जनगणनाको नतिजा प्रकाशनमा रहस्यम ढिलाई

निनाम लोवात्ती

हरेक दश –दश वर्षमा जनगणना गर्ने प्रचलन छ । जस अनुसार १२ औं जनगणना २०७८ सालमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर कोभिढ महामारीका कारण केही महिना ढिलो भयो । जनगणना सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष वितिसकेको छ । २०७८ सालमा आउनु पर्ने तथ्यांक २०८० सालमा आउनु भनेको निकै ढिलो हो । यो दुई वर्षमा त धेरै तथ्यांकहरु परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । जुन प्रयोजनका लागि जनगणना गरिएको हो त्यो प्रयोजन असान्दर्भीक हुन जान्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (केतवि) ले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको कार्यलय मातहत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न योजना बनाउने गर्छ । तथ्यांकमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, वर्ग, लिंग, क्षेत्र, घरपरिवारको बनावट समापेश गरिएको हुन्छ । यसैगरी खेती–किसानी गरेर खाने परिवार, पक्की तथा कच्ची घर निर्माण भएको घर संख्या, पक्की तथा कच्ची सौचालय भएको घर संख्या, पशुपालन गर्ने परिवारको संख्या, वैदेशिक रोजगारीमा जाने घरपरिवारको संख्या पनि समेटिएको हुन्छ । यसैगरी प्रदेशस्तरको जनसंख्याको स्थिति, समग्र देशको जनसंख्या वृद्घि दर, लैगिंक अनुपात, शारिरीक अपाङ्गता भएको जनसंख्या अन्तरगत पनि बौद्घिक अपाङ्ग भएको जनसंख्या, दृष्टि गुमेको मानिसको संख्या आदिको आधारमा नै राज्यले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गर्छ ।

हरेक दश –दश वर्षमा जनगणना गर्ने प्रचलन छ । जस अनुसार १२ औं जनगणना २०७८ सालमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने थियो । तर कोभिढ महामारीका कारण केही महिना ढिलो भयो । जनगणना सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष वितिसकेको छ । २०७८ सालमा आउनु पर्ने तथ्यांक २०८० सालमा आउनु भनेको निकै ढिलो हो । यो दुई वर्षमा त धेरै तथ्यांकहरु परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । जुन प्रयोजनका लागि जनगणना गरिएको हो त्यो प्रयोजन असान्दर्भीक हुन जान्छ ।

तर, कुनै स्वार्थ समूहका कारण १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन, जुन कुरो साह्रै लाजमर्दो विषय हो । १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाका क्रममा नेपालका सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंगीय भिन्नता भएका समूह, अल्पसंख्यकहरु, भिन्न क्षमता भएका आदि सबै समूहका अगुवाहरुले आ–आप्mनो जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंगीय भिन्नता भएका समूह, अल्पसंख्यकहरु, भिन्न क्षमता भएका आदि समूहको सही तथ्य–तथ्यांक आओस् भनी लागी परेका थिए । त्यसो त कुनै पनि देशका लागि जातीय विविधता, भाषिक विविधता, धार्मिक विविधता, लिंगीय भिन्नता हुनु, भिन्न क्षमता हुनु, अल्पसंख्यकहरु हुनुु भनेको ‘विविधतापूर्ण रंगहरु मिलेर बनेको ‘‘ईन्दे्रणी’’ जस्तो हो ।’ तर नेपालमा त्यसरी बुभ्mने र विधिता चाहनेहरुको संख्या कमै देखिन्छ । नेपालमा भीड र संख्या धेरै देखाएर व्यक्तिगत रुपमा फाइदा लिन चाहनेहरुकै बोलवाला रहने गरेको छ । त्यसैले उनीहरु विविधतालाई तिलाञ्जली दिएर कुनै स्वतन्त्र जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह आदिलाई आपूmमा–आप्mनो जातीय एवम् भाषिक समूहमा जबरजस्ती सम्मिलीकरण÷एकीकरण गर्ने प्रयास गर्छन् । विडम्बन के भने, उनीहरु नै आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, मौलिक हक, धार्मिक स्वततन्त्रता, संघीयता, समावेशीकरण, कानुनी राज्य, आईएलओ–१६९ आदिको वकालत गर्ने गर्छन् ।
यसरी हेर्दा ठूलो समूह र संख्याको भीड देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिन पल्केका केही संस्था र ती संस्थाका प्रमुखहरुले सदैव शक्ति र पहुँच नभएका जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, अल्पसंख्यक आदिलाई आपूmमा गाभेर–गाभ्ने प्रयास गरेर ‘सानो माछा’ बनाई रहेका छन् । भनाइको मतलब जनगणनामा अलग्गै जाति, भाषी, धार्मिक समूहका रुपमा आएका स–साना जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूहलाई उनीहरुको आ–आप्mनै जातीय, भाषिक, धार्मिक स्वपहिचान हुँदाहँुदै पनि ती जातजाति, भाषभाषी र धामिक समूहलाई केतविले अलग्गै स्वपहिचान खुलाएर प्रतिवेन सार्वजनिक नगरोस् भन्ने मकसदसहित ठूला जाति र भाषिक समूह भन्ने–भनिने केही संस्थाका प्रमुखहरु अभैm पनि ‘केतवि’ धाई रहेका छन् । जुन सरासर गलत कार्य हो । हुनत उनीहरुले केतवि धाएर मात्रै नपुगेर केतविमा विभिन्न विभाग सम्हालेर बसेका जिम्मेवार महानुभावहरुलाई थर्काउने, हप्कीदप्की गर्ने काम समेत गरेको भन्ने सुत्रहरुले बताउने गरेका छन् । हुनत ‘कसैसँग अतिशय द्घेष राखेर’ भने जस्तो, लेखे जस्तो हुन्छ । तर यसको एक मात्रै उदाहरण २८ भाषी ‘राई !’, एक ‘राई !’को नाममा खुलेको ‘राई !’ यायोक्खा र उक्त संस्थाका अगुवाहरुलाई दिन सकिन्छ ।

उनीहरुले विसं २०६८ को ११ औं जनगाणनामै अलग्गै जाति र अलग्गै भाषीका रुपमा आएको “कुलुङ” जाति लगायत अन्य ११ वटा किराती जातिलाई यस पटकको जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ‘राई !’ जातिमै गाभ्नुपर्ने भनी दवाव दिई रहेका छन् । त्यसैले केतवि र त्यहाँ कार्यरत विभागीय प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरुले कुनै संघ, संस्था वा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र उनीहरुले गरेको हुल–हुज्जत र शक्ति प्रदर्शनबाट डराएर जताभावी नतिजा प्रकाशन नगरेर जनगणनाका वेला सम्बन्धित जातिलाई उपलब्ध गराएको जातिगत कोडअनुसार र भाषागत कोअनुसार नै गाउँ–टोलबाट संकलन भएर आएको जेजस्तो तथ्य–तथ्यांक आएकने छ सोहीअनुसार तल–वितल र दाँया–बाँया नगरी प्रकाशन गर्नु राम्रो हुन्छ । यो नै जनताप्रतिको उहाँहरुको निष्ठा र कर्तव्य पनि हो ।

त्यसो त “कुलुङ” जातिका सम्बन्धमा प्रस्टसँग भन्नु पर्दा धेरै जसो मानिसहरुले “कुलुङ” अलग्गै जाति नभएर ‘राई !’ को एक थर हो भन्ने बुभ्mने गरेका छन् । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । किनभने “कुलुङ” जाति नै हो । साथै “कुलुङ” जातिभित्र ३८० वटा भन्दा बढी थर र उपथरहरु रहेका छन् । त्यसैले गर्दा नै “कुलुङ–कुलुङ”बीचमै विवाहवारी हुने गरेको छ । नत्र त “कुलुङ–कुलुङ”बीचमै विवाहवारी हुँदा हाडनाता करणीको कसूरमा सजाय वा भनौं मुद्घा लाग्नुपर्ने होइन र ? होइन भने “कुलुङ” जातिभित्र पनि मुसलमान समूहमा जस्तो ‘दूधको नाता मात्रै बार्ने, रगतको नाता नबार्ने’ प्रचलन हुनु प¥यो । तर “कुलुङ” जातिमा त्यस्तो प्रचलन छैन । हाड नातामा सात पुस्ता र दूध नातामा ५ पुस्ता बार्ने (विवाह नगर्ने) नगर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसो भए ‘राई !’ के हो त ? प्रश्न उठ्छ नै । हो, ‘राई !’ भन्नाले नेपालका कुनै पनि जात वा जाति थिएन, होइन । यो एक पद, पदवी वा भनौं पगरी मात्रै हो । जुन अस्थाई रुपमा जो कोहीले पनि पाउन सक्थ्यो । जसलाई (‘राई !’ लाई) लोकले बुझ्ने भाषामा भन्दा ‘जिम्मावाल’, ‘तालुकदार’ अथवा ‘मुखिया’ पनि भनिन्थ्यो ।

खासमा विसं २०५७÷०५८ देखि नै “कुलुङ” जातिका अगुवाहरुले ‘राई !’ जात वा जाति होइन भनी आप्mनो समुदाय बसेको घना गाउँ–वस्तीहरुमा गएर जनवकालत गर्ने, केन्दीयस्तरमा आन्दोलन गर्ने, जातीय स्वपहिचानका लागि लबिङ गर्ने, सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सरकार प्रमुखलाई भेटेर “कुलुङ” जातिलाई पनि जाति सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ । तालुकवाला मन्त्रालय, पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालय, अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माननीय मन्त्री ज्यु नियुक्त हुने बित्तिकै मन्त्री ज्युलाई भेटेर आप्mनो मागबारे सम्झाउने, बुझाउने, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ अनुसार सूचीकृत गराउनका लागि पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ । तर, दुःखको कुरो “कुलुङ” समुदाय आजका मितिसम्म पनि आदिवासी जनजाति स्ूचीमा सूचीकृत हुन नसकेको अवस्था छ । तर, “कुलुङ” जातिका अगुवाहरुले विसं २०५७÷०५८ देखि नै आदिवासी जनजाति सूचीमा सुचकिृत गर्न पहल गर्दा पनि किन हालसम्म सूचीकृत नभएको भनी सुन्ने महानुभावहरुले प्रश्न गर्ने गर्नु हुन्छ । जवाफमा ‘किनभने “कुलुङ” जातिको राजनीतिक पहुँच भएन, पहुँच पुगेन । “कुलुङ” जातिले ठुलो भीडसहितको नारा, जुलुस, हुल–हुज्जत गर्न सकेन । त्यसैले उनीहरु विभिन्न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका लागि भोट बैंक र प्रयोगशाला मात्रै भए ।’ यो पंक्तिकारले दिने जवाफ हुने गरेको छ ।

तापनि “कुलुङ” जातिका कारण नै विसं २०६८ को ११ औं जनगणनामा “कुलुङ” जातिवाहेक अन्य ११ वटा किराती जातिको पनि अलग्गै जातिगत–भाषागत तथ्यांक आएको थियो । जसका कारण १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा पनि “कुलुङ”सहित १२ वटै जातिहरुले अलगअलग जातिगत र भाषागत कोड पाएका थिए । जुन उपलब्धिका लागि हामी (“कुलुङ”) गर्वको विषय भएको छ ।

प्रतिक्रिया