ठेकेदार दोषी होइनन्, माटो दोषी

कक्षा १ को पाठ्यपुस्तकमा केटाकेटीहरूका लागि एउटा रमाइलो गीत छ, ‘खोइ बासी भात ? बिरालोले खायो । खोइ बिरालो ? मुसा मार्न गयो । खोइ मुसो ? दुलाभित्र पस्यो । खोइ दुलो ? गाईले कुल्चियो । खोइ गाई ? खोलाले बगायो ।’ सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणका लागि देशको ढुकुटीबाट खर्च गरिएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ रकमको हविगत केटाकेटीले गाउने त्यही गीतजस्तै बनेको छ यतिबेला । सरकार भन्छ, त्यो ६ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिसकियो । खोइ त नहर ? भनेर ठेकेदारलाई सोध्दा बाढीले बगायो भन्छन् । बाढीले बगायो भनेर ठेकेदार उम्कन सक्छन् त ? भन्ने प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।

विशेष अदालतले समेत ठेकेदारकै दावीलाई सही ठहर गरेको छ । मूल नहर निर्माण गरिएको ठाउँको माटो नै खराब भएका कारण नहर ध्वस्त भएको भन्दै विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजालसले ठेकेदारले भ्रष्टाचार नगरेको फैसला गरेको हो । गत असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ विशेष अदालतले फागुन ८ गते मात्रै सार्वजनिक गरेको छ । मुख्य अभियुक्त ठेकेदार विक्रम पाण्डे यतिबेला राप्रपाको कोटाबाट सहरी विकास मन्त्री छन् ।

६ अर्ब रुपैयाँ खर्च तथा सात वर्ष समय लगाएर निर्माण गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर पानी प्रवाह गर्नासाथ भत्केको थियो । यस्तो अवस्थामा मुख्य जिम्मेवार निर्माणमा संलग्न ठेकेदार नै हुनुपर्ने कुरा ध्रुव सत्य हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ठेकेदार पाण्डेलाई मुख्य अभियुक्त र सिँचाइ मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूलाई अभियुक्त करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमध्ये ठेकेदार पाण्डेमाथि करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले गत असार ५ गते ठेकेदार पाण्डे निर्दोष भएको फैसला गरेको थियो । तर, पूर्ण पाठ आउन बा“की रहेका कारण दोषी को हो ? भन्ने एकीन भइसकेको थिएन । करिब नौ महिनापछि गत सोमबार फैसलाको पूर्ण पाठ आयो । फैसलाको पूर्ण पाठमा नहर भत्कनुमा निर्माणस्थलको माटो घुलनशील हुनु प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर निर्माण हुनुपूर्व नै माटो परीक्षण गरिनुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? माटो परीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व कसको थियो ? भन्ने विषयमा भने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छैन ।

बुढी मरेकोमा चिन्ता त छँदै छ, काल पल्केकोमा झन् चिन्तित हुनुपर्ने सन्देश विशेष अदालतको यो फैसलाले दिएको छ । निर्माण स्थलको माटोलाई दोषी ठहर गरेर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिने नजीर बस्यो भने भोलि अरू ठेकेदारहरू पनि यसरी नै गुणस्तरहीन काम गर्न दुरुत्साहित हुने निश्चित छ । पहिलो कुरा त फैसला भएको नौ÷नौ महिनासम्म पूर्णपाठ नआउनु आफैँमा आश्चर्यजनक हो । तल्लो अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा जान पाउने अधिकार मुद्दा दायरकर्तालाई हुन्छ । तर यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्ने हुन्छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्णपाठ उपलव्ध गराउन नौ महिनासम्म ढिलाइ गरिदिँदा मुख्य अभियुक्त पाण्डेले मन्त्री बन्ने अवशर प्राप्त गरे । त्यसमा पनि ठेक्कापट्टासँग संबन्धित सहरी विकास मन्त्रालय । मन्त्रीका रूपमा ठेकेदार पाण्डेले आफू विरुद्धका सरकारी प्रमाणहरू नष्ट गर्ने संभावना बढेर गयो । फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै अब ठेकेदार पाण्डेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने बाटो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई खुलेको छ । मुद्दा दायर गर्ने बित्तिकै मन्त्री पाण्डे पदमुक्त हुन्छन् । तर मन्त्री पाण्डेको प्रभावका अघि अख्तियार लाचार हुन सक्ने आशंका सिर्जना भएको छ ।