राजनीतिक बेइमानी नदोहोरियोस्

मुलुकको राजनीतिकले पुन ०५१ देखि ०५६ सालको अवधिको बाटो तताउने हो कि ? भन्ने संकेत देखिएको छ । त्यतिबेला तेस्रो ठूलो दल राप्रपाले पहिलो दल एमाले र दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसबिच द्वन्द्व सिर्जना गरेर आफ्ना नेताहरूलाई आलोपालो प्रधानमन्त्री तथा आफ्ना सबै सांसदलाई एकैसाथ मन्त्री बनाएको थियो । भरखरै सम्पन्न आमनिर्वाचनमार्फत नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेको छ । प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत छैन । यही अवस्थाको लाभ लिने रणनीतिमा माओवादी रहेको संकेत देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा भएका सबै पार्टीको साथ लिने विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रको यो निर्णयअनुसार वर्तमान पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन धरापमा परेको पो हो कि ? भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको दौडधुप तथा भेटघाटलाई विश्लेषण गर्नेहरू जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने ताकमा उनी रहेको बताउँछन् । तर ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको त्रिशंकु संसद्मा जसरी कांग्रेस र एमालेका लागि राप्रपा विकल्पविहीन पार्टी थियो, त्यो अवस्था अहिले छैन । यदि ‘लागे लाग मोहनी, नत्र घरबुढी छँदै छ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेका हुन् भने प्रचण्डका लागि ठूलो भारी पर्नेछ । किनकी माओवादीको संलग्नताविना नै बहुमतीय सरकार बन्ने विकल्पहरू यति बेला धेरै छन् । माओवादी जस्ता साना पार्टीहरूको संख्या अहिले प्रतिनिधिसभामा धेरै छ ।

वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनको विकल्प खोज्नु भनेको पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई/दुईपटक गरेको संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नु हो । प्रधानमन्त्री बन्न नपाएकै कारण प्रचण्डले अघिल्लो संसद् तथा सरकारलाई अस्थिर बनाएका रहेछन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नु हो । सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुर्याउन पाँच दलीय गठबन्धनसँग ताकत नभएको भए सबै विकल्प खुला राख्ने माओवादीको निर्णय औचित्यपूर्ण हुन्थ्यो, तर नेपाली कांग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२, एकीकृत समाजवादीको १० र लोसपाको चार गरी १ सय ३५ सिट पुगिसकेको छ । बाँकी ३ सिटका लागि ५ सिट भएको जनमत पार्टीसँग सहमति भइसकेको छ । सुविधाजनक बहुमतका लागि अंकगणित पुगिसकेको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँड कसरी गर्ने ? भन्ने छलफलमा माओवादी जुट्नुपर्ने थियो । तर यो छलफल बाँकी नै रहँदा आफ्नो नेतृत्वमा सकार गठनका लागि सबै विकल्प खुला गर्ने निर्णयमा माओवादी पुग्नुु भनेको खतराको संकेत हो । एमालेसँग मात्रै होइन माओवादी केन्द्रले जेलमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गरिरहेको समाचार आएको छ ।

सरकार निर्माणबारेको छलफल डिल्लीबजार कारागारको अँधेरो कुनामा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने कुराको पुष्टि प्रचण्डले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो छलफल बकाइदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै गर्न सकिने अवस्थालाई प्रचण्डले किन छलिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिलो बनेको छ । प्रचण्डले अघि बढाएको एमालेप्रतिको लचक नीतिले नेपाली कांग्रेसलाई त खासै ठूलो फरक नपर्ला । प्रचण्ड र ओलीका विगतका कैयौँ तिकडमहरूलाई समेत नेपाली कांग्रेसले एकै झड्कामा तोड्दै आएको छ । तर, प्रचण्डको यो चलखेल एकीकृृत समाजवादी पार्टीका निम्ति भने ज्यादै ठूलो बेइमानी हुनेछ । एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध नेताहरूले ज्यादै ठूलो जोखिम लिएर एमाले विभाजन गरेका हुन् । यदि एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी पार्टीको जन्म हुँदैनथ्यो भने अहिले चुनावी परिणाम कस्तो आउने थियो होला ? यसको आँकलन माओवादी केन्द्रले गर्नुपर्ने होइन र ? नेकपा एमालेका उम्मेद्वारमध्ये २३ जनाले पाँच सयभन्दा कम मतको अन्तरमा चुनाव हारेका छन् । यदि विभाजित नभएको हुन्थ्यो भने एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४० सिट सजिलै ल्याउने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । ओलीको त्यो गतिलाई ब्रेक लगाइदिएर कांग्रेस र माओवादीका लागि सत्ता समीकरणको राजनीति गर्ने मैदान बनाइदिएको एकीकृत समाजवादीले नै हो । त्यसैले यतिबेला पाँच दलीय गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री पदको असली हकदार नेपाली कांग्रेसबाहेक अर्को कुनै पार्टी छ भने त्यो एकीकृत समाजवादी नै हो, माओवादी होइन ।