काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्काल रास्वपाका रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेका छन् । नेकपा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैधानिक रहेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग अहिले १९ जना सांसद छन् । यो सांसद संख्याका आधारमा रविको पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई केही असर पर्ने छैन । प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसद भए हुने भए पनि १ सय ६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यो हिसाबमा रवि सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग १ सय ४९ जना सांसदको समर्थन कायम नै रहनेछ । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र स्वतन्त्रका तीन जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई कायम रहनेछ ।
कोटेश्वर पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकलाई ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म कसैलाई पनि गृहमन्त्री नबनाउने बताएका बैठकपछि कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म उनलाई गृह मन्त्रालय नदिन माओवादीका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।
‘रविजीलाई गृह मन्त्रालय नदिने भन्ने होइन,’ माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको भनाइ थियो, ‘उहाँको अदालती प्रक्रिया पूरा भएको छैन नि त ।’ अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेसम्म गृहमन्त्रालय अरू कसैलाई नदिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको उनले बताए । ‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रहन्छ, अरू कसैलाई नदिने भन्नेछ’, महराले थपे ।
हाल गृहमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृहमन्त्री नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । गत शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनलाई सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त गरेको थियो । तर, आइतबार पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने उनले नेतृत्वको गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा सत्तासाझेदार केही दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिइरहेका छन् ।
तर, आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रचण्डले फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री कसैलाई पनि नबनाउने स्पष्ट पारेका हुन् । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी हुँदा बखत नै खारेज भएको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रबाट नेपाली राहदानी लिएको विषय विवादमा रहेकाले उनलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारमा सहभागी गराउन अस्वीकार गरेका हुन् ।
पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाउन नेताहरूले सुझाव पनि दिएका छन् ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भावी गृहमन्त्रीका विषयमा छलफल भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आफ्नो पार्टीलाई गृह मन्त्रालय दिन आग्रह गरेका हुन् ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र अवैध ठहर भएसँगै गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका लामिछानेले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पुनः नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएसँगै पार्टी सभापतिमा चयन भएका लामिछाने पुनः आफूलाई गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सत्तारूढ दलभित्र लबिङ गरिरहेका छन् ।
सोही क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न उनी बालुवाटार पुगेका हुन् । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने तत्कालै लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने मनस्थितिमा छैनन् । उनले फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म पर्खन भन्दै लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए ।
मंगलबार बिहान मात्र रविले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय लिँदा स्वार्थ बाझिने र बाहिर जवाफ दिन पनि अप्ठेरो हुने भन्दै लामिछानेलाई अर्को मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका छन् ।
लामिछानेले साँझसम्म यसअघि सरकार बनाउने बेला भएको समझदारीअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिन र शपथग्रहण गराउन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा आनाकानी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार रविलाई गृह मन्त्रालय नदिन माओवादीभित्र दबाब छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिएको भन्दै प्रचण्डमाथि माओवादीभित्रबाटै गृह नछाड्न दबाब बढेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नागरिकताको पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई गृहमन्त्री बनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । ६ महिनाभित्र उपचुनावबाट रवि पुनः सांसद हुने तयारीमा छन् । उनलाई एमालेले सघाउने संकेत दिइसकेको छ ।
मंगलबारको पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धैर्य गर्न आग्रह गरे । उनले लामिछानेका विषयमा अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठलाई पर्खेको बताए । गृहमन्त्री नपाउँदा यो समीकरण कतै टुट्ने हो कि भनी सोधिएको जिज्ञासामा प्रचण्डले भने। ‘त्यो नटुटोस् भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।’ फैसलाको पूर्ण पाठ नआउन्जेल गृह मन्त्रालय आफैँसँग राख्नुहुन्छ भनी गरिएको जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, ‘हामी सल्लाह गरिरहेका छौँ ।’
रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री नदिएपछि सो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । तर लामिछानेको पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुँदैमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार खतरामा पर्ने देखिँदैन । प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग अहिले १९ जना सांसद छन् । यो सांसद संख्याका आधारमा रविको पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई केही असर पर्ने छैन ।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ जना सांसद छन् । सरकार बनाउन १ सय ३८ जना सांसद भए हुने भए पनि १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यो हिसाबमा रवि सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रचण्डसँग १ सय ४९ जना सांसदको समर्थन कायम नै रहनेछ । एमालेको ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र स्वतन्त्रका तीन जना सांसदको साथ प्रचण्डलाई कायम रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २ सय ७५ सांसदमध्ये २ सय ६८ जना सांसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । यो हिसाबमा रविको पार्टीले समर्थन फिर्ता गरे पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग २ सय ४८ जना सांसदको साथ कायमै हुनेछ । जसमा काग्रेस ८८, एमाले ७९, माओवादी केन्द्र ३२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १४, जसपा १२, नेकपा १०, जनमत ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार, लोसपा चार र स्वतन्त्रका तीन सांसदको साथ प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कायम रहनेछ ।
संविधानको धारा १०० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सोही धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ ।
पेस भएको यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । यस अवस्थामा रविको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बहुमत कायम हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया