जिल्लालाई संविधानले कार्यकारी निकाय मानेको छैन । नाम मात्रैको निकाय हो यो । यो निकायलाई छुनै हुन्न भन्ने अतिवादी सोचका कारण पनि पहाडका २०–२५ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा ठगिएका छन् । यसैगरी, मतदाता संख्यालाई नभएर जनगणनालाई आधार बनाइएका कारण पनि ठूलो अन्याय भएको छ । जनगणनामा सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरूसमेत समेटिने भएकाले राजधानी काठमाडौंमा १७ लाख ७७ हजार जनसंख्या देखिएको छ ।
६ लाख ५० हजार मतदाता भएको काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र । १ लाख ८० हजार मतदाता भएको रामेछापमा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र । यहाँभन्दा ठूलो अन्यायपूर्ण लोकतन्त्र विश्वमा कहीँ होला ? रामेछाप जिल्लाको भूगोल काठमाडौं क्षेत्र नं १ भन्दा ५२ गुणा ठूलो छ । तर काठमाडौंमा क्षेत्र नं १ मा ४४ हजार जनाबाट एक जना छानिन्छन्, रामेछापबाट १ लाख ८० हजार जनाबाट एक जना छानिन्छन् । काठमाडौं र रामेछापको तुलना त उदाहरणका लागि मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । यस्ता अन्यायको मारमा करिव दुई दर्जन पहाडी जिल्लाका मतदाता परेका छन् ।
०६४ सालमा अन्तरिम संविधान जारी हुनेबित्तिकै मधेस आन्दोलन भयो । आन्दोलनको मुख्य माग थियो, ‘तराई मधेसका २० जिल्लामा आधा जनसंख्या भएकाले निर्वाचन क्षेत्र पनि आधा नै हुनुपर्छ ।’ यो मागमा घुँडा टेक्न सरकार बाध्य भयो । तराईमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित गरियो । जसको परिणामस्वरूप अत्यन्त पातलो जनसंख्या भएको हिमाली जिल्लाको क्षतिपूर्ति पहाडी जिल्लाहरूले बेहोर्नुप¥यो ।
हिमाली जिल्लाको क्षतिपूर्ति गर्नुपरेका कारण तराईका जिल्लाको तुलनामा पहाडका जिल्लामा धेरै जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र बने । यस विषयमा एक÷दुईपटक रामचन्द्र पौडेलले आवाज उठाएको सुनियो, तर यसलाई खासै बहसमा ल्याइएन । कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको दायित्व पहाडले मात्रै लिनुपर्ने, तराईले नलिँदा पनि हुने ? यस प्रश्नको विषयमा संविधान निर्माणका बेला बहस नभएको होइन ।
तर मधेस आन्दोलनका कारण सम्भव भएन । एक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरियो । संविधानको भावना भन्दै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । यही अन्यायलाई अनुमोदन गर्दै पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर पनि कार्यकाल गुज्रिसकेको छ । यो अन्यायको अनुमोदन आगामी मंसिर ४ गते दोस्रोपटक गरिँदैन ।
अब तत्कालका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भएको त्रुटि सच्याउन सम्भव छैन । तर क्षेत्र निर्धारणका विषयमा भएका त्रुटिका बारेमा बहस जारी राख्नुपर्छ । कुन कुन जिल्लालाई के कसरी अन्याय भएको छ ? भन्ने कुरा हिमाली तथा तराईका बासिन्दाले पनि थाहा पाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि पाँच हजार जनसंख्या भएको मनाङ, १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको मुस्ताङ, ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको रसुवा, ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका डोल्पा, मुगु र हुम्लालाई संविधानले एक निर्वाचन क्षेत्रको ग्यारेन्टी गरेको छ । बाँकीलाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा भनिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सरदर डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र हुन आउँछ । डेढ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई त खासै फरक परेन, तर दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका खोटाङ, बैतडी, रोल्पा, दोलखा, रामेछाप लगायतका जिल्लामाथि अन्याय भएको छ । घनाबस्ती भएका तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा डेढ लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको छ भने ताप्लेजुङ, पाँचथर, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, लमजुङ, पर्वत, अर्घाखाँची, सल्यान, डोटी बझाङलगायतका जिल्लामा पौने दुई लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
यी जिल्लाहरू ठूलो क्षेत्रफल भएका दुर्गम हुन् । तर काठमाडौं उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा डेढ लाख जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ । यी जिल्लाहरू सानो क्षेत्रफल भएका सुगम हुन् । यो आँकडा हेर्दा न भूगोललाई आधार बनाइएको छ, न त जनसंख्यालाई । केवल बहुमतको आडमा दादागिरी भएको छ ।
‘बहुमतको दादागिरी स्वीकार्न अल्पमत बाध्य हुनु भनेकै लोकतन्त्र हो’ भन्ने सन्देश दिँदै मुलुकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । राजनीतिक दलहरू यस विषयमा चुँक्क नबोले पनि दलका नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना भनाइ राख्न सक्नुपथ्र्यो, तर कुनै पनि नेता यस विषयमा बोलेनन्, बोल्ने सम्भावना पनि देखिएन ।
के हो अन्यायको कारण ?
निर्वाचन क्षेत्रको संरचनाले पहाडका २०–२५ जिल्ला घोर अन्यायमा पर्नुको दोष आयोगलाई मात्रै दिएर पुग्दैन, केही हदसम्म आयोग दोषी छ, त्यहाँभन्दा बढी दोषी संविधान निर्माणमा संलग्न नेताहरू छन् । अझ मतदाता संख्याको हिसाब गर्ने हो भने त अन्यायको सीमा नै छैन । भक्तपुरमा १ लाख २६ हजार मतदाता बराबरको एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु, तर काभ्रेमा १ लाख ९२ हजार र बैतडीमा १ लाख २५ हजार मतदाता बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु आयोगको दोष हो ।
तर पहाडका अन्य जिल्लामा तराई तथा काठमाडौं उपत्यकाको भन्दा धेरै जनसंख्या र ठूलो क्षेत्रफलमा निर्वाचन क्षेत्र बन्नुको मुख्य कारण संविधानमा भएको त्रुटि तथा संविधानको गलत व्याख्या हो । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जिल्लाको सिमाना हेरफेर गर्न नमिल्ने म्यान्डेट आयोगले पाएको हो । जसका कारण साविकमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा अप्ठेरो अवस्था आयो । दुई वटा नै कायम गर्दा जनसंख्या अपुग हुने र एउटा कायम गर्दा जनसंख्या धेरै हुने अवस्था आयो ।
उदाहरणका लागि १ लाख ७० हजार जनसंख्या तथा १ लाख ३० हजार मतदाता भएको लमजुङमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा ८५ हजार मात्रै जनसंख्या हुने भयो । यसो गर्दा काठमाडौं उपत्यका तथा तराईका जिल्लामा तीन लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।
जुन कुरा मधेसी दलले कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्ने अवस्था थिएन । तर, जिल्लाको सिमानालाई समेत यताउति पार्न सक्ने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने म्यान्डेट आयोगलाई दिएको भए धेरै हदसम्म दुर्गम क्षेत्रलाई न्याय दिन सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि सीमा जोडिएको मात्रै होइन, एउटै भूगोेल भएका दोलखा र रामेछापलाई लिन सकिन्छ । अहिले २ लाख ३ हजार जनसंख्या भएको रामेछाप र १ लाख ८८ हजार जनसंख्या भएको दोलखाले एक–एक वटा निर्वाचन क्षेत्र पाएका छन् ।
भूगोललाई एकछिन बिर्सेर जनसंख्यालाई मात्रै आधार मन्ने हो भने पनि यी दुई जिल्ला काठमाडौं उपत्यका र तराईका तुलनामा घोर अन्यायमा परेका छन् । यी जिल्लामा साविकका दुई–दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिने अवस्था पनि थिएन । यी दुई वटा जिल्लामा तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिएको भए न्याय हुन्थ्यो । १ लाख ३३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्थ्यो ।
अत्यन्तै सानो जिल्ला भक्तपुरमा १ लाख २५ हजार जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने हुँदा भक्तपुरभन्दा ५० गुुणा बढी क्षेत्रफलका दोलखा र रामेछापमा १ लाख ३३ हजार जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन बनाउँदा के बिग्रन्थ्यो ? यही विधिद्वारा ताप्लेजुङ र संखुवासभा, पाँचथर र तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुर, खोटाङ र ओखलढुंगा, अर्घाखाँची र प्युठान, रोल्पा र सल्यान, डोटी र बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लालाई मिसाएर तीन÷तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको भए जनसंख्या र भूगोललाई धेरै हदसम्म न्याय गर्न सकिन्थ्यो । यसैगरी, काभ्रे र भक्तपुरलाई मिसाएर चार, लमजुङ, कास्की र पर्वतलाई मिसाएर पाँच निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न सकिन्थ्यो ।
जिल्लालाई संविधानले कार्यकारी निकाय मानेको छैन । नाम मात्रैको निकाय हो यो । यो निकायलाई छुनै हुन्न भन्ने अतिवादी सोचका कारण पनि पहाडका २०÷२५ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका क्रममा ठगिएका छन् । यसैगरी, मतदाता संख्यालाई नभएर जनगणनालाई आधार बनाइएका कारण पनि ठूलो अन्याय भएको छ । जनगणनामा सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्नेहरूसमेत समेटिने भएकाले राजधानी काठमाडौंमा १७ लाख ७७ हजार जनसंख्या देखिएको छ ।
औषधि उपचार गर्न आउने, वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि आउने, पढ्नका लागि आउनेहरूसमेत जोडेर काठमाडौंमा १७ लाख जनसंख्या पुगे पनि मतदाताको संख्या ६ लाखको हाराहारीमा मात्रै छ । जबकि राजधानीसँग सीमा जोडिएको काभ्रे जिल्लामा जनसंख्या ३ लाख ८२ हजार छ भने मतदाताको संख्या ३ लाख १० हजार छ ।
यो आँकडा हेर्दा काठमाडौंमा ६० हजार मतदाताले एकजना प्रतिनिधि छान्छन् भने काभ्रेमा १ लाख ५५ हजार मतदाताले एकजना प्रतिनिधि छान्छन् । क्षेत्रफललाई हेर्ने हो भने काठमाडौंभन्दा काभ्रे पाँच गुणा ठूलो छ ।
प्रतिक्रिया