निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेर निकै सकरात्मक सन्देश दिएकी छन् । राज्यको ढुकुटीमा साधारण खर्चको चाप थेग्नै नसक्ने भइरहेको बेला निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको यो कदमलाई साधुवाद दिनै पर्छ । सरकारले राज्यकोषबाटै पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिका निम्ति गरिब देशलाई नसुहाउने गरी सुविधा दिइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवका लागि राज्यकोषबाट मासिक करिव १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरिएको छ । पूर्वउपराष्ट्रपतिको खर्च पनि मासिक करिब पाँच लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुने गरेको छ । देशमा अब पूर्वराष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिको संख्या हरेक पाँच वर्षमा थपिँदै जानेछ । पूर्व राष्ट्रपति तथा पूर्वउपराष्ट्रपतिका लागि यही अनुपातमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्दै जाने हो भने राजसंस्था पाल्नुभन्दा पनि महँगो पर्ने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि अहिले पूर्वराष्ट्रपतिका लागि ५० हजार मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ । आवास व्यवस्थामा लागि मासिक दुई लाख रुपैयाँ घर भाडाको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिका लागि व्यवस्था गरिएका चार वटा सवारी साधन, केही कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चार जना सवारी चालक गरी मासिक करिब ६ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । पत्रपत्रिका खरिदका लागि मासिक तीन हजार रुपैयाँ, मासिक २० लिटर मोबिल, चार सय लिटर इन्धन, पानी, बिजुली तथा इन्टरनेट शुल्क सबै सरकारले बेहोरिरहेको छ । यसैगरी सरकारले तत्कालीन उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई पनि सरकारको निर्णयअनुसार यस्तै सुविधा दिइरहेको छ ।
यस्तै वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको मासिक तलब १ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छ । उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मासिक खुद तलब ९२ हजार रुपैयाँ छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मासिक तलब ८० हजार छ । प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब ८७ हजार छ ।
उपप्रधानमन्त्रीको खुद तलब ७७ हजार रहेको छ । यस्तै संघीय सरकारका मन्त्रीहरूको खुद तलब ७३ हजार छ । संघीय सांसदहरूको खुद तलब ६६ हजार रहेको छ । यसबाहेक सांसदहरूले राज्यकोषबाट आवास सुविधा, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च, विशेष भत्ता, प्रति बैठक भत्ता र वार्षिक रूपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँसहित मासिक झण्डै एक लाख बुझिरहेका छन् ।
यस्तै राज्यकोषबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकले खुद तलब ७२ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापति, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक तथा सत्तारूढ दलका सचेतकको तलब मासिक ६९ हजार तोकिएको छ ।
प्रदेशको नेता खर्च
प्रदेश प्रमुखलाई समेत निकै आकर्षक सुविधाको व्यवस्था छ । मर्यादाक्रम उपप्रधानमन्त्री भन्दा एक स्टेपमाथि हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब १ लाख १२ हजार रुपैयाँ छ । साथै सरकारी आवास, विशेष सुरक्षा, चार जना स्वकीय सचिवसमेत १२ जनाको सचिवालय सुविधा भोगचलन प्रदेश प्रमुखले गर्छन् । यस्तै १५ लाख बराबरको बिमासमेत सरकारले नै गरिदिन्छ ।
यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्री, मासिक तलब मात्रै ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ हुन्छ । प्रदेशका मन्त्रीहरूको तलब ६० हजार ३ सय २० हुन्छ । प्रदेशका राज्यमन्त्रीको तलब ५६ हजार ८ सय ४० हुन्छ । प्रदेशका सहायकमन्त्रीको तलब ५४ हजार ५ सय २० रुपैयाँ हुन्छ । प्रदेशसभाका सभामुखको तलब ६१ हजार ४ सय ८०, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको तलब ५८ हजार रुपैयाँ, सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिको तलब ५६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ । यसैगरी सत्ता र प्रतिपक्षका सचेतकको तलब ५४ हजार ५ सय २० र प्रदेशसभा सदस्यको तलब ५२ हजार २ सय रुपैयाँ हुन्छ ।
औसत तलबबाहेक उल्लिखित अधिकांश पदाधिकारीले हरेक महिना बैठक भत्ता, घर भाडा, सचिवालय तथा सञ्चार, सवारी, चालक, इन्धनमा, मर्मत, उपचार तथा भ्रमण भत्ता, सुरक्षा, उपचार खर्च, चाडपर्व खर्चसहित दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा राज्यबाट सुविधा लिइरहेका हुन्छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार, प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक भने प्रदेशअनुसार फरकफरक छ । संघीय सरकारले गर्ने तलब वृद्धिका आधारमा प्रदेश सांसदको सुविधा थप्ने गरेका छन् ।
यसबाहेक विभिन्न प्रदेशले दलीय सहमतिको आडमा विधयेक तयार पारेर थप नयाँ पद सिर्जना गरेर साधारण खर्चको सीमा बढाइरहेका छन् । संसद् सचिवालयले सबै दलका प्रमुख सचेतकलाई सवारी सुविधा उपलव्ध गराइरहेको छ । एक जना मात्र सांसद हुने दलको हकमा समेत यो सुविधा लागू हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र सात वटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै प्रदेश संसद् छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका ३ सय ३४ र सात वटा प्रदेशसभामा रहेका ५ सय ५० सांसदसहित ८ सय ८४ जना सांसदले राज्यकोषबाटै तलब थाप्छन् । यसबाहेक संसद् सचिवालयले करिब पाँच सय कर्मचारी संसद् व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा खटाइरहेको हुन्छ । प्रादेशिक संसद्बाहेक संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि नै हरेक वर्ष राज्य कोषबाट झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
यस्तै सात वटा प्रदेशसभाका लागि झण्डै तीन अर्ब नियमित खर्च भइरहेको छ । प्रादेशिक संसद् सचिवालय, प्रदेश मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधासमेत जोड्दा अहिले संघभन्दा प्रदेशको संरचना बोझिलो बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश संसद् सञ्चालनका लागि प्रत्यक्ष खर्च नै वार्षिक ४ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी थपिएको हो । सांसद र कर्मचारीको तलबभत्ताबाहेक यो खर्चमा मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखहरूले गरिरहेको खर्च अझ जोडिएको छैन ।
स्थानीय तहको नेता खर्च
४ सय ६० जना गाउँपालिका अध्यक्षहरूको मासिक तलब ३५ हजार रहेको छ भने उपाध्यक्षले ३० हजार बुझ्छन् । ६ हजार ७ सय ४३ जना वडाअध्यक्षले मासिक २२ हजार रुपैयाँका दरले तलब बुझ्छन् । राज्यकोषबाटै उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, सबै वडाध्यक्ष २२ रुपैयाँ तलव छ । कार्यपालिका सदस्य ७ हजार ५ सय र सभाका सदस्यको ६ हजार ५ सय तलब रहेको छ । यस्तै सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई २ हजार ५ सय, उपप्रमुखलाई १ हजार ५ सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ ।
अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ । यसैगरी महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक तलव ४२ हजार र उपप्रमुख ३७ हजार रुपैयाँ छ । वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपैयाँ तलब छ । त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको १ हजार ५ सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपैयाँ छ ।
बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको २ हजार ५ सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ । विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १ सय ७५ प्रति अमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १ सय ५९ डलर दिनुपर्छ । अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय सरकारका लागि करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनतामाथि लगाइएको कर तथा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर पनि स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिव साढे तीन खर्ब रुपैयाँ जति आम्दानी गर्छन् । आखिर स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक करिब सात खर्ब रुपैयाँ कसरी खर्च गर्दै आएका छन् त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने निकै कहालीलाग्दो छ । महालेखा परीक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर भएका उजुरीको चाङ हेर्ने हो भने पनि स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारका अखडा बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।
घाँडो बन्यो संघीयता
मलुकलाई संघीय संरचनामा लैजानुअघि आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने सन्दर्भमा ठूलो बहस भएको थियो । यो बहस चल्दै गर्दा संघीयताका पक्षधरहरूले मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि केन्द्रीय तहमा खर्च घट्ने दावी गरेका थिए । केन्द्रीय तहमा मन्त्री र सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य घट्ने भनेका थिए । यसैगरी संघीयतामा गएपछि केन्द्रीय तहका संयन्त्र, निकायहरू उल्लेख्य कटौती हुने र कर्मचारीकोहरूको संख्या पनि ठूलै परिमाणमा घट्ने भनेका थिए, तर त्यसको उल्टो भयो । आखिर मुलुकका नेता तथा कर्मचारीहरू सेतो हात्ती पालेसरह भएका छन् ।
हिजो पाँच विकास क्षेत्रमा हुँदै आएको संरचनाले सात प्रदेशलाई धान्ने अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी हिजो ७५ जिल्ला सदरमुकामहरूको सट्टा सात प्रदेशका राजधानीहरूले काम चल्ने भएकोले प्रशासनिक खर्च घट्ने अनुमान गरिएको थियो, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो भयो । जिल्ला सदरमुकामको संरचना यथावत राखिएकोले प्रशासनिक खर्च घटेन । सिंहदरबारमा रहनेहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रदेशस्तरमा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमार्फत स्थानीय तहमा शासन गर्ने भोक जाग्यो । जसका कारण एकातिर संघीयताको मर्म धुलिसाफ भएको छ भने अर्कातिर अकिल्पनीय रूपमा राज्यको ढुकुटी खर्च भएको छ ।
जनतालाई सास्ती, अर्थतन्त्र टाट
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल राजस्वले ८० प्रतिशत मात्रै साधारण खर्च धान्ने अवस्था देखिएको छ । लक्षअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले उत्पादक क्षेत्रको बजेटसमेत धमाधम कटौती गरेको छ । यसको प्रतक्षमारमा गरिब जनता परेका छन् । उत्पादक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नु भनेको अर्को वर्ष राजस्व संकलनमा झन् कमी आउने बाटो तय गर्नु हो । राज्य भनेको जनताको सेवाका लागि हो, तर तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको राज्य संरचना जनतालाई दुःख दिनकै लागि बनेको हो कि, जस्तो देखिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटअनुसार नेपालको बार्षिक आम्दानी करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको थियो, तर साउन यताका सात महिनाले १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ । कर्मचारी र नेता पाल्नका लागि छुट्याइएको १३ खर्ब रुपैयाँ खर्च यथावत छ । कुनै पनि मुलुकका लागि यहाँभन्दा कहालीलाग्दो तथ्यांक अर्को के हुन सक्छ ? नेता तथा कर्मचारी पाल्न मात्रै देशको कुल राजस्वभन्दा तीन खर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग हुनु भनेको सामान्य समस्या होइन ।
जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने विश्वमा तलब भत्ता खाने नेता तथा कर्मचारीहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै भएको मुलुक नेपाल हो । यसैगरी जनताको औषत प्रतिव्यक्ति आम्दानी तुलना गर्ने हो भने विश्वमा नेता तथा कर्मचारीहरूले सबैभन्दा धेरै सेवा सुविधा पाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । जनताको आयस्तर तुलना गर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने जनता पनि नेपाली नै हुन् । के नेपालको स्थापना जनतालाई दुःख दिन र निश्चित व्यक्तिहरूले लुटिखान मात्रै भएको हो त ? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।
हिजो राणाहरूले पनि यसरी नै देश लुटेका थिए, शाह राजाहरूले पनि यसरी नै देश लुटेका थिए, आज संघीय लोकतन्त्रका नाममा पनि ब्रह्मलुट जारी छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई कर तिर्न नेपाली जनता बाध्य छन् । नेपाली जनताले जति धेरै कर विश्वका अरू कुनै पनि देशका जनताले तिर्नु पर्दैन । विश्वका प्रायः सबै देशले जनताबाट लिएको कर जनताकै हितका लागि खर्च गर्छन्, तर नेपाल यस्तो मुलुक हो जसले जनताबाट कर लिएर राजनीतिकदलका नेता तथा कर्मचारीहरू पाल्छ । तस्करलाई पोस्छ । विकास निर्माणका लागि विदेशीसँग चर्को व्याजमा ऋण लिन्छ र ऋणमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ ।
जन्मदर्तादेखि मृत्युदर्ताको अवधिसम्म नेपाली जनताले राज्यलाई धेरै ठूलो रकम बुझाउनु पर्छ, तर गरिब नेपालीले बुझाएको यो रकम राजनीतिकदलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मोजमस्तीमा खर्च भइरहेको छ । यो कुनै आरोप नभएर तथ्य हो, नेपालको कटुसत्य हो । तर संघीयता दोषी हो कि नीति निर्माण तहमा रहनेहरू अपराधी हुन् ? भन्ने विषयमा भने गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्था फेरियो, पात्र र प्रवृत्ति फेरिएन । पात्र र प्रवृत्ति नफेरिएपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेनन् । फलस्वरूप दिनप्रतिदिन संघीयता बहुसंख्यक नागरिकका लागि बोझिलो व्यवस्था बन्दै गएको छ ।
जब जनतालाई व्यवस्था बोझिलो हुन्छ र परिवर्तित व्यवस्थामा आमजनताले खुसी देख्न सक्दैनन्, अँध्यारो देख्दछन् । त्यो व्यवस्था जनताको हुन सक्दैन । त्यो व्यवस्थाले जनताको मन जित्न सक्दैन, जनतामा घृणा पैदा हुँदै जान्छ । घृणा र आस्था घट्दै गएको व्यवस्था अन्ततः पतन र विघटन हुन्छ । संसारको इतिहास हे¥यौँ भने जनताको आस्था र विश्वास घटेको व्यवस्थालाई ठूलाठूला बादशाहहरूले बचाउन सकेको उदाहरण छैन । नेपालका शासकहरू संसारको इतिहाँसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
मौलाउँदो भ्रष्ट्राचार र तस्करी
दक्षिण तर्फको सीमावर्ती जिल्ला तथा पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरू नै भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढ्छन् । पछिल्लो समयमा तराईका स्थानीय सरकारहरूले भारतीय सीमा क्षेत्रका हरेक गाउँ तथा टोलहरूलाई वारिपारि पक्की सडकले जोडिदिएका छन् । तर त्यहाँ कहीँ पनि भन्सार कार्यालयहरू छैनन् ।
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा लक्ष्यको तुलनामा ४४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ । त्यसमा पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निकै कमी आएको छ । अरू क्षेत्रको राजस्व संकलनमा एक÷दुई प्रतिशत कमी आएको देखिन्छ भने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलनमा लक्ष्यको तुलनामा आधा कमी भएको छ भने गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत अर्थात करिब एकतिहाइ कमी आएको छ । यो ज्यादै डरलाग्दो तथ्यांक हो ।
तस्करीकै कारण यो सात महिनाको अवधिमा करिब एक खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको देखिन्छ । यति मात्रै होइन, विलासी बस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएपछिका माघ र फागुन महिनामा समेत अघिल्लो वर्षका माघ र फागुन महिनाको तुलनामा भन्सार राजस्व कम संकलन भएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको माघ र फागुन महिनामा विलासिताका बस्तु आयातमा प्रतिबन्ध थियो । बैंकिङ च्यालनमा नगद घट्दै जानु, बजारमा विदेशी बस्तुको अभाव नहुनु, भन्सार राजस्वमा धेरै नै गिरावट आउनुको सिधा अर्थ हो, ‘मौलाउँदो तस्करी ।’
स्वदेश भित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साख ह्वात्तै घटेका कारण सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भारत तर्फका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रयोग गर्न थालेको समाचार नयाँ होइन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा १ खर्ब २७ अर्ब ३४ करोड पुगिसकेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिएको हो वा कर्जा लगानीमा भ्रष्ट्राचार भएको हो ? भन्ने छानविन जरुरी छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्र धरासायी हुनु हो । यसको चौतर्फी असर सानो हुन्न ।
प्रतिक्रिया