिमितलाई मात्रै शहीद घोषणा गरियो । त्यसमा पनि बन्दुक बोकेर मार्न र मर्न जो होमिएका थिए उनीहरुलाई शहीद घोषणा गरियो , तर जो निहत्थाहरु मरिएका थिए , उनीहरुको वास्ता गरिएन । जसका कारण उनीहरुका परिवारले अन्याय महसुश गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको थियो । जसका कारण फौजदारी अभियोग अन्तरगत मुद्दा पर्न सुरु भएको थियो , यतिसम्मकी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्धा समेत सर्वोच्च अदालतले दार्ता गरिसकेको थियो ।

ढिलै भए पनि सरकारको यो निर्णयले द्धन्दपीडितलाई केही हदसम्म राहत दिलाएको छ । तर यति मात्रै प्रयाप्त छैन । द्वन्द्वकालीन घटनालाई फौजदारी कानुन अनुसार समाधान गर्ने प्रयासमा केही शक्तिकेन्द्रहरु लागेको देखिएको छ । शान्ति संझौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुको छिटो टुंगो नलगाउने हो भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई फौजदारी कानुन अनुसार समाधान गर्ने प्रयास अघि बढ्ने निश्चित छ । यो प्रयास अघि बढ्यो भने मुलुकको आधा भाग जेलमा परिणत हुनेछ । द्धन्द फेरी सुरु हुनेछ । त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय सहमति र एकता आवश्यक छ ।

एकता विथोल्ने प्रयास गर्दा कुनै पनि शक्तिलाई फाइदा हुने छैन । राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैबाट थुप्रै हत्या भएको छ । संझौतामा टुंगिएको मुद्दा भएका कारण एउटा पक्ष माथि फौजदारी अभयोग लाग्ने अर्को पक्षले उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरै हुँदैन । प्रचण्डले आत्मा समर्पण गरेका होइनन् भन्ने हेक्का अन्य पार्टी तथा राजावादीहरुले पनि राख्नै पर्ने हुन्छ । २०५२ साल देखि २०५९ साल सम्मको कालखण्डमा आँफुहरुले सरकार चलाएको कुरा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले भुल्नु हुँदैन । २०५९ साल असोजदेखि २०६३ बैसाख सम्म राजाको सक्रीय नेतृत्वमा शासन चलेको हेक्का राजावादीहरुले पनि लिनु पर्छ । १७ हजारमध्ये करिव ७० प्रतिशत जति राजाको सक्रीय शासनकालमा मारिएका हुन् ।

त्यसैले प्रचण्ड माथि फौजदारी अभियोग लाग्दै गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहको भाग्योदय हुन्छ भन्ने कुरा राजावादीहरुले नसोचुन । यसैगरी २०५२ फागुन देखि २०५९ असोज सम्म एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा सहभागी भएका थिएनन् होला , तर एमाले सकारमा सहभागी भएको थियो । राप्रपा र एमाले गठवन्धन सरकार हुँदा पनि धेरै मारिएका थिए भन्ने हेक्का अध्यक्ष ओलीले राख्नै पर्छ । त्यसैले शान्ति प्रक्रिया गिजोल्ने काम कसैले नगरौं । दिनमै सयौं गरिव नेपाली एक अर्कोद्धारा मारिनेक्रम रोकिएको शान्ति संझौताले नै हो । माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले मुलुकको विकास प्रक्रियालाई ५० वर्ष पछि धकेलेको विषयमा इतिहासले समिक्षा गर्ने नै छ, तर जुनबेला संसदबादी दल र माओवादी वीच १२ बुँदे संझौता भयो , त्यस पछि भने ठूलै उपलव्धी भएको छ । २०४६ सालको उपलव्धीलाई राजाले २०५९ सालमा निलिसकेका थिए । राजाले निलेको प्रजातन्त्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा फिर्ता ल्याउन माओवादीको उल्लेखनीय योगदान छ । २००७ सालको जनक्रान्तिको अधुरो लक्ष जनआन्दोलन २०६२ – २०६३ ले पुरा गरेको यथार्थतालाई अग्रगामी कित्ताका सबैले आत्मासात गर्नु जरुरी छ ।