सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्पष्ट किटान गर्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नबस्दासम्म साविकको प्रतिनिधिसभा कायमै रहने गरी सरकारले विधेयक तर्जुमा गरेको हो । विद्यमान संविधान तथा कानुनमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्पष्ट किटान नगरिएका कारण कानुन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सरकारको भनाइ छ । संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल सकिनुअगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पा“च वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई कानुनमा व्याख्या गरिएको भने छैन । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने ? निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि गर्ने कि ? निर्वाचन भएको दिनदेखि गर्ने कि ? सपथ ग्रहण गरेको वा पहिलो बैठक भएको दिनदेखि गर्ने ? भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । यो स्पष्टताका लागि कानुन जरुरी छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालको संविधानमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने प्रावधान थियो । तर नेपालको संविधान( २०७२) मा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन । जसका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक जारी छ ।
उम्मेदवार मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने सांसदहरू सोही दिन पदमुक्त हुने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ । तर जसले उम्मेदवारी मनोनयन पत्र दाखिला गर्दैनन्, ती सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई निरन्तरता दिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यसैले यो अन्योल हटाउन संविधान जारी हुनासाथ कानुनी व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो ।
सरकारले ढिलै भए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सन्दर्भमा देखिएको अन्योल हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसलाई सकरात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारले जुन ढंगको गृहकार्य, छलफल तथा पूर्व तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेको देखिएन । झट्ट हेर्दा सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो, तर यसको महत्व संविधानभन्दा कम छैन । वर्तमान शासन प्रणालीको मेरुदण्ड भनेकै प्रतिनिधिसभा हो । अरू अंग तथा निकाय भनेका त प्रतिनिधिसभाका उपज हुन् । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल किटान गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण कानुन संशोधन गर्दा न व्यापक गृहकार्य भयो, न सर्वसम्मतिको प्रयास भयो । बरु अरू सामान्य विधेयकजस्तो सत्ता पक्ष एकातिर प्रतिपक्ष अर्कातिरजस्तो देखियो ।
अझ प्रतिगामी शक्तिहरूले त धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयाससमेत गरे । राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको अभिव्यक्ति त्यसैको उपज हो । जो जनअधिकार कुण्ठित गर्ने घोषित एजेन्डाका साथ खुलेआम गतिविधि गर्दै हि“डेका छन् उनैले नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाउने, माओवादीजस्तो पार्टीलाई जनअधिकारको पाठ सिकाउने अवस्था बन्यो, एमालेजस्तो पार्टीले लिङ्देनको प्रतिक्रियालाई ताली बजाएर खुसी मनाउने अवस्था बन्यो ।
संसदीय व्यवस्थाको मूल मर्मलाई आधार मान्ने हो भने जुन दिन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भयो त्यही दिन कार्यकाल सकिनुपर्ने हो, तर संविधानमा पाँच वर्ष भनेर किटान गरियो । यस अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा दुई/दुईपटक संसद् विघटनको प्रयास गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भएको भनेरै व्याख्या गरेको छ ।
बहुमतको सरकार दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हो भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा कहीँ कतै अन्योलता छैन । तर, कार्यकालको गणना कुन मितिदेखि आरम्भ गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा भने अन्योल मात्रै होइन विवाद पनि छ । यो अन्योल र विवादको निक्र्योल राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गरिनुपर्ने थियो । यहीँनिर सरकारको कमजोरी देखिएको छ । किनकी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भएको हो । त्यस हिसाबले वर्तमान संसद्को कार्यकाल मंसिर १० सम्म रहनुपर्ने थियो । त्यतिबेला निर्वाचन सम्पन्न भई प्रतिनिधिसभाले नतिजा दिन थालेको ओली सरकार निर्माण भएसँगै अर्थात फागुन ३ गतेदेखि हो । तर प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दै सांसदहरूले सपथग्रहण गरेको फागुन २१ गतेदेखि हो ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनलाई आधार मानिएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका सन्दर्भमा कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्ने मतान्तरको समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैगरी साविकको संसद् विघटन हुने तर नयाँ संसद्को निर्वाचन बिथोलिने अवस्था उत्पन्न भयो भने लोकतन्त्रको भविष्य के हुन्छ ? भन्ने पाठ ०५९ सालको नजीरले सिकाइसकेको छ । त्यो खतरा टार्नका लागि नयाँ प्रतिनिधिसभाको बैठक नबस्दासम्म पुरानो प्रतिनिधिसभा यथावत रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विश्वका कैयौँ लोकतान्त्रिक मुलकमा छ । सांसदहरूले पाँच वर्षको पूरा अवधि सेवा सुविधा लिँदैमा मुलुकको ढुकुटी रित्तियो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनेसँग सावधान हुनै पर्छ ।
प्रतिक्रिया