राणाको दुस्साहस

लोकतन्त्र तथा संविधानमाथि प्रहार गर्ने शक्तिहरूको सक्रियता झन्झन् बढेर गएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरण हो । यही असोज १ गते संसदीय छानविन समितिले उनी विरुद्धको महाअभियोगका प्रमाण पुष्टि गर्दै सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्यो । तर त्यसको भोलिपल्ट अर्थात आसोज २ गते आइतबार उनी पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने तरखरमा लागे । उनले शनिबार राती नै सर्वोच्च अदालतका रजिस्टारलाई टेलिफोन गर्दै आइतबार बिहान १० बजे स्वागतका लागि तयार रहन निर्देशन दिए । जबकी उनको निलम्बन फुकुवा भएको थिएन । निलम्बन फुकुवा नहु“दै प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत छिर्न खोज्नु भनेको मुठभेड निम्त्याउने प्रयास हो । यो दुस्साहस राणाले प्राप्त गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण नेकपा एमालेको आड भरोषा र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘ग्रिन सिग्नल’ भएको चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

यता यो अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुन नदिने भन्दै सरकारले निलिम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको निवास अगाडि ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरेको थियो भने उता प्रधानन्यायाधीश राणा नजरबन्दमा रहेको हल्ला आइतबार दिनभरी चल्यो । यद्यपि यो हल्ला अझै सेलाएको छैन । प्रतिगामी शक्तिहरूले अझै पनि यो हल्ला चलाइरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन राणाको निलम्बन फुकुवा भएको घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराउने र नेपाली सेनाको स्कटिङमा उनलाई पद बहाली गर्ने गृहकार्य एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको हल्ला पनि चलाइएको छ ।

कतिपय हल्लाको पुष्टि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले पनि गरेका छन् । शनिबार राती नै उनले आफू पदबहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने सूचना केही मिडियामार्फत प्रवाह गरेका थिए । भोलिपल्ट आइतबार मिडियाहरूले ‘तपाईं पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत किन जानु भएन ?’ भन्ने प्रश्न राखेका थिए । यो प्रश्नमा राणाको जवाफ थियो, ‘देख्नु भएन मेरो निवास अगाडि प्रहरीहरूको यत्रो भिड ? कसरी जानु ?’ उनको यो भनाइले पनि उनी पद बहालीका लागि सर्वोच्च अदालत जाने अभियानमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

यता राणाको यो अभियानलाई नेकपा एमालेले पनि साथ दिएको अनुमान धेरैले गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली, राष्ट्रपति भण्डारी र राणाबीच त्रिपक्षीय संवाद भइरहेको समाचारलाई एमालेले खण्डन गरेको छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए पछि महाअभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र आफ्नो निलम्बन पनि स्वतः फुकुवा भएको दावी राणाको छ । एमालेको पार्टी पंक्तिको दावी पनि यही छ । तर यो मामिलामा राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ बाहिर आएको छैन । यतिबेला नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीशलाई नजरबन्दमा राखिएको भन्दै प्रचारलाई तीव्रता दिएको छ ।

बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारद्वारा नजरबन्दमा राखिने कुरा त जस्तोसुकै शासन व्यवस्थामा पनि कल्पना गरिँदैन । त्यसमाथि पनि अहिले त नेपालका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहालवाला त परै जाओस् निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई पनि नजरबन्दमा राख्न मिल्दैन । यसले अत्यन्त गलत सन्देश जान्छ । राणाको निवासको गेटमा प्रहरीको बाक्लो तैनाथी गर्ने मामिलामा सरकार चुकेकै हो । गलत प्रचार गर्नेहरूले ठाउँ पाए । राणाको निलम्बन यथावत रहेको पत्र संसद् सचिवालयले पठाइसकेकै थियो । न्यायक्षेत्रले पनि निलम्बन जारीरहेको भनेकै थियो । सारा कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको परिसरमा जम्मा भएकै थिए ।

आवश्यक परे रामशाहपथ घेर्न सर्वसाधारण जनता पनि तयार नै थिए । राणाले गरेको बद्मासीका सन्दर्भमा मेची–काली अनभिज्ञ छैन । सबै कुरा सतहमा आइसकेकै छ । निलम्बनमा नपर्दा पनि उनी सर्वोच्च अदालत छिर्न नसकेकै हुन् । निलम्बनमा परिसकेपछि पनि स्कर्टिङ सहितको सवारी सुविधा र औपचारिक समारोहमा प्रयोग हुने ‘भिभिआइपी’ कार उपलव्ध गराइरहनु सरकारको गल्ती थियो । त्यसमाथि अनावश्यक रूपमा प्रहरी तैनाथ गरेर सरकारले थप गल्ती गर्यो ।

प्रतिक्रिया