एमालेको घोषणापत्र

चुनावी घोषणापत्र किन र केका लागि ? भन्ने अन्योलतालाई नेकपा एमालेले थप बल पुर्याएको छ । अरू दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि नेकपा एमालेले पनि मंगलबार होटल याक एन्ड यतिमा तामझामका साथ चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पाँच वर्ष कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नसक्ने प्रतिवद्धताहरू घोषणापत्रमार्फत प्रकट गरिएको, स्रोतको सुनिश्चितताविना वितरणमुखी प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलमाथि आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमालेले पाठ सिकेको होला भन्ने अनुमान गरिएको थियो । मतदाताहरू धेरै सचेत भइसकेका कारण एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा वाहिहात प्रतिवद्धताहरू उल्लेख नगर्ला कि, भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, तर कांग्रेस र माओवादीभन्दा चार कदम अघि सरेर नेकपा एमालेले घोषणापत्रमार्फत जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको छ ।

पाँच वर्षअघि जस्तै यसपटक पनि एमालेले केरुङ–काठमाडौं, रक्सौल–काठमाडौं, मेची– महाकालीलगायत विभिन्न भूभागमा रेल मार्ग निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले उल्लेख गरेअनुसार रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने पाँच वर्षभित्र २२ सय किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ । एक किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको दुई अर्ब रुपैयाँका दरले लागत स्टमेट गर्ने हो भने पनि ४४ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार सडक तथा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने हो भने पा“च वर्षभित्र ३१ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ ।

सडक र रेल मार्ग मात्रै होइन पानीजहाज, जलविद्युत् आयोजना, प्रशारण लाइन, विद्यालय तथा अस्पताल लगायतका विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणका लागि नेकपा एमालेले जे जति प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ती सबै पूरा गर्ने हो भने एक सय खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि खर्च लाग्छ । तर हाम्रो मुलुक यतिबेला बार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा समेत छैन । किनकी हाम्रो देशको आफ्नो आम्दानी कर्मचारी तथा नेतासमेत पाल्न नसक्ने गरी सिथिल बनेको छ ।

पा“च वर्षअघि नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ३१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थियो । यतिबेला ४१ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, एमालेले घोषणापत्रमा भनेको छ अबको पाँच वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन एक सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउनेछौँ । यस्तो कुरा कसरी पत्याउने ? एमालेले भने अनुसार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन पाँच वर्षभित्र एक सय खर्ब पुग्न यसै वर्षदेखि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतका दरले बढ्नुपर्छ ।

पहिलो वर्षमा त त्यति १५ प्रतिशत पक्कै हुनेवाला छैन । बाँकीको वर्षमा १७/१८ प्रतिशतले बढ्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो रेकर्ड विश्वका कुनै पनि देशमा अहिलेसम्म छैन । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिदर अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेसम्म कल्पनासमेत गरेका छैनन् । एमालेले यस्तो हावादारी कुरा कसरी लेख्न सकेको ? कम्तिमा अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएकाले सम्म पत्याउन सक्ने कुरा घोषणापत्रमा राखेको भए के बिग्रन्थ्यो । ऋणको आकार हेर्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र माइनसमा पुग्न लागिसकेको छ ।

देशको आम्दानीले ऋणको व्याज तिर्नसमेत नपुग्ने दिशामा मुलुकको अर्थतन्त्र पुगिरेहको छ, तर एमालेको घोषणापत्रमा बतासे रूपमा आर्थिक छलाङ मारेर उधुम मच्चाइएको छ । यस्तो मनलाग्दी कुरा घोषणापत्रमा लेख्न पाइन्छ ? पाँच बर्षमा गर्छु भनेर घोषणापत्रमा वाचा गरिएका सपनाहरू पूरा गर्नका लागि देशसँग स्रोत र साधन के कति छ ? भन्ने यथार्थता जनतालाई थाहा दिनु पर्दैन ? सपना बाढ्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै हो दलहरूबीच भने त ठिकै छ तर जनताले कति पत्याउँछन् निर्वाचनको नतिजाले नै निक्र्योल गर्ला । जनता धेरै सचेत भइसकेका छन् ।