आगामी चुनाव र हतियार

नेपाल प्रहरीले हतियारको अभाव रहेको गुनासो गर्दै आएको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले नेपाली सेनाको हतियार लिएर काम चलाएको थियो । आगामी मंसिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पनि सेनाबाटै हतियार लिनुको विकल्प नेपाल प्रहरीसँग छैन । नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित बनाउन नेपाली सेनाले चाहिरहेको छैन ।

यस सन्दर्भमा नेपाली सेनाका आफ्नै तर्कहरू छन् । माओवादीको द्वन्द्वकालमा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हतियार उपलव्ध गराउन खोज्दा नेपाली सेनाले ठाडै विरोध गरेको थियो । त्यतिबेला सेनाको तर्क थियो, ‘नेपाल प्रहरीको जनशक्तिले छिरोलिएर काम गर्नुपर्ने भएकोले आधुनिक हतियारको संरक्षण हुन सक्दैन, दुरुपयोगको संभावना बढ्छ ।’

सेनाको त्यही अडानका कारण त्यतिबेला सशस्त्र प्रहरीबलको जन्म भएको हो । सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियारको तिर्खा अझै मेटिएको छैन । बेलाबेला नेपाल प्रहरीभित्र हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने तथा तुहिने गरेको छ । यसपटक पनि हतियार खरिद गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रयास तुहिएको छ । हतियार खरिदको औचित्य पुष्टिका लागि मिडियाबाजी गर्ने क्रम नेपाल प्रहरीले जारी राखेको छ । खासगरी यस्ता समाचारहरू चुनावको पूर्वसन्ध्यामा प्रसारित हुने गर्छन् ।

नेपाल प्रहरीलाई के कति परिमाणमामा कस्ता हतियारको आवश्यकता पर्छ भन्ने निक्र्योल कसरी गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा विवाद कायमै छ । विकसित मुलुकका प्रहरीले हतियार राख्ने मापदण्ड र नेपाल प्रहरीले हतियार राख्ने मापदण्ड एउटै हुनसक्ने अवस्था हो वा होइन ? भन्ने कुरा पनि बहस गर्नु जरुरी छ । पहिलो कुरा त शान्ति सुरक्षाका लागि सेना तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नु राम्रो होइन । अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीले यो काम कुशलतापूर्वक गर्दै आएको छ ।

नेपाल भारतबीच खुला सीमाना भएका कारण नेपालमा अवैध रूपमा अत्याधुनिक हतियारहरू भित्रिने गरेका छन् । यस्ता हतियारको नियन्त्रण गर्ने भनेको प्रहरीले नै हो । अपराधी जत्थासँग अत्याधुनिक हतियार हुने तर नेपाल प्रहरीलाई हातमा छडी थमाएर पठाउँदा हालत के हुन्छ ? भन्ने कुरा केही वर्ष अघिको टीकापुर घटनाले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । तर अत्याधुनिक हतियार हुँदैमा नेपाल प्रहरीले भारतबाट आउने अपराधी नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिने आधार पनि छैन । किनकी सांसद मिर्जादिल साद बेग कुन ठाउँमा कसरी मारिए ? मिडिया उद्यमी जमिम शाह कुन ठाउँमा के कसरी मारिए ? युनुस अन्सारीलाई जेलभित्रै गोली हान्ने को थिए ? लगायतका प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियार उपलव्ध गराउनु झन् प्रत्युत्पादक हुने अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ ।

चुनावका बेला शान्ति सुरक्षाको स्थिति तरल हुने गरेको छ । खासगरी भारतीय सिमाना जोडिएका कारण तराई क्षेत्रमा चुनावका बेला अपराधिक गतिविधि बढी हुने गरेको छ । जनताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्नसक्ने अवस्था तराईमा छैन । प्रतिनिधिसभाका आधाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र तराईमै छन् । आधाभन्दा बढी मतदाता पनि तराईमै छन् । तराईका जनताले जबसम्म भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने अवस्था रह“दैन, तबसम्म मुलुकमा लोकतन्त्र छ भन्न सकिने अवस्था रहन्न । अपेक्षाकृत रूपमा शन्तिपूर्ण मानिएको गत स्थानीय निर्वाचनमा समेत तराईका कतिपय मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका लुटेर भाग्दै गरेका समाचार आए । पालिका प्रमुख छान्ने स्थानीय निर्वाचनको तुलनामा प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति छान्ने आमनिर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको चुनौती कैयौँ गुणा बढी हुन्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।

०७४ सालको आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आधादर्जन मान्छेलाई जिउँदै इ“टा भट्टामा हालेर जलाउने अभियोग लागेका मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन वर्षांै लागेको तीतो यथार्थता हाम्रासामु छ । आलम त उदाहरण मात्रै हुन् । यसरी नै जोरजबरजस्ती गरेर चुनाव जित्ने प्रवृत्ति तराईमा घट्दो होइन बढ्दो छ ।

स्वदेशको सत्तामा र भारतको गुन्डा गिरहोमा पहुँच भएका उम्मेद्वारहरू नै शान्ति सुरक्षाका मुख्य चुनौती हुन् । यसको निगरानी गर्ने संयन्त्र न सेनास“ग छ, न सशस्त्र प्रहरीसँग छ । यदि छ भने नेपाल प्रहरीस“ग मात्रै छ । चुनावमा को को व्याक्तिबाट जोखिम छ ? उनीहरूको नशा कहा“ जोडिएको छ ? भन्ने मोटामोटी आँकडा नेपाल प्रहरीसँग हुन्छ । नेपाल प्रहरीको चित्त दुखाउनु उचित छैन ।