गभर्नर अधिकारीको पद धरापमा

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य पदमा आसिन छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्नले मलुकको आर्थिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । एमालेले आइतबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि ४) मा नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय सो अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङ जिल्ला ठेगाना भएका एम अधिकारीको नाम छ । तर, विभागमा नाम उल्लेख भएको एम अधिकारी अर्कै व्यक्ति रहेको दावी गर्भनर अधिकारीले गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति कुनै पार्टीमा आवद्ध हुन नमिल्ने प्रतिक्रिया अधिकारीले दिएका छन् । उनलाई पार्टीको पदमा बस्न एकातिर नैतिक रूपमा मिल्दैन भने अर्कोतिर कानुनले पनि निषेध गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न पाउँदैन ।’ तर छद्म नाम राखेर एमालेको संगठनमा सक्रीय हुने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको संख्या उल्लेख्य छ । गभर्नर अधिकारीले पनि छद्म नाममा एमालेको संगठनमा सक्रीय भएको अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

केन्द्रीय विभाग भनेको सदस्य भनेको पार्टीको सक्रीय र जिम्मेवार पद हो । यता नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद भनेको त झन् जिम्मेवार र संवेदनशील पद हो । एउटै व्यक्ति यी दुवै पदमा कुनै पनि हालतमा रहन मिल्दैन । एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य पदमा रहेका एम अधिकारी नाम गरेको व्यक्ति आपूm नभएर अरू नै रहेको दावी गभर्नर अधिकारीले गर्नु स्वभाविकै हो । तर उनको दावीले मात्रै अब पुग्दैन । सत्य तथ्य छानविन हुनु जरुरी छ । यसपटक मात्रै होइन, यसअघि ०७६ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य पदमा पनि खोटाङ घर भएका महाप्रसाद अधिकारीको नाम छ । एम अधिकारी भनेको म होइन भन्ने दावीलाई पुष्टि गर्न गभर्नर अधिकारीले खोटाङकै कुनै अर्को कुनै कम्युनिस्ट अर्थविज्ञ खडा गर्न सक्लान्, तर महाप्रसाद अधिकारी नाम भएको खोटाङकै अर्को कम्युनिस्ट अर्थविज्ञ खडा गर्न भने उनलाई त्यति सजिलो छैन ।

त्यसो त गर्भनर अधिकारी एमाले पार्टीको जिम्मेवार भूमिकामा भएको दावी निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि गरेका थिए । त्यतिबेला कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् । तर चश्मदित साक्षीका रूपमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले यो दावी गरेका रहेछन् भन्ने आधार यतिबेला मिलेको छ । किनकी खोटाङ ठेगाना भएका महाप्रसाद अधिकारीको नाम तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यमा रहेका बेला शर्मा पनि त्यही पार्टीको जिम्मेवार नेता थिए ।
तत्कालीन डिपुटी गभर्नर अधिकारीलाई नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको देउवा नेतृत्वको सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचना लिक गरेको भन्दै सरकारले निलम्बन गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्चले काममा फर्काउन आदेश दिएको थियो । तर अब सर्वोच्च अदालतको आदेशले मात्रै गभर्नर अधिकारीको पद अडिने अवस्था छैन । जुन प्रकरणमा अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनु परेको थियो, त्यो भन्दा गम्भीर प्रकरणमा गभर्नर अधिकारी मुछिइसकेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको आरोप लागेको हो, तर गभर्नर अधिकारी र स्वयं अनधिकृत व्यक्ति रहेको पुष्टि यो घटनाले गर्छ । पदबाट यथाशीघ्र राजीनामा दिनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । अनेक बहानामा पद लम्ब्याउने चेष्टा नगर्दा हुन्छ । अब जनस्तरमै प्रश्न उठिसक्यो । उनी पदमा रहिरहनु भनेको नेकपा एमालेका लागि पनि क्षति हो । अब पनि उनी पदमा बहाल रहे भने बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ ।