आगामी सत्ता समीकरण र आर्थिक चुनौतीहरू

कुनै समय एकअर्काको कटु आलोचना गर्ने नेकपा एमाले पार्टीका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको पल्छिल्लो कुराकानीले आमजनतामा ठूलो चासो बढेको छ । लामो समयसम्म गठबन्धन गर्दे अगाडि बढ्ने पाँच दलीय गठबन्धनको यात्रा कतातिर मोडिन्छ त्यो आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ । कारण अर्कोतिर नयाँ पार्टीको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दल बन्ने दिशामा छ । प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन प्रदेश सभामा पनि सत्ता गठबन्धनको विकल्प देखिँदैन । प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मधेस प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए ।

यही मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मतगणना कार्य करिबकरिब अन्तिम चरणमा छ । समानुपातिक तर्फको मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउँदासम्म संसद्मा कुन राजनीतिक दलको उपस्थिति कस्तो होला ? प्रष्ट हुनेछ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूलधारका राजनीतिक दलविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति देखिएको जनलहरको असर प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा देखिएको छ । स्थापना भएको चार महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने संकेत देखिएको छ । देशको संघीय राजधानी काठमाडौं जिल्लामा चार सिट, ललितपुर जिल्लामा एक सिट र चितवन जिल्लामा दुई सिट जित्न सफल भएको छ । यी सात वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उच्च राजनीतिक चेतना भएका जनता बस्छन् । अर्कोतिर समानुपातिकतर्फ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेख्य मत प्राप्त गर्दै आएको छ । चितवन २ बाट ठूलो जनमतका साथ विजयी भएका रास्वपाका अध्यक्ष रवी लामिछाने आगामी यात्रा सत्ता सहकार्यबाट गर्छन् या महत्वपूर्ण प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले धेरै सिट प्राप्त गरेका छन् । तर उनीहरूले प्राप्त गर्ने सिट सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्ने हैसियत देखिँदैन । संसद्मा १० वटा राजनीतिक दलको उपस्थित्ाि हुने, सरकार निर्माण गर्नका लागि आपसी सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको लाभहानीको विश्लेषण र आगामी दिनमा ती राजनीतिक दलहरूले कार्यदिशा निर्माण गर्ने कुरामा दुई मत छैन । कुनै समय एकअर्काको कटु आलोचना गर्ने नेकपा एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको पल्छिल्लो कुराकानीले आमजनतामा ठूलो चासो बढेको छ । लामो समयसम्म गठबन्धन गर्दे अगाडि बढ्ने पाँच दलीय गठबन्धनको यात्रा कतातिर मोडिन्छ त्यो आगामी दिनमा हेर्न बाँकी नै छ । कारण अर्कोतिर नयाँ पार्टीको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दल बन्ने दिशामा छ ।

प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन प्रदेशसभामा पनि सत्ता गठबन्धनको विकल्प देखिँदैन । प्रदेश संरचनाको पहिलो कार्यकालमा मधेस प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए । आगामी पाँच वर्ष पनि प्रदेशको सत्ता संरचना स्थिरताका साथ चल्ने अवस्था देखिन्न । संसद् अवरोध, धेरै दलबीच सत्ता साझेदारी हुँदा दलका आर्थिक रूपान्तरणकारी मुद्दाहरू ओझेलमा परी व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुने देखिन्छ । तर, निर्वाचनमा जनताको मतमा देखिएको प्रवाह हेर्दा आमजनताले आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणबारे अग्रगामी रूपमा अपेक्षा गरिरहेको अवस्था छ ।

देशमा आर्थिक समस्याका पहाड विकराल छन् । देशको वैदेशिक व्यापार घाटा उच्च छ । गत चार महिनामा विसालिताका वस्तुको आयातमा कटौती गरेका कारण व्यापार घाटा घटेको तथ्यांक बाहिर आए पनि यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म जान सक्दैन । कृषि क्षेत्रलाई जीवन निर्वाहमुखी क्षेत्रभन्दा माथि उकास्न सकिएको छैन । लामो समयदेखि विप्रेषणको रकमले अर्थतन्त्र चल्दै आएको छ । उत्पादनशील युवा जमात सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । कोरोना महामारीपछि खस्किएको आर्थिक विकासको गतिविधि पुरानो लयमा आउन सकेको छैन । उच्च मुद्रास्फितिबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको कारण निम्न आय भएका उपभोक्ता मार खेपिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको असर समग्र उपभोग, उत्पादन र विनिमय क्षेत्रमा परेको छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहमा कटौती र व्याजदर उच्च हुनुले अर्थतन्त्रमा व्यापार सुस्ताएको छ । आगामी पाँच वर्षमा नयाँ गठबन्धन सरकारले सामना गर्नुपर्ने मुख्य आर्थिक चुनौतीहरू यसप्रकार छन् ।

अर्थतन्त्रको पुनरुथान

विगत लामो समयदेखि मन्द गतिमा चल्दै आएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा चलायमान बनाउनु आगामी सरकारको मुख्य चुनौती हो । वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण प्रवाहमा गरेको कटौती, सरकारले आयातमा विलासी बस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध, नयाँ भूमि व्यवस्थाका लागि जग्गा पासमा लगाइएको प्रतिबन्ध, निर्यातमा वृद्धि, आयातमा कटौती गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु, शिक्षित युवा जमातलाई देशमा नै केही गर्न सक्ने आश जगाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु रहेका छन् । मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र आजको भोलि पुरानो लयमा फर्किन नसक्ने भएकोले गठबन्धन सरकारले कस्तो आर्थिक नीति अंगिकार गर्छ त्यसमा निर्भर गर्नेछ ।

कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कमी

नेपालमा अझै पनि ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् । स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेर बाह्य मुलुकबाट खर्बांै रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात गरिँदै आएको छ । कृषकलाई कृषि पेसाप्रति थप आकर्षण गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नियमित रूपमा रासायनिक मलको व्यवस्था, नेपालभित्रको कृषि उत्पादनलाई बजारमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्छ ।

आर्थिक नीतिहरूको सफल कार्यान्वयन

नेपालमा विद्यमान आर्थिक नीति र आर्थिक विकासका लागि अगाडि सारिएका रणनीतिहरूको सफल रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । केही नीतिहरू कमजोर भए पनि अन्य नीतिहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरू सत्ता जोगाउन लागि परेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर विज्ञ नेतृत्वको हातमा सत्ताको बागडोर नपुग्दा आर्थिक नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आर्थिक र वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय बीचको आपसी अन्तरद्वन्द्वको असर अर्थतन्त्रमा देखिने गरेको छ ।

ट्रान्जिट पइन्टबाट फाइदा

नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकारले चीन र भारतको ट्रान्जिट पइन्टको राम्रो लाभ लिन सक्नुपर्छ । विश्वको आर्थिक केन्द्र यी दुई देशतिर मोडिले सम्भावना उच्च छ । विश्वको ठूलो बजारको रूपमा मात्र होइन तीव्र रूपमा आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाइरहेका यी दुई देशबीच नेपालमा वस्तु आयात निर्यातको लागि मार्ग खोलेर र पर्यटन विस्तारमा जोड दिएर आर्थिक लाभ आर्जन गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्र होइन आर्थिक रूपमा पनि चीन र भारतबीच रहेको एक संवेदनशील देश हो । भारतसँग खुल्ला सिमाना छ । सिमाना क्षेत्रका धेरै नागरिक दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सामानको खरिद बिक्रीका लागि भारतसँग निर्भर छन् ।

विद्युत्को प्रयोग र व्यापारमा वृद्धि

नेपालले आयात गर्ने वस्तुको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगट्दै आएको छ । अर्थतन्त्रको ठूलो भारको रूपमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थमा गरिने खर्चलाई कम गर्न देशभित्र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिनु आवश्यक छ । उच्च आयतमा गरिएको खर्चको कारण भएको उच्च व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमा व्यापक रूपमा जोड दिनु आवश्यक छ । वातावरण प्रदूषणको समस्या कम गर्न युरोपियन युनियनका देशहरूले सन् २०३५ भित्रमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने इन्जिनले चल्ने कारलाई विद्युतीय कारले विस्तापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निर्वाचनको दौरानमा पार्टीको घोषणापत्रमा ठूला राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिने भनी गरेको वाचालाई व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।
[email protected]