सर्बोच्चको ससद सचिवालयलाई पत्र, कुन कानूनले राणाको निलम्बन फुकुवा गरेको ?

काठमाडौं, । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमसरे राणाविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयले बुधबार लेखेको पत्रमा सर्बोच्चले कानूनी प्रश्न उठाउदै अर्को पत्र पठाएको छ। सर्बोच्चको फुलकोर्टको बैठकपछि सर्बोच्चले एक पत्र लेख्दै नयाँं प्रतिनिधिसभले कार्यकाल शुरु नगर्दै लेखिएको सो पत्रका बारे प्रश्न उठाइएको छ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको माहाअभियोग निश्प्रभावी भएको भन्दै पत्र लेख्ने संसद सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी निस्प्रभावी भयो भन्ने आधारसहित तत्काल जवाफ दिन पत्र पठाएको छ ।

सार्वोच्चका सहरजिष्टार नारायणप्रसाद शर्माद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारवाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो ? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराईदिनुहुन अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गर्दछु ।