प्रधानमन्त्री पदबाट देउवा हटेको भोलिपल्ट बालुवाटारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठक बस्नुअघि सभापति कोइरालाले देउवालाई हातमा समातेर गोप्य कोठामा लगे । गोप्य कोठामा के के सम्झौता भयो, खुल्न नसके पनि देउवाले तत्काल संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए । त्यही बैठकले कोइरालालाई दलको नेता पदमा निर्विरोध चयन ग¥यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको आँखा र कान छलेर गोप्य कोठामा भएको उक्त संझौताबारे कोइरालाबाट केही कुरा आएन । तर त्यसको केही महिनापछि देउवाले भन्न थाले, ‘मलाई ठूलो धोका भयो ।’
एउटा ठोस पार्टीभन्दा पनि दर्जनौँ गुट तथा उपगुटहरूको मोर्चाजस्तो देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्र कुनैबेला गोदावरी सम्झौता निकै चर्चामा थियो । मुख्यपात्र गिरिजासाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईको भौतिक अवशानसँगै अहिले गोदावरी सम्झौताको चर्चा हुन छाडेको छ । गोदावरी सम्झौताको मख्य सार थियो, ‘कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहयोग गर्ने र यसको बदलामा भट्टराईले सुजातालाई राजनीतिक रूपमा अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने ।’
सम्झौता बमोजिम कोइरालाको सहयोगमा भट्टराई निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । तर, उनले सुजातालाई राजनीतिकरूपमा अघि बढाउन इन्कार गरेपछि ६ महिनाभित्रै कोइरालाले भट्टराईलाई पदमुक्त गरिदिए । त्यसपछि यी दुई नेताबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध भएन । गोदावरी सम्झौतामा कोइराला र भट्टराईमध्ये कसले कसलाई धोका दियो भन्ने लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।
वरिष्ठ नेता भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा जाने तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नबित्दै हटाउने खेल कोइरालाले सुरु गरेका कारण गोदावरी सम्झौता नेपाली कांग्रेसभित्र प्रायजसो चर्चामा आउने गरेको हो । तर, चर्चामा नआएका वा सम्बन्धित पात्रहरूले चर्चामा ल्याउन नचाहेका थुप्रै सम्झौता तथा समझदारीहरू नेपाली कांग्रेसभित्र भएका छन् । जुन सम्झौता तथा समझदारीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेबित्तिकै एउटा पक्षले तोडेको छ ।
०४८ सालपछिका सम्झौताहरू
०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन प्रकरणपछि पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो । करिब दुई महिना प्रधानमन्त्री कोइराला र सभापति भट्टराईको नेतृत्वमा समानान्तर गतिविधि सुरु भयो । एकले अर्कालाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने हदसम्म नेताहरू पुगे ।
सम्झौता नं १
दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमध्ये शेरबहादुर देउवाले कोइरालालाई साथ दिएभने रामचन्द्र पौडेल दुवैतिर देखिए । अन्तिममा एउटा संझौता गरेर पार्टी विभाजन रोकियो । त्यो सम्झौता थियो, ‘प्रधानमन्त्री कोइराला, सभापति भट्टराई र महामन्त्री महेन्द्रनारायण निधि मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने ।’ तर प्रधानमन्त्री कोइराला उम्मेदवार बने । महामन्त्री निधि उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भए ।
सम्झौता नं २
मध्यावधि निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दोस्रो पार्टीमा झ¥यो । कोइराला संसदीय दलको नेता पदमा चुनाव नउठ्ने भए । सभापति भट्टराई रामचन्द्र पौडेललाई नेता बनाउन चाहन्थे भने कोइराला देउवालाई नेता बनाउन चाहन्थे । सभापति भट्टराईको यत्रो आशीर्वाद हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलको नेता बन्न छाडेर सभामुख बन्न किन गए पौडेल ? यो प्रश्नको जवाफ पौडेलले हिजोआज दिन थालेका छन् ।
उनको भनाइअनुसार त्यतिबेला कोइराला, देउवा र पौडेलबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । पौडेल र देउवा दुवैलाई बोलाएर कोइरालाले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरूमध्ये जो संसदीय दलको नेता भए पनि ६ महिनाका लागि हो, ६ महिनापछि जसले मलाई छोड्छ, उसैलाई बनाउँछु ।’ तर, ६ महिनाका लागि संसदीय दलको नेता बन्नुभन्दा पाँच वर्षका लागि सभामुख बन्ने लोभ पौडेलमा जाग्यो । तर, देउवाले जवाफ दिए, ‘तपार्इं भन्नुहुन्छ भने भोलिपल्टै हस्तान्तर गर्न तयार छु, ६ महिनाको के कुरा ?’
देउवा निर्विरोध संसदीय दलको नेता बन्ने र ६ महिनापछि कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएपछि तारानाथ रानाभाटको अध्यक्षतामा रहेको निर्वाचन कमिटीले विधान बमोजिम अघि बढेको प्रक्रिया स्थगित गरे । पौडेलले हापेको, कोइराला र देउवाबीच सम्झौता भएको र महामन्त्री भाटले विधान मिचेको खबर तत्काल वासु रिसालमार्फत भट्टराईले थाहा पाए । उनले भाटमाथि दुर्वासाको रूप धारण गर्दै अपशब्दसमेत बोलेको कुरा त्यतिबेलाका अखबारहरूले निकै हाइलाइट गरेका थिए ।
त्यसपछि भाटले क्याम्प परिवर्तन गरे । यसको पुरस्कारस्वरूप कोइरालाले दुई वर्षपछि भाटलाई पार्टीको महामन्त्री बनाए । उता भट्टराई भने कोइराला र देउवाबीच भएको सम्झौता तुहाउनतिर लागे । कोइरालाले सम्झौताबारे सार्वजनिक रूपमा भन्ने आँट गरेनन् । जतिसक्दो छिटो पार्टीको महाधिवेशन गराएर सभापति पद हातमा लिने अभियानमा कोइराला लागे । यो अभियानका लागि देउवाको साथ लिन कोइरालाबाध्य थिए । त्यतिबेलासम्म देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
सरकार देउवाको हातमा र पार्टी भट्टराईको हातमा भएका कारण जवर्जस्ती गर्न सक्ने अवस्थामा कोइराला थिएनन् । तर, पार्टी सभापति बनेको भोलिपल्टदेखि कोइरालाले सम्झौता कोट्याउँदै देउवालाई असहयोग गर्न थाले । देउवाले आनाकानी गरेपछि देउवाकै किचेन क्याबिनेटभित्रका दुई सभासद दीपकजंग शाह ठकुरी र चक्रबहादुर शाही ठकुरी प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिए ।
सम्झौता नं ३
प्रधानमन्त्री पदबाट देउवा हटेको भोलिपल्ट बालुवाटारमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठक बस्नुअघि सभापति कोइरालाले देउवालाई हातमा समातेर गोप्य कोठामा लगे । गोप्य कोठामा के के सम्झौता भयो, खुल्न नसके पनि देउवाले तत्काल संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए । त्यही बैठकले कोइरालालाई दलको नेता पदमा निर्विरोध चयन गर्यो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको आँखा र कान छलेर गोप्य कोठामा भएको उक्त संझौताबारे कोइरालाबाट केही कुरा आएन । तर, त्यसको केही महिनापछि देउवाले भन्न थाले, ‘मलाई ठूलो धोका भयो, मैले संसदीय दलको नेता पद छाड्ने र प्रधानमन्त्री बन्नासाथ गिरिजाबाबुले कार्यबाहक सभापति मलाई बनाउने सम्झौता भएको थियो ।’
सम्झौता नं ४
कोइरालाबाट धोका पाएको घटनालाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै देउवाले ०५७ सालमा पोखरामा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा सभापति पदको उम्मेदवारी घोषणा गरे । १८ महिना प्रधानमन्त्री भएसकेका र कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमान सिंहजस्ता नेताको साथ पाएका देउवा कमजोर थिएनन् ।
कोइरालाले पनि देउवाको यो उम्मेदवारीलाई सामान्यरूपमा लिएनन् । उनले तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई बोलाएर भने, सहयोग गर्नुपर्यो । ‘भाटले सभामुख छु, पार्टीको महाधिवेशनमा भाग लिन कसरी जानु ? तर, भित्रीरूपमा सघाउँला’ भने । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कोइरालाले भाटलाई भने, ‘तपाईंलाई जसरी पनि केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गराउने जिम्मा मेरो भयो, तपाईं सक्रियरूपमा मेरो प्रचारमा लाग्नुभएन भने म चुनाव हार्छु ।’
कोइरालाको यो प्रस्ताव भाटले हार्न सकेनन् । उनी आफ्नो गृह नगर पोखरा गएर देउवाको सम्पर्क कार्यालय नजिकै आफ्नो कार्यालय खडा गरी कोइरालाको खुलेआम प्रचारमा लागे । सभामुखको मर्यादा मिच्दै उनले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिए । तर, कोइराला पक्षले बनाएको लिस्टमा नपरेका कारण उनी आफैँले चुनाव हारे । चुनाव हारेपछि सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै सभामुख भाटले भने, ‘मलाई गिरिजाबाबुबाट ठूलो धोका भयो, अब उहाँले संसद्मा कसरी फेस गर्नुहुन्छ, हेर्दै जानोस् ।’
पोखराबाट फर्कनासाथ भाटको हिमचिम दरबारसँग बढ्न थाल्यो । नभन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि त्यसपछिका दिन सहज भएनन् । उनको प्रधानमन्त्री पद देउवाले खोसेरै लिए । यसमा सभामुख भाटको निकै ठूलो भूमिका रह्यो । यसवापत भाटसँग पनि कोइरालाले राम्रै बदला लिए । यतिबेला भाटको राजनीति करिबकरिब समाप्त भएको छ । भाट भन्ने गर्दछन्, ‘सभामुख भएर सडक आन्दोलनमा नआउ, राजासँग ब्यालेन्स गर भनेर गिरिजाबाबुले नै भन्नुभएको हो । तर, पार्टी सभापतिसमेत रहेका गिरिजाबाबुको आदेश मान्दा म डुबेँ ।’
सम्झौता नं ५
०५९ सालमा संसद् विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीको बहुमतले साधारण सदस्यसमेत नरहेने गरी निष्कासन ग¥यो । जसका कारण पार्टी विभाजन गर्नुको विकल्प देउवाका लागि थिएन । त्यतिबेला कोइराला र पौडेलको सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन ।
पौडेललाई सभापति बनाउने गरी पार्टी विभाजन गर्ने गृहकार्य सुरु भयो । सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व पौडेलले गर्ने विषयमा संझौता भयो । तर, पार्टी घोषणा हुने दिन पौडेल संस्थापन पक्षतिर लागे । उनी एकाएक किन संस्थापन पक्षमा लागे भन्ने कुरा अहिले पनि खुलेको छैन ।
यसबारे पौडेल सार्वजनिकरूपमा बोल्न चाहँदैनन् । उनले आफ्ना निकटस्थलाई बताएअनुसार पार्टी सभापति पदमा पौडेललाई होइन देउवालाई नै राख्नुपर्छ भन्ने लाइन दरबारबाट आएपछि उनी एकाएक संस्थापन पक्षतिर लागेका हुन् । दरबार आफ्नो विरुद्धमा लागेको थाहा पाएपछि पौडेलले सभापति कोइरालाकहाँ गएर मलाई कार्यवाहक सभापति दिनोस्, देउवासँग जान्न भनेका थिए । पौडेलको यो प्रस्तावलाई कोइरालाले ‘हुन्छ बनाइदिँउला’ भनेका थिए । तर, पौडेलको यो सपना पूरा भएन । त्यसपछि पौडेलले भन्न थाले, मलाई दुवैपक्षबाट धोका भयो ।
सम्झौता नं ६
पार्टी विभाजनका बेला दुवैपक्षले आकर्षक प्रस्ताव लिएर घरदैलामा पुगेका कारण नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूको भाउ एकाएक चुलिएको थियो । यसरी नै आफ्नो घरमा पुगेका देउवा पक्षका एक नेतासँग जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सहमहामन्त्री पाए साथ दिने वचन दिए । देउवाले भेटेरै हुन्छ, दिँउला भनेपछि उनी भेलामा सामेलसमेत भए ।
तत्कालका लागि केन्द्रीय सदस्य पदमै निरन्तरता दिने र केही समयपछि सहमहामन्त्री बनाउने सम्झौता देउवाकै रोहवरमा उनले गरे । तर, निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएको केन्द्रीय सदस्यहरूको लिस्टमा गुप्ताको नाम थिएन । कोइरालाहरूको कृपाबाट विगतदेखि नै प्राप्त भएको केन्द्रीय सदस्य पद देउवातिर लाग्दा नरहेपछि धोका भयो भन्दै गुप्ता मधेसवादी राजनीतितिर लागे ।
प्रतिक्रिया