कहाँ खर्च भयो १५ खर्ब ऋण ?

नेपालको ऋण विगत पाँच वर्षको अवधिमा पाँच खर्ब रुपैयाँबाट बढेर २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अंक भनेको कुल जिडिपीको करिब ४५ प्रतिशत हो । जब देशको ऋण कुल जिडिपीको ४० प्रतिशत नाघ्छ, तब खतराको घण्टी बजेको मानिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ । पहिलो कुरा त देशको राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकिरहेको छैन । कर्मचारीहरूको तलबभत्ता खुवाउन तथा प्रशासनिक काम काजका लागिसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । दोस्रो कुरा २० अर्ब ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ । यसका लागि पनि थप ऋण नलिई उपाय छैन ।

तेस्रो कुरा राज्यले विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गर्नै पर्यो । नयाँ आयोजना अगाडि बढाउन नसके पनि आधाभन्दा बढी पुँजी खर्च निस्केका निर्माणधिन विकास आयोजना पनि अघि बढाउनै पर्यो । यति पनि नगर्ने हो भने देश झन् डुब्छ । यसका लागि पनि ऋण नलिई उपाय छैन । यस हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालको ऋण हरेक वर्ष ६/सात खर्ब रुपैयाँको दरले बढ्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०/२५ प्रतिशत बढी ऋण लिनुपर्ने डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । यस्तै हालत हो भने अब केही वर्षभित्र कुल जिडिपीभन्दा ऋणको रकम बढी नहोला भन्न सकिन्न ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा थपिएको १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण रकमले के के काम भयो ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट स्वभाविक रूपमा उठेको छ । आसन्न आमनिर्वाचनमा स्वतन्त्र तथा नयाँ दलहरू यो प्रश्न लिएर जनता कहाँ जाने निश्चित छ । अहिलेको नयाँ पुस्ता पनि शासकहरूलाई प्रश्न सोध्ने भइसकेका छन् । नयाँ पुस्ताका युवाहरू शासक राजनीतिकदलको आस्थाको घेराभित्र छैनन् । यी दलहरूसँग नयाँ युवा पुस्तालाई न आस छ, न त्रास छ । विद्रोहको तयारीमा रहेको युवा पुस्तालाई लोकतन्त्र मन नपराउनेहरूले भड्काउने खतरा पनि देखिएको छ । त्यसैले यो पाँच वर्षभित्र लिइएको १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण के केमा खर्च भयो ? भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ नगरोस् ।

पहिलो कुरा त कर्मचारी तथा सेनाको संख्या आवश्यकभन्दा निकै बढी छ । दोस्रो कुरा मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि जिल्ला सदरमुकामलगायत अनावश्यक प्रशासनिक संरचना यथावत राखिएको छ । तेस्रो कुरा प्रदेश सरकारमा मनलाग्दी मन्त्रीहरू बनाइएको छ । २४ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशमा १३ जना मन्त्री बनाउनु कुनै पनि कोणबाट जायज होइन । चौथो कुरा कतिपय विकास आयोजना देश र जनताका लागि आवश्यक पर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अघि बढाइएको छ ।

चौथो कुरा सडक नै नभएको ठाउँमा पुल निर्माण गर्ने अत्यन्त पातलो बस्ती भएको क्षेत्रमा समेत एउटै नदीमा हरेक तीन किलोमिटरको अन्तरमा पुल निर्माण गर्ने जस्ता ज्यादतीमा समेत अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । पाँचाैँ कुरा विकास आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार त छँदैछ, त्यसमाथि पनि निर्माण अवधि कहालीलाग्दो ढंगले बढाइएको छ । विकास आयोजनाले प्रतिफल दिन थाल्ने भनेको निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि मात्रै हो । जबसम्म निर्माण सम्पन्न हुँदैन तबसम्म लगानीको ब्याजमा ठूलो रकम खर्च भइरहन्छ ।

उदाहरणका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित मितिमै सम्पन्न भएको भए अहिलेसम्म त्यो आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफलले देशभरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न पुग्थ्यो । खानेपानी आयोजनाका लागि ऋण लिनु पर्दैनथ्यो । बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाकै कुरा गरौँ, अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणका नाममा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर आयोजनाको काम सुरु भएको छैन । त्यो ७० अर्ब रुपैंयाको व्याज बढेको बढै छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग होस् या मेची–महाकाली रेल मार्ग होस् अहिलेसम्म खर्बाैं रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, तर सम्पन्न हुने कहिले हो ? प्रतिफल आउने कहिले हो ? कुनै टुंगो छैन । अर्थतन्त्र धरासायी हुनुको कारण थाहा छ, तर वर्तमान शासक राजनीतिकदलहरू तमासे बनेर बसेका छन् ।