अर्थतन्त्रका सुचकांकमा संकुचनको क्रम कायमै

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंँकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको सात महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको देखिए पनि अर्थतन्त्रका अधिकांस सुचकांकमा संकुचन कायमै रहेको छ । माघ मसान्तसम्म शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहनु, चालु खाता घाटामा पनि सुधार देखिनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० दशमलव ८ महिनाको, वस्तु तथा सेवा आयात ९ दशमलव ४ महिनको धान्न प्रर्याप्त रहनुलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि अन्य सुचकांकहरु आशालाग्दो अवस्थामा छैनन ।

उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त रहेको, निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको छ । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । बजारमा मागलाई संकुचित बनाइएको छ । यसलाई खुला राख्ने वित्तिकै बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा दबाब बढेर फेरी अर्थतन्त्रमा संकट देखिन सक्छ ।

आयात लगातार घटिरहेको, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेकोले मात्रै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार देखिएको हो । सरकारले बाह्य क्षेत्रको दबाब थेग्न आयातलाई नियन्त्रण गरेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो । सुधारको स्थायित्व आउनेमा अझै पनि विश्वस्त हुने आधार देखिदैन । निर्यात व्यापार बढेर मात्रै नेपालको बाह्य कारोबारमा सुधार देखिएको हो । यसमा रेमिट्यान्सले पनि सुधार देखाउन केही सहयोग गरेको छ । आयातलाई जबर्जस्ती संकुचित बनाएको कारणले देखिएको सुधारले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा लान नसक्ने आकलन गरिएको छ ।

उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जा लगानी सुस्त छ । निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको छ । सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन । बजारमा मागलाई संकुचित बनाएको छ । यसलाई खुला राख्ने वित्तिकै बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा दबाब बढेर फेरी अर्थतन्त्र दबाबमा जान सक्ने देखिन्छ । सरकारी खर्चमा एकदमै बृद्धि भएको छ भने राजस्व असुली लक्ष्य भन्दा धेरै कम रहेको छ । राजस्वले तलव खुवाउने नसक्ने अवस्था देखिन थालिसकेको छ । यस्ले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि सार्वजनिक खर्च कटौतीमा राज्य कठोर बन्न सकेको छैन । राजस्व घट्दै जाने तर फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्ने हो भने आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नकै लागि थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

केही महिना देखी उद्योग व्यवसायमा सुस्तता आउने क्रम जारी रहेको छ । उद्योगहरूको उत्पादन घटेसँगै उपभोक्ताको उपभोग क्षमतामा पनि खस्कन थालेको छ । तरलतामा केही सुधार देखिएको नेपाल बैकसं संघले बताए पनि उच्च ब्याजदर र चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन सकेको देखिदैन । सोही कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तिव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धतामा पनि कमी आएको छ । उद्योग विभागको तथ्याकं अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्ममा ४३ दशमलव ३९ प्रतिशतले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको छ । त्यो भन्दा अघि यही अवधिमा ३०.२० प्रतिशतले लगानी प्रतिबद्धता बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्त सम्म १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएपनि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको केन्द्रीय बैकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको यही अवधिमा ३० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल आएको थियो । लगानी प्रतिबद्धताको थोरै रकम मात्रै भित्रिने गरेको पनि तथ्याकंले देखाएको छ । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र मुलुकमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रकमले प्रतिबद्धता मात्र बढ्दै गएको देखाउँछ ।

राजनीतिक संक्रमण, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता विषयले अर्थतन्त्रका मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएकोमा अव यस्ता कुरालाई पन्छाउनु पर्ने समय आइसकेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र गरी चारै क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै उपचार गर्न पर्ने खाँचो देखिएको छ ।

देशले लामो समयसम्म अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र कर्जा नीतिका साथै उपभोगका लागि आयातमा अत्यधिक परनिर्भर र प्रतिफलका लागि गरिने लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ । सरकारले साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अपनाएर वित्तीय घाटा न्युनिकरण गर्दै लानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । स्रोत वितरण प्रणाली सीमान्तीकृत वर्ग र समुदाय तथा गरिब परिवारतिर लक्षित हुन सकेको छैन । यो हुने खाने बर्गामै सिमित रहेको छ । निजी क्षेत्रले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेका छैनन । बैंकिङ क्षेत्रले कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकिरहेको देखिदैन । कर्जा तथा लगानीको गुणस्तर सुदृढ गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने, व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र आन्तरिक सुधार गर्दै लाने रणनीतिमा अझै पनि राज्य चुकेको अवस्था छ । यी कुराहरुले अर्थतन्त्रमा राज्यले भनेजस्तो सुधार नभएर संकुचन नै रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक बृद्धिमा पनि निराशा

विगत बर्षहरुको आर्थिक बृद्धिदर र अघिल्लो बर्षको अवस्थालाई हेर्दा अहिले नै मुलुकले काचुली फेर्न सक्ने अवस्था छैन । देशको आर्थिक सुचकहरुमा सुधार आउन सकेको देखिदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च सरंचनाले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक बृद्धिददर ६ प्रतिशत, २०८१/८२ मा ७ दशमलव ५ र २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जबकी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । सोही बजेटको मध्यावधि समीक्षाले लक्षित आथिक बृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने बताएपनि कति हासिल हुन सक्छ भन्ने तर्फ भने मौन रहेको छ । यो भनेको बजेटले लिएकोे आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पुरा हुदैन भन्नु हो । त्यसो त मध्यमकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यले भने आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक बृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले समेत बाह्य क्षेत्रको दबाबका कारण माग संकुचित गर्ने नीति लिँदै कर्जामा कडाइ गरेको हो । बजेटको महत्वाकांक्षी लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीतिका कारण व्यावसायीहरु बिरोधमा उत्रन थालेका छन । बाह्य क्षेत्रको दबाब र आर्थिक चुनौतीलाई नजर अन्दाज गरी निर्धारण गरिने यस्ता लक्ष्यहरूले राज्यको वित्तीय उत्तरदायित्वमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्त सम्मको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर विगत वर्षहरूको तुलनामा खस्किएको केन्द्रीय तथ्याकं विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ । कोभिड १९ महामारीले आक्रान्त पारेको समयमा समेत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलव ९ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर महामारीको वर्षभन्दा पनि तल खस्किएको तथ्याकंले देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त चलायमान नभएको देखाएको छ । पछिल्ला महीनामा वित्तीय क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति प्रभावित हुन पुग्दा त्यस्को असर आर्थिक बृद्धिमा पनि परेको थियो ।

देशमा निर्माणजन्य गतिविधिमा सुस्ताएका कारण सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । सार्वजनिक निर्माणमा कमी र निजी घर निर्माणको गति पनि सुस्त भएकाले यस्ता सामग्रीको खपत घटेको आकलन गरिएको छ । थोक र खुद्रा व्यापार ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा यस्ता क्षेत्रको हिस्सा करीब १४ प्रतिशत छ । घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.२ प्रतिशत छ । गत वर्ष यही अवधिमा यो क्षेत्र ३.८ प्रतिशत बढेको थियो । केन्द्रीय तथ्याकं विभागले सार्वजनिक गरेको त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक बृद्धि अझ खस्कन सक्ने संकेत गरेको छ ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले समेत बताइसकेको छ ।
आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक बृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार जस्ता पक्षहरुले आर्थिक बृद्धिमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको हो । यस्तो नीति अझसम्म पनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन । गरिवी र असमानताका कारण देशको आर्थक बिकासमा अवरोध पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिको कारण भूमिगत अर्थतन्त्र हावी हुन पुग्दा आर्थिक कार्यसम्पादनको मुल्याकंन र नीति विश्लेषण गर्दा आधिकारिक बृहत आर्थिक तथ्याकंको विश्वसनीय पनि कमजोर हुदै गइरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७९ अर्ब पुग्यो

चालू आर्थिक वर्षको फागनु मसान्त सम्म सरकारको ऋण २० खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ महिनामा आन्तरिक ऋण ८५ अर्ब रुपैयाँ बढ्दा वैदेशिक ऋण ६२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण र १८ अर्ब बाह्य ऋण गरि ८० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता गरेको छ । ८ महिनामा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदा पनि सरकारको ऋण ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो ।

असार मसान्तमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेकोमा फागुन मसान्तमा १० खर्ब ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, असार मसान्तमा १० खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेकोमा फागुन मसान्तमा उक्त ऋण बढेर १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ८ महिनामा ऋणको वृद्धिदर ३.३९ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि आगामी दिनमा ऋण बढ्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने संशोधन हुने आकलन गरिएको छ ।, बजेट बनाउँदा आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिइएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने संशोधित अनुमानमा उल्लेख छ । संशोधित अनुमान अनुसार ऋण लिइए आगामी ४ महिनामा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण थपिने छ ।

अर्ध वार्षिक समीक्षामा उल्लेख भए अनुसार सरकारले ऋण लियो भने असार मसान्तसम्म २ अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँले ऋण बढ्दै कुल ऋण २३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । जुन असार मसान्तभन्दा १६ प्रतिशत बढी हुनेछ । सरकारले एक वर्षमा १६ प्रतिशतले आन्तरिक र बाह्य ऋण किन र कस्तो कामका लागि लियो भन्ने खुलाएको छैन । गत वर्ष पनि सरकारको ऋण १६ प्रतिशतले बढेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता हरेक वर्ष ऋण दोहोरो अंकले बढी रहेको छ ।
विनासकारी भूकम्पभन्दा अगाडि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपालको ऋण ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

जुन त्यस बखतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २३.३ प्रतिशत मात्रै थियो । गत वर्ष ऋणको आकार जीडीपीको ४१.५ प्रतिशत पुगेको थियो । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा ऋणको आकार जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत पुग्नेछ । अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार ऋण बढेको अनुपातमा अर्थतन्त्रको आकार, रोजगारीका अवसर र अन्य क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताउँछन ।