बिचौलिया अन्त्य गर्न जिप्रका इलामले ई–पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्दै

इलाम । जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले बिचौलिया अन्त्य गर्नका लागि ई–पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलको अगुवाइमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीको ई–पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ई–पासपोर्टको फाराम निःशुल्क भर्ने व्यवस्था गरेपछि सेवाग्राहीहरू खुसी भएका छन् । बाहिर दुई सयदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेकोमा कार्यालयले निःशुल्क रूपमा अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने व्यवस्था सुरु गरेको हो । ई–पासपोर्टका लागि फाराम भर्न सेवाग्राहीले पाइरहेको झन्झट र बिचौलियालाई मोटो रकम तिरेर फाराम भराउनुपर्ने बाध्यतालाई मुक्त गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाएर लैजाने अभियानमा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए ।

कार्यालयले आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी बिहान ७ बजेदेखि साँझ साढे ९ बजेसम्म सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । कार्यालयले सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गरी बिहान, दिउँसो र बेलुकाको सिफ्ट बनाई कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ । यस किसिमको सेवा प्रवाह सुरुभएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दैनिक सय बढी सेवाग्राहीले सहज रूपमा ई–पासपोर्टको फाराम भरेर घर फर्कने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएकाहरूले सिधै ई–पासपोर्टको फाराम भर्ने र नभएकाहरूले समेत राष्ट्रिय परिचयपत्रको फाराम भरेर ई–पासपोर्टको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जानकारी दिए ।

सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन र बिचौलियाको अन्त्य गर्न कार्यालयमै फाराम भर्ने व्यवस्थाको सुरुआत गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘पहिले स्वाग्राहीले ई–पासपोर्टको फाराम भर्न महिनौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । चाँडो काम गर्ने नाममा फारम भर्न मात्र बिचौलियालाई १० हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो आयो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘अब सेवाग्राहीले बिचौलियाकहाँ पुगेर चर्को शुल्क तिरेर फाराम भर्न पर्दैन । हामी कार्यालयमा नै निःशुल्क फारम भरेर एकैदिनमा सेवा लिएर घर फर्कने वातावरण तय गरेका छौँ ।’
सो कार्यका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेको छ । स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रशासनिक साझेदारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए । ‘सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न हामीले १० वटै स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेका छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भने, ‘उहाँहरूले मासिक रूपमा आठ हजार रुपैयाँ हाम्रो खातामा हालिदिनुहुन्छ । हामी त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर बिहानदेखि बेलुकासम्म सेवा प्रवाह गर्छौं ।’

बाहिर हुने बिचौलियाको ठगीबाट जोगिने भएपछि सेवाग्राहीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको उक्त कार्यको सराहना गरेका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवाग्राहीले पाउने नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र पासपोर्टलाई छिटो र सहज ढंगबाट सेवा प्रवह गर्नेगरी अघि बढेको बताए । उनी गत १५ माघदेखि इलाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा हाजिर भएका हुन् ।
सरकारले ०७८ संसिर ८ गतेदेखि ई–पासपोर्ट प्रविधि लागू गरेदेखि राहदानी विभागमा समेत भिडभाड हुने गरेको थियो । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले अन्ततः बिचौलिया रोज्ने गरेका थिए ।

दिनमा अनलाइन फाराम भर्ने समय कम र दैनिक दुई हजारदेखि २ हजार ४ सयसम्म पासपोर्टको कोटा निर्धारण गरी वितरण गर्ने गरेका कारण यसको फाइदा सेवाग्राहीभन्दा बढी बिचौलियालाई पुगेको थियो । दूरदराजबाट आउनदेखि लिएर प्रशासनिक झन्झट झेल्न नचाहनेहरूका लागि बिचौलियाको छ्यापछ्याप्ती उपस्थिति सहज बनेको थियो ।
सामान्य पासपोर्ट बनाउन सरकारी दर पाँच हजार र अति आवश्यकीयका लागि १२ हजार रहेको छ । अनलाइन फारामका लागि सामान्यतया दुई सय लाग्ने गर्दछ । तर छिटो पासर्पोट हात पार्ने दबाबमा रहेका सेवाग्राहीहरू अनलाइन फारामकै लागि बढीमा १० हजारसम्म तिर्ने गरेका थिए ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले आफैं निःशुल्क फाराम भर्न सुरु गरेपछि सेवाग्राहीले सहजता पाएका मात्र छैनन्, बिचौलियाको समेत अन्त्य भएको छ ।

राम योङहाङ

इलाम