थापाथली स्थित वागमती किनारको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने योजना तत्कालका लागि स्थगित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले आग्रह गरेको छ । उक्त जग्गा विगत ३ दशक देखि भूमीहिन सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमणमा परेको छ । अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका , अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्याता आयोजना तथा काठमाडौं उपत्याका विकास प्राधिकारणले पहल गरे लगत्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगले विज्ञाप्ति निकाल्दै तत्कालका लागि यो पहल स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो । बास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र को होइनन् ?
भन्ने लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न नहुन्जेल उनीहरुलाई नहटाउन तथा असुरक्षित हुने कार्य नगर्न भूमि आयोगले आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय भूमी आयोगको यो विज्ञाप्तिले सरकारी निकायबीच समन्वय नहुने गरेको प्रमाणित गरेको छ । साथै सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन नसक्नुको कारण पनि स्पष्ट भएको छ । बास्तविक सुकुम्वासी को हुन् र को होइनन् ? भन्ने लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ ।
यस्तो विवरण उपलव्ध गराउने भनेको स्थानीय सरकारले हो । तर काठमाडौं उपत्याकाको हकमा भूमि आयोगले अहिलेसम्म यो विवरण उपलव्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई पत्रचार समेत गरेको छैन । जबकी अहिलेको भूमि आयोग गठन भएको पनि डेढ वर्ष वितिसकेको छ । डेढ वर्षको अवधीमा प्रारम्भिक कामको समेत थालनी नगरेको राष्ट्रिय भूमी आयोगले सरकारका अन्य तह तथा निकायहरुको काममा किन भाँजो हालेको हो ? भन्ने प्रश्न अन्योल बनेको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको विज्ञाप्ति समस्या समाधानका लागि हो या थप द्धन्द निम्त्याउनका लागि हो ? भन्ने अन्योलता समेत सिर्जना भएको छ । नेपालको संविधान (२०७२) ले तीन वटा तहका सरकारको अधिकार तथा सिमा किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ । आफ्नो भौगोलिक सीमा भित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र संवर्धन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेछ भनेर संविधानमा स्पष्ट सँग लेखिएको छ । बागमती नदी धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको सम्पदा हो भन्ने कुरामा कहीँ कतै विवाद छैन । त्यसैले बाग्मती नदीको संरक्षणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने पहललाई कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन ।
राष्ट्रिय भूमी आयोग संघीय सरकारको संयन्त्र हो । भूमीहिन सुकम्वासीलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न यो आयोगको गठन गरिएको हो । भूमि आयोगले सुकम्वासीलाई कस्तो ठाउँको जग्गा व्यवस्था गर्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने अहिले निकालिएको विज्ञाप्ति सरासर अर्घेल्याँइ हो । थापाथली स्थित बागमती किनारको जग्गा राष्ट्रिय भूमि आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै पनि हालतमा पर्दैन । सम्पदा मासिने गरी कसैलाई जग्गा प्रदान गर्ने अधिकार भूमी आयोगलाई त परै जाओस संघीय मन्त्रिपरिषदलाई पनि छैन् । थापाथली स्थित बागमती किनारमा बस्नेमध्ये करिव १० प्रतिशत बास्तविक सुकम्वासी होलान् । उनीहरुलाई राज्यले बसोबासको व्यववस्था मिलाउनै पर्छ । तर यथास्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन कुनै पनि हालतमा संभव छैन भन्ने कुरा भूमि आयोगले पनि बुझ्नु पर्ने हो ।
काठमाडौं उपत्याका तथा शहरी क्षेत्रको हकमा सुकुम्वासीका नाममा जग्गा बाढ्न संभव छैन । उचित पनि हुँदैन । त्यसैले काठमाडौं उपत्याका तथा शहरी क्षेत्रभित्रको सकुम्वासी समस्यालाई भूमी आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र राख्नै हुन्न । शहरी क्षेत्रमा देखिएको यो समस्या समाधानको एक मात्रै विकल्प भनेको अपार्टमेन्टको व्यवस्था हो । जुन जिल्लाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हो त्यही जिल्ला भित्र गर्नुपर्छ सकुम्वासीहरुको व्यवस्थापन । शहरी क्षेत्रमै जग्गा उपलव्ध गराउन थाल्ने हो भने कहिल्यै समस्या समाधान हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि दुरदराजका गाउँहरुमा १ सय रोपनी जग्गाको मुल्य भन्दा काठमाडौंमा एक आना जग्गाको मुल्य बढी पर्छ । काठमाडौंमा चार आना जग्गा पाउने हो भने सुक्म्वासीका रुपमा प्रस्तुत हुन चाहनेको संख्या एक करोड नाघ्न सक्छ ।
प्रतिक्रिया