पाँच दलीय गठबन्धनको जिम्मेवारी

पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू भावी सरकार निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका छन् । अहिलेको अवस्थामा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण अत्यन्त स्वभाविक हो । पहिलो कुरा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुईपटक संसद् विघटन गरेर नेपालको संविधान (२०७२) लाई नै धरापमा पारेपछि प्रतिगमन रोक्नका लागि बनेको गठबन्धन हो यो । ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने भने प्रतिगमनको खतरा झन् बढ्ने अवस्था किन पनि छ भने ओलीले प्रतिगामी शक्ति राप्रपासँग गठजोड गरी झन् शक्ति आर्जन गरेका छन् । दोस्रो कुरा पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावमा भोट माग्न जाँदा नै अबको पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने वाचा जनसमक्ष गरेको छ । त्यसैले अर्को सत्ता समीकरणका लागि विकल्प खोज्ने जनादेश पाँचदलीय गठबन्धनका घटकदलहरूलाई छैन । तर सरकार गठनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाएन । बहुमतका लागि कम्तिमा १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्नेमा पाँच दलीय गठबन्धनले जम्मा १ सय ३५ सिट प्राप्त गर्यो । तीन सिट पुगेन । यो तीन सिट जुटाउनका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई खासै समस्या छैन । विकल्पहरू निकै धेरै छन् । तर, बहुमत टिकाइरहन र पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिन भने निकै चुनौतीहरू छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको हो । ०७८ असारको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले साउनको पहिलो साता प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो भने विपक्षमा ८३ मत परेको थियो । १ सय ६५ सिट रहेको पाँच दलीय गठबन्धनले भरखर सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ३५ सिट मात्रै प्राप्त गरेको छ । ३० सिट गुमेको छ । यो सानो नोक्सानी होइन । एक हिसाबले भन्ने हो भने पराजय हो । पाँच दलीय गठबन्धनसँग जनता विश्वस्त छैनन् है, भन्ने सन्देश हो यो । यदि प्रतिगमनको खतरा हुँदैनथ्यो भने पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूले सरकार निर्माणको गृहकार्य नगर्दा पनि हुन्थ्यो । तर विकल्प देखिएन । सरकार गठन गर्नु पाँच दलीय गठबन्धनको बाध्यता हो ।

प्रतिनिधिसभालाई पूरै आयु जीवित राख्ने र संविधानद्वारा निर्धारित मितिभित्रै स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने मामिलामा पाँच दलीय गठबन्धनले स्तुत्य काम गरेको छ । यसबाहेक अरू ठूला अपेक्षा पा“च दलीय गठबन्धनको सरकारसँग जनताले गरेका पनि थिएनन् । आफ्नो मुख्य दायित्व पूरा गरेकोमा पाँच दलीय गठबन्धन तथा यसका नेता शेरबहादुर देउवा बधाईका पात्र छन् । तर चुनाव पछिको जनअपेक्षा परिवर्तन भएको छ । अब कस्तो सरकार बनोस् ? सरकारमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू सामेल होउन् ? सरकारले के के काम गरोस् भन्ने कुरा जनता चाहन्छन् त ? भन्ने प्रश्नको मोटामोटी उत्तर जनताले मतदानमार्फत प्रकट गरेका छन् ।

पटकपटक सांसद बनेका तथा पटकपटक मन्त्री बनेकाहरूमध्ये अधिकांशलाई जनताले चुनाव हराइदिएका छन् । यसको सन्देश भनेको अबको सरकारमा बासी अनुहारहरू समावेश नहोउन् भन्ने नै हो । पहिलो कुरा त नयाँ सरकारमा सबै नयाँ अनुहार ल्याउनेतर्फ पाँच दलीय गठबन्धन सचेत हुनु जरुरी छ । जनताले दिएको अर्को सन्देश हो, ‘अनुत्पादक खर्च कटौती गर ।’ प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नै नदिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले मत ओहिर्याएका छन् । यथास्थितिमा प्रदेश संरचना अघि नबढाउ भन्ने मतादेश हो हो । संविधानले २५ जना मन्त्री राख्ने सुविधा दिएको छ भन्दैमा संघीय मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय बनाउनु जरुरी छैन ।

१०/१२ जनाको छरितो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर मितव्ययिताको सन्देश दिनु जरुरी छ । सार्वजनिक खर्च कटौतीका सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केही प्रतिवद्धताहरू विचारणीय छन् । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै उपराष्ट्रपतिको जिम्मेवारी दिँदा नराम्रो हुँदैन । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूद्वारा मतभारका आधारमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा उपमुख्यमन्त्री चुन्ने, प्रदेशसभाको काम स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू रहेको परिषद्द्वारा गराउने, राज्यको कुनै अर्को जिम्मेवारीमा नरहेका विज्ञहरू समावेश गरेर बढीमा पाँच जनासम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउने लगायतका रचनात्मक सुझावलाई अबको सरकारले आत्मसात गर्नुपर्छ । चुनावमा भोट माग्न जाँदा साझा घोषणापत्र जारी गर्न नसक्नु पाँच दलीय गठबन्धनको ठूलो कमजोरी हो । अब सरकार गठन गर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कुनै पनि हालतमा चुक्नु हुन्न ।