प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पुरा

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल आजदेखि विधिवत समाप्त भएको छ । शुक्रबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै २ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहेकाले असोज १ गते मध्यरात देखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने जनाएको थियो । निर्वाचन आयोगको विज्ञाप्ति सँगै सरकारले पनि संसदको जारी अधिबशेन शनिबारदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार र शनिबारको बैठकमा सांसदहरुले विदाई मन्तव्य राखेका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न पाएको पहिलो अबशर हो । २०१५ सालमा गठित प्रतिनिधिसभालाई तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले १८ महिना पुग्ना नपुग्दै विघटन गरी निर्दलीय निरंकुश पंचायति शासन सुरु गरेका थिए ।

जनताले ३० वर्षसम्म गरेको बलिदानीपूर्ण संघर्ष पछि २०४६ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट नेपालमा दोस्रो पटक संसदको गठन भयो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण यो संसद पनि ३ वर्ष वित्दा नवित्दै बिघटन भयो । २०५१ सालको मध्यावधी निर्वाचनद्धारा गठित संसद पनि साँढे चार वर्ष मात्रै टिक्यो । प्रमुखदलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट अर्ली इलेक्सन गराउने निर्णय गरे ।

२०५६ सालको आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि ३ वर्ष वित्दा नबित्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कहलको शिकार बन्यो । त्यतिबेला संसद मात्रै शिकार भएन संसदीय प्रजातन्त्र नै शिकार बन्यो । चौथो पटक २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको संसद पनि अकाल मृत्युबाट बालबाल बाँचेको हो ।

नेपालको संविधानले पनि भोलीदेखि ६ वषै पुरा गर्दैछ । वर्तमान संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभाले केही सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको थियो । संसदको अकाल मृत्यु हुने र संसदको मृत्यु सँगै शासन व्यवस्था समेत धरापमा पर्ने गरेको विगतको नजीरलाई संविधान लेखनका क्रममा ख्याल गरियो । अपवादको अवस्था बाहेक प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाललाई कसैले पनि चुनौति दिन नसक्ने प्रावधान संविधानमा राखियो । सरकारै गठन गर्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा रखियो । जसका कारण निवर्तमान प्रतिनिधिसभा अकाल मृत्यबाट बचेको हो ।

संविधानमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुसमा र २०७८ जेठमा प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्ने प्रयास अघि बढाएका थिए । ओलीद्धारा दुई –दुई पटक गरेको यो प्रयास सफल हुन सकेन । बैकल्पिक सरकार गठन हुने संभावनाको परीक्षण नगरी साविकको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले ग¥यो । एकातिर संविधानमा भएको व्यवस्था र अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतले दुई दुई दुई पटक गरेको फैसालको नजीरले प्रतिनिधिसभाको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर ढुक्क हुने अबस्था छैन । कुनै षड्यन्त्रबस निर्वाचन विथोलियो भने मुलुक प्रतिनिधिसभा विहिन हुने खतरा जीवितै छ । त्यसैले नयाँ प्रतिनिधिसभाले मात्रै साविकको प्रतिनिधिसभा विस्थापित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

पाँच वर्षको यो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरु आफ्नो भूमिकामा के कति सफल भए ? भन्ने विश्लेषण पनि जरुरी छ । संसदहरुले मन्त्री बन्ने लोभमा आफ्नो नैतिकता समेत बिर्सेको तीतो यर्थाथता छिपेको छैन । मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा सरकार ढाल्ने खेल प्रतिनिधिसभामा त निकै पहिलेदेखि नै हुने गथ्र्यो , पहिलो पटक गठन भएको प्रदेशसभामा पनि त्यो विकृति देखियो । भए भरका सबै सांसदलाई आलोपालो मन्त्री बनाउन कतिपय पार्टीहरु वाध्य भए ।

निर्वाचन क्षेत्र विकासमा नाममा बजेट दुरुपयोग गर्ने विकृति सांसदहरुले भित्र्याएका कारण पनि २०४६ सालमा पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र धरापमा परेको थियो । यस पटक पनि सांसदहरुले हुल बाँधेर मोर्चा बन्दी गरी यो विकृतिलाई प्रवेश गराई छाडे । सांसद भनेको नीति निर्माणका लागि हो या बन्त्री बन्न तथा राष्ट्रको ढुकुटी खर्च गर्ने डाडु पन्यु लिनका लागि हो ? भन्ने यर्थाथतामा अझै बुझ पचाएको जस्तो देखियो । संसदीय लोकतन्त्रमा कहीँ कतैबाट चुनौति छ भने बाह्य शक्तिका कारण होइनकी संसद भित्रैका दलहरुका आन्तरिक कारण चुनौति छ भन्ने कुरा यो पाँच वर्षले पुष्टि गरेको छ ।