काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुने बित्तिकै रबि लामिछाने राहदानी विभाग पुगे । उनी सर्वसाधरणले सजिलो ढंगले राहदानी पाउने गरि सेवा प्रवाह दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएर फर्के । तर, राहदानी वितरणको स्वरुप अहिलेपनि फेरिएको छैन । अपराधीलाई एक मिनेट पनि छाड्ने छैन भनेका उनै गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नै आँखा अगाडी अदालतबाट कैद सँजया ठेकिएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन सकेनन् । कारण, कोइरी एमालेका सांसद हुन् । रोष्टममा बोल्दै लामिछानेले अपराधीलाई छाड्न निर्देशन नदिन भन्दै हुँकार गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै निर्देशनमा उनले कोइरीलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । तर, लामिछाने भने प्रहरी प्रमुखलाई कोइरी पक्राउ गर्न निर्देशन दिईसकेको दावी गर्छन् ।
अर्का उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ सडक अनुगमनमा निस्किए । उनले चितवन पुगेर राजमार्ग स्त्तरनोन्तिको अनुगमन गरे। तर, राजधानीकै सडकमा खाल्डाखुल्डीको अवस्था दयनीय छ ।
मंगलबारमात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको सपथ खाएका पदम गिरी महाराजगंजस्थित कान्ति बाल अस्पताल पुगेर शौचालय हेरे । उनले शौचालय सफा राख्न निर्देशन दिए। अस्पतालको सेवा चुस्त दुरुस्त राख्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिंदै गुनासो आउन नदिने गरि काम गर्न सुझाव दिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती पनि सहकर्मी मन्त्रीहरुकै सिको गर्दै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेर अनुगमन तथा निरीक्षण गरे । विमानस्थलमा सेवाग्रहीले पाउने सुविधामा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएर फर्किए । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले गरेका यी कार्यहरु सुधारका लागि हुन् वा देखाउनका लागि मात्रै हुन् ? प्रश्न अहम् छ । सर्वसाधारण मँगहीको मारमा छन् । युवाहरु बेरोजगारको मारमा। सरकारी कार्यालयमा सहजै पाउने सेवाका लागि अझै पनि कर्मचारीले अटेर गरिरहेका छन्। किसानले भनेको समयमा मल पाएका छैनन् । कृषकले उब्जाउ बाली अनुसार समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । यी यावद समस्या अहिले पनि कायमै छन् । नापी, मालपोत, यातायातलगायतका कार्यालयमा अझै पनि चुस्त सेवा पाउन सर्वसाधरणले घुष खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ । अझं, भनसुन नगरिकन सजिलै सरकारी सेवा पाउनै कठिन छ ।
अदालतमा मुद्दाका चाँङ छन् । प्रहरीमा सेवाग्रहीको चाप छ। सिडियो कार्यालयमा नागरिकता बनाउनेको भीड उस्तै छ । बिद्युत उपभोग गरेबापत भुक्तानी गर्न जाने प्राधिकरणमा लाम उस्तै छन् । सर्वसाधरणले खोजेका के हुन्, र उनीहरुलाई कसरी चुस्त सेवा दिने भन्ने विषयमा ठोस सरकारी योजना छैन । केबल देखाउनकै लागि झारा टार्ने तरिकाले मन्त्रीहरु एक हुल लिएर सरकारी कार्यालयमा अनुगमन वा निरीक्षणका नाममा पुगेर निर्देशन दिनुमात्रै सर्वसाधरणको आकांक्षा हो र ? अब आदेश र निर्देशनकै भरमा जनताका आकांक्षा पुरा नहुने पूर्व प्रशासक र प्राध्यापकहरु बताउँछन् ।
भुत्ते कर्मचारी तन्त्र तिखार्नुपर्छ : प्रशासनविद्, काशीराज दाहाल
मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक कार्यकारणी हो । यसले सुशासन सम्बन्धी नीति बनाउने, अनुगमन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र त्यही अनुसारका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिले बनाएको नीति, कानुन लागूगर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी प्रशासनको हुन्छ । कर्मचारीको कार्य र राजनीतिको कार्य के हो भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नयाँ सरकार आएपछि नयाँ परम्पार बसाउन पर्यो कर्मचारीमा जफावदेही हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारी प्रशासन भुत्ते छ। विगतमा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिएन ।
खराब काम गनेलाई संरक्षण गरियो । हरेक माथिल्लो तहसम्मलाई दलीयकरण गरियो । यसको प्रभाव राम्रो गर्ने उत्साही भएनन्, खराब गर्ने दण्डीत भएनन् । संविधान नीति, ऐन, कानुनमा लेखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि २२, २३ वटा राष्ट्रिय गौरबका आयोजना छन् । केही मात्रै पुरा भए । अरबौं रुपैंया लगानी छरिएको छ तर, काम भएका छैनन् ।
काठमाडौंकै सडक एउटाले भत्काएका छन्, अर्कोले बनाएका। फजुल खर्च बढेको छ। एक आर्कामा समन्वय छैन । सरकार गणीतीय आधारमा चल्यो । लोकतान्त्राकि मूल्य र मान्यता चलेन। न्यायको नीति निर्मम हुनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्यो । राम्रालाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो । अहिलेको सरकारसँग एउटा मौका छ । तोकिएको समयमा कानुन बनाउने, सुशासन दिने, सेवाप्रभाव प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्यो। संघीय निजामति कर्मचारी ऐन खै ? अब सचिवको जम्मेवारी के ? कर्मचारीको जिम्मेवारी के ? मन्त्रीको जिम्मेवारी के ? राजनीतिको जिम्मेवारी के भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। अब सबै तह र तप्काको चरित्रको पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
असल अभ्यासका निम्ति सोही सबै तयार हुनुपर्छ। अब पुरानै कुरा आदेश र निर्देशनले चल्दैन। फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कस्ने ऐन नल्याएसम्म काम हुँदैन । राजनीतमा नैतिकता हुनुपर्छ । राजनीतिको मुहना सफा भयो भने प्रिमाण आउँछ, र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । सरकार व्यक्तिप्रति जफावदेही नभएर जनताप्रति उत्तरदायी हुने अभ्यासमा जानसक्नुपर्छ ।
परम्परागत प्रशासनबाट सुधार हुन सक्दैन, लहडीपनले देश चल्दैन : प्रा.डा. राजेश गौतम
मुुलुकमा नयाँ परिवर्तन आयो । संविधानसभाको निर्वाचन पछि सरकारमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश भयो । काम गर्ने दृष्टीकोण उनीहरुसँग छ भनेर उनीहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा पनि देखियो । आम नेपालीले आशा व्यक्त पनि गरे। तर, सरकार बनिसके पछिको स्थित आशा भन्दा भनि निराशाको स्थिति विकसित हुँदै गएको छ । पुरानै ढर्राको राजनीति अनुसार अहिले बनेका सरकारका मन्त्रीले पनि आदेश दिन थाले। यो त कयौं वर्ष देखि देखिसकेको र भोगीसकेको अवस्था हो ।
सडक विभागलाई खाल्टा पुर्न निर्देशन दिने, स्वास्थ्य संस्थालाई सफाईमा ध्यान दिन दिर्नेशन दिने, राहदानी विभागलाई राहदानी वितरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिने जस्ता आदेश वाहियात हुन्। यस्ता किसिमका कुराले जनतालाई भ्रममा राख्ने मात्रै काम हुन्छ । अस्पताल सफा राख्नुपर्छ भनेर आदेश दिने हो ? यसैपनि सफा राख्नुपर्छ नि, त्यसमा निर्देशन के काम। यो सबै जनतालाई भूल भुलैयाँमा राख्ने काम हो। आदेश दिएँ । अब ठिक हुन्छ भनेर हुँदैन। फेरी ६ महिना पनि उही स्थिति आउँछ। अदालतले कैद सँजाय ठेकिएका सांसद संसद भित्र खुलेआम हिंड्दा गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिन सक्दैनन् । बरु कानुनको छिद्रता देखाएर ढाकछोप गर्छन् । यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुनसक्छ ? मन्त्रीको सपथ खाएपछि अपराधीलाई एक मिनेट राख्दिन भन्ने । व्यवहारमा लागू नगर्ने भएपछि आम जनमानसमा अविश्वास पैदा हुन्छ ।
सरकार एक पछि अर्को असफल भईरहेको छ। अशा गर्ने स्थिति क्रमशः क्षिण हुँदै गएको छ। सरकारको नेतृत्व एउटा पार्टीको छ, तर, तालाचावी अर्कै पार्टीको हातमा भएपछि काम गर्न सजिलो छैन। राम्रो काम नभएपछि जनताले सेवासुविधा पाउँदैनन् । संयुक्त सरकार भएपनि काम पार्टीको गर्ने होइन। राष्टको गर्ने हो। आम सर्वसाधरणको हीतमा गर्ने हो। सेलिब्रेटी पारामा गएर हुँदैन। समस्याको समाधान गर्दै जाने हो। तर, सिर्जना हुन दिने होइन। मेरो अधिकार भन्दै हिंडेर हुँदैन। युवापुस्तामा लहडी पनले देश चल्दैन ।
प्रतिक्रिया