नागरिकता समस्यालाई नगिजोलौँ

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा बिलम्ब हुँदै गएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह भएर आएका विदेशी महिला, नेपालमै जन्मेका विदेशी, नेपाली महिलासँग विवाह गरी आएका विदेशी पुरुष, तथा नेपालमै जन्मेको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई कुन प्रावधान अन्तर्गत नागरिकताको प्रमणपत्र प्रदान गर्ने ? भन्ने मामिला निकै पेचिलो हुँदै आएको छ । पञ्चायतकालदेखि नै नेपालमा तीन खालका नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरिँदै आएको छ । ती हुन्, ‘बंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध ।’ जो वर्तमान नेपालको भूगोलभित्रै थातथलो भएका नागरिकहरू हुन् उनीहरूलाई वंशज मानिएको छ । बंशजको नागरिकका सन्ततीका सन्दर्भमा केही विवाद छैन । जो नेपाली नागरिकसँग विवाह गरी आएका छन्, उनीहरूलाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता दिने गरिएको छ । तर, विवाह गरेर आउनासाथ नागरिकता दिनु उचित कि ? अनुचित ? भन्ने मामिलामा विवाद छ । यसैगरी लामो समयदेखि नेपाल आएर बसोवास गरी नेपालमै जन्मिएकाहरूलाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । यो प्रचलनलाई खारेज गर्ने कि ? यथावत राख्ने भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कातिर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई कस्तो खालको नागरिकता प्रमणपत्र दिने ? भन्ने मामिलामा पनि विवाद छ । यही विवादका कारण नागरिकता वितरणसम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरू ठूलो समस्यामा छन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने महिलाहरू पनि समस्यामा छन् ।

नेपालमा नागरिकता वितरणको समस्या निकै पेचिलो हुनुको मुख्य कारण हो, ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धी ।’ उक्त सन्धीमा नेपाल र भारतको सीमा खुला हुनुपर्ने प्रावधान छ । दुवै देशका नागरिकहरू एकअर्को देशमा गएर निर्वाध रूपमा बसोबास गर्न पाउने तथा पेसा र व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधान छ । दुवै देशबीच वैवाहिक सम्बन्धको युगौँ पुरानो परम्परा छ । तर समस्या कहाँनिर छ भने भारतको जनसंख्या डेढ अर्बको हाराहारीमा छ, नेपालको जनसंख्या तीन करोड पनि छैन । जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालमा केही वर्षभित्रै भारतीयहरूको बहुमत पुग्ने निश्चित छ । तर, जन्मका आधारमा नागरिकता दिने प्रचलनलाई निरन्तरता दिन एकथरीको चर्को दबाब छ । जुन कुरा नेपालजस्तो देशका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर, जन्मसिद्ध नागरिकता पाइसकेका मानिसहरूका सन्तती र विवाह गरेर आएका महिलाको समस्या भने पेचिलो छ । नागरिकताको अभावमा उनीहरूले बैंकको खाता खोल्नसमेत पाएका छैनन्, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिने, पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने लगायतमा मामिला त परै जाओस् । यस्तो समस्यालाई धेरै दिन निरन्तरता दिनु अन्याय हुन्छ । यस्तो अन्यायले विद्रोह जन्माउँछ ।

संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता ऐन बन्न नसक्नु हाम्रो मुलुकको नीति निर्माण तहमा रहनेहरूको अयोग्यता हो । धेरै प्रयास र छलफलपछि नागरिकता विधेयक संसद्को पूर्ण बैठकद्वारा पारित हुने अवस्थामा पुगको थियो । तर सरकारले हालै उक्त विधेयक खारेज गरी नयाँ शिराबाट विधेयक तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कुनै पनि नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता भई पारित हुन कम्तिमा पनि दुई महिना समय लाग्छ । त्यसैले संसद्को यो कार्यकालमा नागरिकतासंबन्धी ऐन आउने संभावना क्षीण भएको छ । नागरिकताका नाममा सस्तो राजनीति गर्नेलाई फेरि पनि बल पुगेको छ । हाम्रोजस्तो मुलुकले नागरिकता प्रदान दुई वटा आधारमा मात्रै गर्नुपर्छ । पहिलो आधार बंशज र दोस्रो आधार वैवाहिक अंगीकृत । पञ्चायतकालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने गलत परम्परा बसालियो । यो परम्परालाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिनु हुन्न । वैवाहिक अंगीकृतका हकमा आजको आजै नागरिकता दिने राजतन्त्रकालिन परम्परालाई पनि गणतन्त्रमा निरन्तरता दिनु हुन्न । तर, एक वर्षभन्दा लामो समय सीमा राख्नु हुन्न । नक्कली विवाह हो भने अनुसन्धनको पाटो छँदै छ, तर सक्कली विवाहलाई शंका गर्नु हुँदै हुँदैन । सक्कली विवाह हो कि नक्कली ? भन्ने कुरा एक वर्षको अनुसन्धानमा मज्जाले थाहा पाउन सकिन्छ । जहाँसम्म बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका महिलाले विदेशी नागरिकबाट पाएका सन्तानलाई कुन वर्गको नागरिकता दिने ? भन्ने प्रश्न छ, यसबारे बृहत अध्ययन तथा छलफल जरुरी छ ।