नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुलुकको नाजुक आर्थिक अवस्थाका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझायो । तर, मिडियाहरूले महत्वका साथ समाचार प्रवाह गर्न आवश्यक ठानेनन् । बास्तवमा एकीकृत समाजवादीको यो कदम अत्यन्त अपरिहार्य तथा स्तुुत्य थियो, तर रवि लामिछाने प्रकरणले ओझेलमा पार्यो । निश्चय पनि रवि लामिछाने प्रकरण सर्वाधिक चासो रहेको महत्वपूर्ण पाटो हो । यो प्रकरणले धेरै मुद्दाहरूको पटाक्षेप गरेको छ । मुलुकको समग्र राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ । तर अन्य धेरै महत्वपूर्ण तथा संवोधन नगरी नहुने मुद्दाहरूलाई लामिछाने प्रकरणले ओझेलमा पारेको छ । त्यसमध्ये मुख्य हो, ‘एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष दिएको ज्ञापन पत्र ।’
मुलुकको आर्थिक अवस्था सर्वसाधारण जनताले सोचेभन्दा कहालीलाग्दो ढंगले अघि बढिरहेको छ । एकातिर व्यवसायीहरूले धमाधम आत्महत्याको बाटो रोज्न थालिसकेका छन् भने अर्कोतिर ऋणको पासोमा परेका व्यवसायीहरूलाई उद्धार गर्ने आर्थिक हैसियत मुलुकले गुमाउँदै लगेको छ । एक वर्षमा संकलन हुने मुलुकको राजस्वले आठ महिना मात्रै साधारण खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएका कारण व्यवसाय चौपट भएको अवस्थामा बैंकहरूले ऋणको व्याज बढाएर १७ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् ।
भाका नाघ्नासाथ भटाभट धितो लिलामीको सूचना प्रकासित गर्न थालेका छन् । सरकार अघि नसरी व्यवसायीहरूको उद्धार संभव छैन, तर सरकार कसरी अघि सर्ने ? किनकी ढुकुटीमा पैसा छैन ।
यतिबेला मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेकै आर्थिक उद्धार कसरी गर्ने ? भन्ने हो । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको जरुरी छ । अत्यावश्यक बाहेकका खर्च राज्यले कटौती गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । साधन र स्रोतको अभावका कारण भन्दा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आर्थिक संकट आइपरेको हो । राज्यको ढुकुटीको निकै ठूलो अंश भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनामा लगानी भएको छ । तर व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावका कारण कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू अधकल्चो बनेका छन् भने कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरू उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । ठूलो रकम लगानी हुने तर प्रतिफल नआउने अवस्था नै आर्थिक संकटको मुख्य कारक हो ।
उदाहरणका लागि भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुनु, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु हाम्रा लागि निकै गौरवको कुरा हो । यी दुवै विमानस्थलमा जग्गाको मुआब्जाबाहेक करिब ४० अर्ब रुपैया“ लगानी भएको छ । तर यी दुवै विमानस्थलमा अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । अर्कातिर यात्रुको चाप थेग्न नसकेर राजधानी काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उडान कटौती गर्नुपरेको अवस्था छ । हामीसँग पर्यटन र कृषिबाहेक अरू स्रोतहरू न्यून छन् । अत्यन्त दूरदृष्टिका साथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठूलो लगानी गरियो, तर सञ्चालन गर्ने ढंग नपुग्दा भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सेतो हात्ती बनिरहेका छन् । पर्यटन उद्योगलाई संकट मुक्त गर्नका लागि यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान दिएन । कृषि क्षेत्रको उन्नतीका लागि जग भनेकै सिँचाइको व्यवस्था हो ।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइसकेका कैयौँ सिँचाइ आयोजनाहरू अलपत्र छन् । राष्ट्रिय सहमतिविना सिँचाइ आयोजनाहरू अघि बढ्ने अवस्था छैन । उदाहरणका लागि कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई लिन सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयतका लागि वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ बिदेसिने गरेको छ, तर कतिपय जलविद्युत् आयोजना अलपत्र छन् । उदाहरणका लागि बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा मुआब्जामा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर कहिले र कसरी निर्माण अघि बढाउने भन्ने टुंगो अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन ।
बहुमत पुर्याउने नाममा स्वार्थ बाझिने गरी दूधको साक्षी बिरालोको उखान चरितार्थ गर्दै कतिपयलाई मन्त्री बनाइएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति नै चाहिन्छ । यसपटक नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी पार्टीले प्रतिपक्षमा रहेर पनि सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने जुन प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन्, त्यसलाई सदुपयोग गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नचुकून् । भ्रष्ट तथा स्वार्थ बाझिने मन्त्रीहरू हटाउँदा प्रचण्डको कुर्सी धरापमा पर्ने होइन कि झन् बलियो हुने परिस्थिति यतिबेला निर्माण भएको छ । यो अवसरलाई प्रचण्डले आत्मसात गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया