रविको राजनीतिमा लामो अर्धविराम वा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना

कसैप्रति हृदयमा अन्धभक्तिको ज्वार उठिसकेपछि मानिसहरू भेडाको बथानमा परिणत हुने रहेछन् र त्यस्ता मानिसहरूले आवाद गरेको समाज मानव समाज नभएर ठूलो भेडीगोठ बन्दो रहेछ । त्यस्ता भेडिगोठेहरूले दाल–भात खाए पनि वा पिज्जा–बर्गर चपाए पनि, थोत्रा बसमा यात्रा गरे पनि वा बिएमडब्ल्यु ड्राइभ गरे पनि तिनीहरूको सोच र सरोकारमा कुनै फरक आउँदो रहेनछ । सबै टल्कने धातु सुन नभएझैँ सुकिला–मुकिला, स्कुल–कलेज बुत्याएका, देश–देशावर घुमेका हुँदैमा तिनीहरू आलोचनात्मक चेत भएका विवेकशील व्यक्ति भइहाल्ने होइन रहेछन् ।

आफ्नै अहंकार, धृष्टता वा असावधानीले उफानमा रहेको राजनीतिक करियर ध्वस्त पारेका एक महिने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट बाहिर ल्याउने कुराको घोषणा गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा देशका केही मिडिया हाउस, तिनका सञ्चालक र संलग्न पत्रकारहरूविरुद्ध जुन स्तरको आक्रोश व्यक्त गरे त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्दछ । त्यो दुर्भाग्य अरू कसैका लागिभन्दा रविकै लागि बढी हानीप्रद सावित हुने पनि पक्कापक्की छ ।

रविले देशका पहिलो पंक्तिका केही सञ्चार–माध्यमहरूले आफ्नो खेदो खनेको कुराको गुनासो मात्र गरेनन् ती सबैले पीत पत्रकारिता गरेको र तिनीहरू विदेशी एजेन्ट भएको अप्रमाणित एवं अनर्गल दावी पनि गरे । त्यसो गरिरहँदा रविको मुख–मुद्रा र भाव–भंगीमा सोमबारको कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयमा उल्लेख भएझैँ टोलेगुन्डाको जस्तै थियो । उनले आफ्नोविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रपत्रिकालाई खुलेयाम धम्की त दिए नै, साथै चितवन–२ मा आएर आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती पनि दिए । आफूलाई मन नपरेको समाचार लेख्ने पत्रकारलाई चुनाव लड्न आ ! भनेर हाँक दिने नेताको स्तर थाहा पाउन गहिरो अनुसन्धान गरिरहनुपर्दैन ।

रविले आफ्ना बारेमा अप्रिय समाचार लेख्ने पत्रपत्रिकाहरूलाई मात्र पाँडेगाली गरेका होइनन् राजनीतिजस्तो सधैँ सतर्क रहनुपर्ने पेसामा उत्रिएका उनले आफ्ना कानुनी कागज दुरुस्त र विधिवत राख्नुपर्दथ्यो भन्ने सोच राख्ने मजस्ता हज्जारौँ स्वतन्त्र नागरिकको पनि मानमर्दन गरेका छन् । यसले रविको चरित्रमा निहित सर्वसत्तावादी अहंकार, अधैर्य, ढिट्याइँ र अकारण लडाइँ–झगडामा ओर्लने गुन्डा प्रवृत्तिको पोल पनि खोलेको छ ।
राहदानी प्रकरणले रविको राजनीतिक जीवनमा लामो अर्धविराम वा पूर्णविराम लाग्ने सम्भावना बलियो छ । उनको हिजोको गर्जन–तर्जन खेर जाने पनि निश्चित छ । यस स्थितिमा उनको पछि लागेका केही असल युवाहरूले आफूलाई प्रासंगिक बनाइराख्न कस्तो बाटो समात्लान मेरो अहिलेको चासोको विषयचाहिँ यही हो ।

मैले पाएको नूतन तत्व ज्ञान

रवि लामिछानेले कायम नरहेको पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेको मुद्दाका सन्दर्भमा मलाई केही गम्भीर तत्वज्ञान भएको छ । यो ज्ञान मेरा प्रिय मित्रहरूलाई पनि उपयोगी हुनसक्ने जस्तो लागेर सेयर गरेको छु । कसैप्रति हृदयमा अन्धभक्तिको ज्वार उठिसकेपछि मानिसहरू भेडाको बथानमा परिणत हुने रहेछन् र त्यस्ता मानिसहरूले आवाद गरेको समाज मानव समाज नभएर ठूलो भेडीगोठ बन्दो रहेछ । त्यस्ता भेडीगोठेहरूले दाल–भात खाए पनि वा पिज्जा–बर्गर चपाए पनि, थोत्रा बसमा यात्रा गरे पनि वा बिएमडब्ल्यु ड्राइभ गरे पनि तिनीहरूको सोच र सरोकारमा कुनै फरक आउँदो रहेनछ ।

सबै टल्कने धातु सुन नभएझैँ सुकिला–मुकिला, स्कुल–कलेज बुत्याएका, देश–देशावर घुमेका हुँदैमा तिनीहरू आलोचनात्मक चेत भएका विवेकशील व्यक्ति भइहाल्ने होइन रहेछन् । मानिस सुट–टाइ लगाउने भेडो बनेपछि हरेक कुरालाई तत्व र तर्कको आधारमा पर्गेलेर निष्कर्ष निकाल्न छोडी आफूलाई लागेको कुरालाई परम् सत्य र बाँकी जगत्लाई मिथ्या ठान्दो रहेछ । भेडीगोठेहरूले त्यस्ता व्यक्तिलाई नेताका रूपमा हृदयमा विराजमान गराउने रहेछन् जो घाँटीका नसा फुलाएर चिच्याउँदै अरूलाई गाली गर्न खप्पिस हुन्छ ।

अन्धभक्त भेडीगोठेहरू जात–पात र राष्ट्र फरकफरक भए पनि मनसा–वचसा–कर्मणा एकै किसिमका हुँदा रहेछन् आफ्ना आराध्यदेवको पक्षपोषण गर्ने मामिलामा । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका रातो गर्धन भएका गोरा अन्धभक्तहरू र हाम्रा केपीबा र रवि लामिछानेका गहुँगोरा अन्धभक्तहरूको सोच र सरोकार ठ्याम्मै मिल्छ । न ओलीभक्तहरूले उनले गैरसंवैधानिक रूपले दुईपटक संसद् भंग गरेको गलत थियो भनेका छन् न त रवि लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरिरहनुहुँदैनथ्यो अथवा नेपालको कानुनले फौजदारी अपराध मान्ने एकैपटक दुई देशको पासपोर्ट राख्नु हुँदैनथ्यो नै भनेका छन् ।

गिदीमा मूर्खताको लेदो लबालब भएका अन्धभक्तहरूको पूजा–अर्चनाबाट पात्तिएर पो रविले नेपालको ऐन–कानुनको धज्जी उडाउने धृष्टता गरेर आफ्नै फजिती गराएका हुन् कि ।

निर्लज्जताको पराकाष्ठा

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको नेपाली नागरिकताको अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र प्रतिवादीको प्रतिरक्षामा उत्रेको देखिनु विधिको शासनका दृष्टिले अत्यन्तै खतरनाक कुरो हो । न्याय–सम्पादनको प्रचलित विधि र परम्पराका नजरबाट हेर्दा यो अकल्पनीय अभ्यास हो । साथै यो अहिलेका सत्ताशीन नेताहरूले प्रदर्शन गरेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा पनि हो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा खारेज हुनुपर्दछ भन्ने कोरस–गायनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन आयोग सामेल भएका थिए र उनीहरूले गाएको यो घटिया कोरस–गीत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाससमक्ष पेस गरेको पनि थियो देशको मुख्य अभियोजक निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नागरिकतासम्बन्धी सरकारवादी मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिवादीको पक्षपोषण गरेर देशको संविधान, ऐन–कानून एवं अभियोजन सम्बन्धी प्रचलित विधि र प्रक्रियाको दोहोलो काढेको छ । वर्तमान महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी मुद्दामा प्रतिवादीको तर्फबाट पैरवी गरेर आफ्नो पदीय दायित्वमाथि घात त गरेकै छन् साथसाथै उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिकालाई पनि सधैँको लागि विवादास्पद बनाइदिएका छन् ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर प्रतिवादी रवि लामिछानेले गरेको अवैध हर्कतको प्रतिरक्षामा सत्तासीन गठबन्धनका सदस्यहरू एकजुट हुनुको पछाडि यिनीहरू सबैका आआफ्ना स्वार्थ छन् । केपी ओली र प्रचण्ड वर्तमान गठबन्धनलाई साबुत राखिरहने प्रयत्नमा छन् भने प्रतिवादी रवि भने आफूले नेपालको ऐन–कानुनलाई धोती लगाइदिएको अभियोगबाट उन्मुक्ति खोजिरहेका छन् । यी निर्लज्ज सत्ताखोरहरूले एकमुख लागेर ऐन–कानुनहरूको अपव्याख्या गर्दै संवैधानिक इजलासका न्यायामूर्तिहरूमाथि अवाञ्छित दबाब पारिरहनुका कारणहरू यिनै हुन् ।

संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले देशको संविधान, ऐन–कानुन र नियमावलीको अक्षर तथा मर्मको सम्मान र संरक्षण गर्नेछन् कि अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका यी निहित स्वार्थप्रेरित दुराग्रही मानिसहरूको कुत्सित मनसुवा पूरा गर्नेछन् ? संवैधानिक इजलासको निर्णय केपी ओली, प्रचण्ड, रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्देन मिलेर बनेको सत्ता–चौकडीले चाहेअनुसार नै आयो भने अहिले देशमा प्रचलनमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी ऐन र नियमावली दुवै अर्थहीन साबित हुनेछन् भन्ने आशंका भने अन्त्य भएको छ । पासपोर्टसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पनि कुनै वैधता नरहने हो कि भन्ने आशंकालाई फैसलाले हटाइदिएको छ ।
(वरिष्ठ पत्रकार हरि अधिकारीको फेसबुकबाट)