राष्ट्रपतिबाट लोकतन्त्र त्रसित

हाम्रो मुलुक यतिबेला संसदीय लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिअनुसार अघि बढेको छ । संसद्को बहुमतले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संसद्ले संविधान प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गर्यो भने खबरदारी गर्ने अंगका रूपमा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । तर, संसद्को सर्वोच्चतामाथि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पटकपटक प्रहार भइरहेको विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका छन् । राष्ट्रपतिको अधिकार, भूमिका जिम्मेवारी र कर्तव्य संविधानमै स्पष्ट भाषामा लेखिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्दा संविधान र कानूनभन्दा आस्था र स्वविवेकलाई प्राथमिकतामा राख्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यसमाथि पनि राष्ट्रपति पद त अलंकारिक मात्रै हो । कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयलाई औपचारिकता दिने मात्रै भूमिका हो राष्ट्रपतिको ।

मर्यादाक्रममा राष्ट्रपति पद सबैभन्दा माथि छ, तर कार्यकारी भूमिका राष्ट्रपतिको हुँदैन । तर पद अनुकूल आचारण गर्न वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी असफल भएको टिप्पणी समाचार माध्यममा आउन थालेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाह गरेको भूमिका र यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा निर्वाह गरेको भूमिकामा जमिन आसमानको फरक देखिएको छ । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुन विपरीत सिफारिस गर्दासमेत राष्ट्रपति भण्डारीले तात्तातै प्रमाणीकरण गर्थिन् । जुन कुरा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्को विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएको बेला नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले यतिसम्म पक्षपात गरेकी थिइन्की केटाकेटीहरूसमेत आश्चर्यमा परेका थिए । पहिलो कुरा त बिदाको समयमा रातको मौका पारेर नया“ प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेस गर्न २४ घण्टाको समय सीमा तोक्दै सूचना जारी गरिन् । दोस्रो कुरा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर निवेदन दिन पुगेका देउवालाई दुई÷तीन घण्टा रोकेर नक्कली हस्ताक्षर लिएर गएका ओलीको निवेदन पहिले दर्ता गर्न लगाइन् र तत्काल ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । कुन दावेदारले सक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरेको हो ? कुन दावेदारले नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरेको हो ? सनाखत गराउने जिम्मेवारीसमेत उनले पालना गरिनन् ।

‘प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीलाई हटाइएकोमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा र वर्तमान सरकारसँग राष्ट्रपति भण्डारी निकै बढी आक्रोसित छिन्, उनले ओलीको इशारामा आफ्नो पदलाई दुरुपयोग गर्छिन्’ भन्ने अनुमान एक वर्षअघि नै गरिएको थियो । त्यो अनुमान प्रमाणित हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री देउवामाथि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएका दुव्र्यवहारका घटना त अनगिन्ति छन् । शालिन स्वभावका प्रधानमन्त्री देउवाले दुव्र्यवहारका यस्ता घटना लुकाएरै राखेका छन् । तर, संसद्को बहुमतले गरेको निर्णयमाथि राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको चुनौती भने लुकेर लुक्ने कुरा होइन । उदाहरणका लागि नेपालको नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भई प्रमाणीकरणका लागि अहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको गत साउन ६ गते बसेको बैठकबाट पारित गरी सभामुखबाट प्रमाणित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको नागरिकता विधेयक गत साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययन, छलफल, विमर्श र विश्लेषणसहित पुनः विचार गरियोस् भनी सदनमा फिर्ता पठाइएको थियो । सन्देशसहित फिर्ता आएको विधेयकलाई सरकार र सदनले स्वभाविकरुपमा लिई प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र विधायन समितिमा आवश्यक छलफलपछि पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो । तर, विधेयक प्रमाणित नगर्ने रणनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारी रहेको समाचार कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्देन लगायतको मुखबाट आएको छ ।

वर्तमान संविधान समाप्त पार्ने घोषित एजेन्डा बोकेका शक्तिहरूसँग राष्ट्रपति भण्डारीको बसउठ निकै बाक्लिएको छ । प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक दोस्रोपटक पनि रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने परामर्शका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई बोलाउनुको सट्टा कमल थापालाई किन बोलाइन् ? भन्ने प्रश्नको सन्देश सामान्य छैन । राजेन्द्र लिङ्देन स्वयं राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको पार्टीका अध्यक्ष हुन्, कमल थापा त त्यसको चोइटो मात्रै हुन् । त्यसैले राष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको बाँकी तीन महिनाको अवधि लोकतन्त्रका लागि खतरा सिद्ध हुने पो हो कि ? भन्ने आशंका बढेको छ । प्रतिगामी शक्तिहरूबाट राष्ट्रपति भण्डारीले ‘कु’ गर्ने सल्लाह पाएकी छन् भन्ने कुरा कमल थापाका अभिव्यक्तिले समेत पुष्टि गरेको छ ।