स्वाधीनता संग्रामको मर्म र नेपाल–भारत सम्बन्ध

बृटिस–भारतीय शासन कालदेखि नै नेपाललाई आफ्नो एकलौटी प्रभाव क्षेत्र र बजारको रूपमा कायम राख्न चाहने भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी अभिजात शासक वर्ग नेपालको जलविद्युत् लगायतको ऊर्जा विकास, औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा समेत सधैँ एक वा अर्काे किसिमले टाङ अड्याउँदै आएको छ । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर नै गरेको देखिन्छ । फलतः नेपाललाई चल्न चटपटाउन नदिने गरी अठ्याउने गरिएको प्रष्टै छ ।

विश्व इतिहासमा साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद विरोधी भारतीय स्वाधीनता संग्रामको विश्व इतिहासमा ठूलो महत्व रहेको छ । यो संग्रामको मर्म र भावनाले कुनै पनि देशको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिक अखण्डताको उच्च सम्मान र सार्वभौमिक समानताको माग गर्दछ ।
तर, साम्राज्यवाद विरोधी त्यस्तो संग्रामको गौरवशाली इतिहासको विरासत रचेको र बोकेको मानिएको भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि पनि नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको सम्मान गर्न कहिले पनि चाहेन र गरेन । बरू प्रत्यक्ष, परोक्षरूपमा भारतीय शासक बर्गले त्यसको निरन्तर उल्लंघन नै गर्दै रह्यो । त्यसमा पनि भारतमा कट्टर हिन्दूवादी मोदी नेतृत्वको सरकार आएपछि त झन् नेपालप्रतिको यस प्रकारको रबैया राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा अझ तीव्ररूपमा चलिरहेको देखिएको छ । त्यसैले नेपालको सुरक्षा, शान्ति, विकास र स्थायित्व हिजोदेखि अहिलेसम्म जहिले पनि भारतीय शासक वर्गकै कारण परनिर्भर हुने र खतरामा पर्ने गरेको यथार्थ पनि जगजाहेर छ । नेपाल–भारतबीच खुल्ला सिमाना भएका कारण उत्पन्न अर्थ–सामाजिक समस्याको सही किसिमले हल गर्न भारतको अभिजात वर्गीय शासक वर्गले पटक्कै चाहेको देखिँदैन ।

यद्यपि खुला सीमाकै कारण मुद्रा अपचलन, तस्करी, कर छली र कालोबजारीका अतिरिक्त भारतीय सुरक्षामा समेत असर पर्ने कुरा भने उसले जुनसुकै बेला पनि उठाउन छाड्दैन । तर सीमा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित, सुरक्षित र नियमित गर्न सकिन्छ भन्नेतिर कहिले पनि ध्यान दिन चाहँदैन । बरु नेपालसँगको सिमानाको दशगजा (जहाँ दुबैतिरका मानिसहरूको बसोबास गर्न मिल्दैन र जसलाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिन्छ) त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत मिच्न र दुरुपयोग गर्न उद्यत भइरहेको छ । कालापानी, सुस्तालगायत नेपालका धेरै स्थानमा वर्षौंदेखि सिमाना मिचिरहेको छ । नेपालका अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूले भने ‘छिमेकी र भूगोल परिवर्तन गर्न सकिँदैन’ भनेर भारतीय शासक वर्गका यस्ता मिचाहा र हेपाहा गतिविधिप्रति आँखा चिम्लने, ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । निरीहता प्रकट गर्ने तथा समस्या सुल्झाउने कुनै सार्थक कूटनीतिक पहल गर्ने तयारी र तत्परता गर्ने गरेको पटक्कै देखिएको छैन ।

बृटिश–भारतीय शासन कालदेखि नै नेपाललाई आफ्नो एकलौटी प्रभाव क्षेत्र र बजारको रूपमा कायम राख्न चाहने भारतीय एकाधिकार पुँजीवादी अभिजात शासक वर्ग नेपालको जलविद्युत् लगायतको ऊर्जा विकास, औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माणमा समेत सधैँ एक वा अर्काे किसिमले टाङ अड्याउँदै आएको छ । वास्तवमा नेपाल र भारतबीच भएको १९५० को सन्धि यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर नै गरेको देखिन्छ । फलतः नेपाललाई चल्न चटपटाउन नदिने गरी अठ्याउने गरिएको प्रष्टै छ । सुरक्षाको कुरामा भारतीय सत्ताले नेपाललाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोजेको र पटकपटक त्यस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ । भारतको सुरक्षा छातामुनि नेपाल बस्न चाहँदैन र १९५० को सन्धिलाई बदलेर नयाँ सन्धि गरिनुपर्दछ भन्ने माग र आन्दोलन यसै सन्दर्भमा हुने गरेको हो ।

हुन पनि केही वर्ष पहिले भारतीय शासक वर्गले संयुक्त राष्ट्र संघ शान्ति सेनामा जाने नेपाली सेना भारतीय कमान्डमा जानुपर्ने आशयको जुन कुरा अघि सा¥यो त्यो पनि यसै कारणले हो । यो नेपाल र नेपाली सेनालाई कदापि मान्य नहुने कुरा हो । यो नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई चुनौती दिने भारतीय शासक वर्गको हर्कतको जोडदार विरोध गरिनु आवश्यक छ । तर, न त सरकारमा बसेका न प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले यी कुरामा कुनै ध्यान दिएका र कुरा नै उठाएका छन् । सत्ताको लुछाचुँडीमा चुर्लुम्म डुबेर राष्ट्रिय हित र आवश्यकताप्रति उनीहरूले निरन्तर आँखा चिम्लिँदै र तिलाञ्जली दिँदै आएका छन् ।

केही वर्ष पहिले नेपाल र चीनका बीच हुने भनिएको तर परराष्ट्रमन्त्रीले खण्डन गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यासकाप्रति भारतको रबैयाले भारतले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशको रूपमा हेर्न र व्यवहार गर्न चाहँदैन भन्ने कुरा दर्शाएको थियो । त्यस्ता संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू नेपालले भारत लगायतका अरू देशहरूसँग पनि विगतमा गरिसकेको छ । अनि चीनसँग पहिलोपटक नेपालले गर्ने भनिएको सैन्य अभ्यासले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई जटिल मोडमा धकेल्दछ भनेर भारतीय सत्ताले आपत्ति जनाउनु र चीन–नेपाल बीचको सम्बन्धलाई केबल सतही, औपचारिक र निष्क्रिय धरातलमा मात्र सीमित राख्न खोज्नुले पनि कुरा धेरै हदसम्म स्पष्ट पार्दछ । जबकि चीनले नेपालसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट भारतले कुनै चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा राम्रोसँग स्पष्ट पारिसकेको छ । तर, भारतले नेपालका तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमक्ष यसबारे गम्भीर चासो र चिन्ता जताएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो ।

सात सालदेखि आजसम्मका भारतीय शासक वर्गका गतिविधि र प्रवृत्तिले नेपाललाई भारतीय शासक वर्गले स्वतन्त्ररूपमा उठ्न, खडा हुन र अघि बढेको देख्न नचाहने प्रष्ट पारेको छ । आफ्नै मातहतमा सीमित गर्न र टङ्च्याएर राख्न चाहन्छ । यो भारतको बृटिस–भारतकालीन एकाधिपत्य जमाउने एकाधिकारवादी मानसिकताकै उपज सिवाय अरू केही होइन । यद्यपि नेपाल पछि पर्नुका आफ्नै आन्तरिक गम्भीर कारणहरू पनि होलान् र अवश्य छन् । तर, नेपाल सबै किसिमले पछाडि पर्नुको एउटा मूल कारण भने भारतको नेपालसँगको यो असमान र एकाधिकारवादी सम्बन्ध नै हो । यो कुरा अहिलेसम्मका यावत अनुभवहरूले जगजाहेर भइसकेको छ । त्यसैले समानताका आधारमा १९५० को सन्धिको पुनर्विन्यास र सीमा समस्याको समाधान तथा नियमन र व्यवस्थापन आजको ज्वलन्त राष्ट्रिय आवश्यकता बन्न गएको छ ।

यथार्थतः नेपाल परस्पर सम्मान, समानता र साझा हित तथा साझा भविष्यका लागि विश्वका सबै राष्ट्र समुदायसँग सम–मैत्री सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ र पारस्परिक त्यस्तो मित्रतामा दृढविश्वास गर्दछ अनि त्यसलाई अघि बढाउन चाहन्छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गर्नुको मूल कारण पनि यही हो भन्ने कुरा कूटनीतिका ज्ञाताहरूले राम्रैसँग बुझेका पनि छन् । यस सम्बन्धमा केही वर्ष पहिला नेपाल र भारत दुबैले प्रबुद्ध समूह बनाएर सम्बन्ध सुधारका लागि ठोस पहल गर्न लागेको हो कि भन्ने पनि देखिएको हो । तर, दुबै देशका प्रबुद्ध समूहले दिएको साझा प्रतिवेदन भारतको मोदी सरकारका लागि पाच्य र रूचिकर हुन सकेन । त्यसैले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नेसम्मको औपचारकतासम्म पनि भारतीय पक्षले देखाएन । यी सबै कुराले गर्दा बृटिस साम्राज्यवाद विरोधी भारतीय स्वाधीनता संग्रामको स्मरण गर्ने स्वाधीनता दिवसको मर्म र भावनाको पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको सन्दर्भमा अवमूल्यन र अपहेलना भइरहेको प्रतीत हुन्छ । यस स्थितिलाई बदलेर दुई देशका बीच सौहार्द्रपूर्ण, स्वाधीन र साझा सम्बन्ध कायम गर्न अग्रसर हुनुको कुनै सार्थक र सान्दर्भीक विकल्प पनि छैन ।