नेताहरुको स्वच्छाचारिता

भरखरै राजीनामा दिएर बाहिरिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अपनाएका हर्कतहरु समान्य छैनन् । अर्थमन्त्री शर्माको यो हर्कतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समेत संलग्नता भएको स्यानेटरी प्याड आयतमा गरिएको भन्सार छुटले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका छोराले भन्सार छुटमा स्यानिटरी प्याड आयत गर्ने र त्यो स्यानिटरी प्याड सरकारले खरिद गर्ने नीति भ्रष्टाचार हो की ? सिमान्तकृत जनतालाई सेवा सुविधाका लागि हो ? भन्ने प्रश्न कम पेचिलो छैन । किनकी विपन्न जनतालाई स्यानिटरी प्याड भन्दा ड्राइपर निशुल्क वितरण गरिएको भए यस्तो प्रश्न उठ्ने थिएन । यो प्रकरण त सानो उदाहरण मात्रै हो । सत्ता दुरुपयोग प्रयोग गरी राज्य स्रोतलाई सम्पत्ति आर्जनको माध्यम बनाउने सिलसिला लामो समय देखि नेपालमा मौलाउँदै आएको छ । यस अघिको सरकारले गरेका क्रियाकलप हेर्ने हो भने पनि कम्ती कहाली लाग्दो अवस्था छैन । नेपालमा शासन सत्ता तथा शासन व्यवस्था फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिन सकेको छैन । फरक के हो भने राणाकालमा र पंचायतकालमा सत्ताधारीहरुले मनलाग्दी देशको स्रोत लुट्न पाउने व्यवस्था संविधान तथा कानुनमै गरिएको थियो । तर अहिले कानुनमा यस्तो व्यवस्था छैन । कानुनमा व्यवस्था नभए पनि देश लुट्ने सिलसिला जारी छ ।

उदाहरणका लागि पंचायतकालमा राजाहरुले पंचायति ब्यवस्था विरुद्ध लाग्नेहरुको जग्गा जमिन , अन्य सम्पत्ति खोसेर पंच तथा आफ्ना भाइभारदारहरुलाई वितरण गर्नु संविधान र कानुन अन्तरगत थियो । राजा महेन्द्रले सुवर्णशमशेर राणाको बालुवाटरको जग्गा कानुन र संविधानमा व्यवस्था गरेर नै हडपेका थिए । पछि राजा वीरेन्द्रले त्यसमध्येको केही जग्गा आफ्ना आसेपासे तथा पंचहरुलाई वितरण गरे । राजाको हुकम नै संविधान र कानुन भन्दा माथि भएका कारण राजाहरुले गर्ने सबै खालका क्रियाकलापलाई निगाह बक्सका रुपमा परिभाषित गर्ने गरिन्थ्यो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि दिइएन । तर संविधान तथा कानुन मिचेरै पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइयो । वालुवाटार जग्गा प्रकरण त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । पंचायतकालका शासक राजाले गरेका भ्रष्टाचारका तुलनामा अहिलेको लोकतान्त्रिक कालमा भए गरेका भ्रष्टाचार कयौं गुणा डरलाग्दा र जघन्य छन् । त्यतिबेला राजाले हरेक गाउँ पन्चायतका कम्तिमा पनि आठ जना अगुवालाई राजनीतिक पीडितका नाममा सरकारी जग्गा बाँढेका उदाहरणहरु छन् । यसरी लाखौं विगाह जग्गा बाँडिएको देखिन्छ । तर राजाहरुले आँफैले भने खासै लिएका रहेनछन् । गोकर्ण र नार्गजुनको जंगल बाहेक राजाहरुले देशको खासै ठूलो जमिन आफ्नो नाममा गरेका रहेनछन् । चाहेजति जमिन आफ्नो नाममा गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार त्यतिबेला राजाहरुलाई थियो । तर जग्गा जमिन मात्रै होइन राजाहरुले खासै धेरै सम्पत्ति हडपेको देखिएन । राजतन्त्रकालमा अरु तहको भ्रष्ट्राचारलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको थियो । जनतालाई दुख दिएर सम्पत्ति कमाउने आँट कर्मचारीहरुले गर्नै सक्दैनथे । तर अहिले लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार एक अर्काका पर्यय हुन् की जस्तो महशुस जनताले गर्न थालेका छन् । आफ्ना सन्तान तथा दरसन्तान राष्ट्रपमुख हुन पाउने शासन व्यवस्था भन्दा राजतन्त्र नै ठीक भन्ने भावना जनतामा बढ्दै जानु भनेको सामान्य असन्तुष्टि होइन ।

गणतन्त्र स्थापना पछि राजाको ठाँउमा निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो । राष्ट्रपति पदलाई निस्पक्ष र तटस्थ पद मानिएको छ । तर राष्ट्रपतिहरुले पदीय गरिमा कायम राख्न सकेको देखिँदैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कतिपय मामिलामा चुके । व्यापक आलोचना भए पछि आँफूलाई सुधार गर्ने प्रयास गरे । त्यस पछिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अझ परिस्किृत भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने थियो । तर राष्ट्रपति कार्यालय हो या एमाले तथा नेकपाको कार्यालय हो ? भेउ पाउनै नसक्ने अवस्थामा भण्डारीले शितल निवासलाई पु¥याइन । एमाले तथा नेकपाका धेरै जसो निर्णायक बैठकहरु राष्ट्रपति कार्यालयमा हुन थाले । नेकपा विघटन भइ एमाले व्युँतिएपछि त राष्ट्रपति कार्यालय एमालेको एउटा गुटको सम्पर्क मञ्च जस्तो हुन पुग्यो । अहिले पनि राष्ट्रपति कार्यालय त्यो आरोपबाट मुक्त छैन । त्यसो त पछिल्लो समयमा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत आफ्नो पार्टी कार्यालय जस्तो बनाउन थालेको समाचार आएका छन् । उपराष्ट्रपतिको सरकारी निवास प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईबीच एकता प्रयासको थलो बनाइएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पालिने कार्यालयहरु दलीय राजनीतिको थलो बनाइनु हुन्न भन्ने आवज नेपाली कांग्रेसबाट उठेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफ्नो पार्टीको औपचारिक बैठक बालुवाटारमा राख्न छाडेका छन् । तर अनौपचारिक भन्दै दलिय गतिविधि भने जारी छन् । पार्टीको सक्रीय नेता मात्रै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानले गरेका कारण प्रधानमन्त्रीको निवास हुने दलीय गतिविधि र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निवासमा हुने दलीय गतिविधिलाई एउटै टोकरीमा राखेर विश्लेषण गर्न भने मिल्दैन ।