भारत र रुससँग कूटनीतिक प्रयास जरुरी

रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । जसका कारण धेरै मुलुकहरूको अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ । तर हाम्रा दुवै छिमेकी मुलुक चीन र भारतका लागि भने यो युद्ध आर्थिक उन्नतिको अवसर सावित हुन थालेको छ । चीन र भारतले रुसबाट निकै सस्तो दरमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न थालेका छन् । रुस विश्वकै दोस्रो ठूलो पेट्रोलियम निर्यातकर्ता देश हो । युक्रेनसँगको युद्धका कारण नाटोसँग आवद्ध कतिपय देशले रुसबाट पेट्रोलियमको आयात कटौती गरेका छन् । जसका कारण खाडी देशहरूमा पेट्रोलियमको मूल्य बढ्न थालेको छ । रुसको अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै नाटो आवद्ध देशहरूले यस्तो रणनीति अवलम्वन गरेका हुन् । तर रुसले आफ्नो पेट्रोलियमको बजार भारत र चीनमा थप विस्तार गर्ने अवसर पाएको छ । यता चीन र भारतले पनि सस्तो मूल्यमा रुसबाट पेट्रोलियम खरिद गर्ने अवसर पाएका छन् । अमेरिकापछि चीन र भारत भनेका पेट्रोलियम खपत सबैभन्दा बढी गर्ने देशहरू हुन् ।

रुसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा तेल किन्ने संझौता भारतले गरेको छ । रुस र युक्रेन युद्ध हुनुभन्दाअघि कच्चा तेलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिब्यारेल ८० डलर थियो । अहिले बढेर प्रतिब्यारेल १ सय ५१ डलर पुगेको छ । भारतले भने रुससँग प्रतिब्यारेल ८० डलरमै तेल खरिद गर्ने संझौता गरेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कच्चा तेल खरिद गर्ने र प्रशोधन गरी नेपाल, बंगलादेश, भुटान र श्रीलंकामा बिक्री गर्दै आएको छ । यस हिसाबले भारतले पेट्रोलियमको व्यापारबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निकै माथि उठाउने संकेत देखिएको छ ।
नेपालले कूटनीतिक पहल प्रभावकारी ढंगले अघि बढाएको भए रुसबाट सस्तो तेल प्राप्त गर्ने अवसर पाउने अवस्था थियो ।

पहिलो कुरा त संझौताअनुसार नै नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्रशोधित तेल किन्ने गरेको छ । खरिद मूल्य तथा प्रशोधनमा खासै ठूलो मुनाफा नराखी भारतले नेपाललाई तेल उपलव्ध गराइदिनुपर्ने प्रावधान संझौतामा उल्लेख छ । इन्डियन आयलले कच्चा तेल किनेर प्रशोधन गरेपछि त्यो प्रशोधित तेल नेपालले किन्ने गरेको छ । रुसबाट सस्तो मूल्यमा कच्चा तेल ल्याएपछि नेपाललाई पनि सोही मूल्यमा उपलव्ध गराउन भारत तयार छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर छ । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित मूल्यमा समेत थप कर जोडेर नेपाललाई बिक्री गर्न थालेको छ । यता भारतमार्फत सस्तो मूल्यमा तेल उपलव्ध गराउन रुससँग पहल गर्ने हैसियत नेपालले गुमाएको छ । रुस र युक्रेन बीचको युद्धमा नेपालले हतारहतार युक्रेनलाई समर्थन गरेको थियो । जबकी भारत र चीन तटस्थ बसेका थिए । चीन र भारतजस्ता देश तटस्थ बस्दा नेपालले हतारहतार किन मुख खोल्यो ? यो प्रश्नको पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ ।

रुस र युक्रेनबीचको युद्ध लम्बिने संकेत देखिइसकेको छ । निर्यातमूलक उद्योग नभएका र अर्थतन्त्र सानो भएका देशहरू यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थकै मूल्यवृद्धिका कारण संकटमा फँसेका छन् । श्रीलंकालगायत कतिपय मुलुकहरूको अवस्था तहसनहस भएको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यही दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि गर्दा पनि नेपाल आयल निगमको मासिक घाटा २० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । निगमले तेल खरिद गर्ने भारतीय आयल कर्पोरेसन(आइओसी) लाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि बढ्दै गएको छ । पैसाको अभाव भएपछि निगमले टेकुस्थित १० हजार ८ सय ९२ वर्गमिटर र ५ हजार ३ सय ५५ वर्गमिटरको जग्गा धितोमा राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ ।

यता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण चौतर्फी महँगी बढेकोले सर्वसाधारणको रोजगारी गुम्न थालेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति रित्तिँदै गएको छ । नाटोसँग आवद्ध देशहरू खाडी मुलककै तेलमा भर पर्न थालेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैले सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम खरिदका लागि नेपालले रुस र भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न कत्ति पनि ढिलाइ नगरोस् ।