बलात्कारसम्बन्धी कानुनको दुरुपयोग

भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित रुहोसा नामक रिसोर्टमा गत मंगलबार राती २५ वर्षीय मनिष खत्री २१ वर्षकी युवतीसहित बास बसे । भोलिपल्ट बिहानै युवतीले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै खत्रीविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन् । युवतीको जाहरीका आधारमा खत्रीलाई रिसोर्टबाटै पक्राउ गरिएको भक्तपुर प्रहरी परिसरका एसपी राजु पाण्डेले जनाएका छन् । यद्यपि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यसो त केही महिनाअघि कर्णाली प्रदेशका सांसद मोहन बानियाँलाई बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । करिब ४० वर्ष उमेरकी एक महिलाले नेपालगञ्जको एक होटेलमा लगेर आपूmलाई बलात्कार गरेको भन्दै सांसद बानियाँविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । अनुसन्धानका क्रममा संभोगका लागि परिवार नियोजनको अस्थायी साधन संबन्धित महिला आपैmँले लिएर गएको समाचार आयो । तर बलत्कार हो होइन ? भन्ने मुद्दा भने अदालतमा विचाराधीन छ ।

केही वर्षअघि ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक २४ वर्षीय युवतीले १८ वर्षको युवकविरुद्ध बलात्कार आरोपमा उजुरी दिइन् । उनले एक किलोमिटर पर धान खेतमा लगेर आपूmमाथि बलत्कार भएको दावी गरेकी थिइन । यी तीन वटा घटना त उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता उजुरीका कारण प्रहरीको साधन र स्रोत खेर गएको, निर्दोष मान्छेले दुःख पाएको उदाहरणहरू धेरै छन् । यस्तै घटनाका कारण बास्तविक दोषी पक्राउ पर्न तथा सजाय पाउन ढिलो हुने संभावना बढ्नु स्वभाविकै हो । यस्तै स्वार्थपूर्ण उजुरी दिएको भन्दै केही महिनाअघि अछाम जिल्ला अदालतले उजुरीकर्ता युवतीलाई नै हदैसम्मको सजाय सुनाएको थियो । तर, त्यो फैसलालाई लिएर काठमाडौंका अधिकारकर्मीले आन्दोलन गरेका थिए ।

परिस्थितिको विश्लेषण गर्ने हो भने माथि उल्लिखित यी तीन वटै घटनालाई जबरजस्ती करणी मान्न सकिन्न । रातभरसँगै सुतेर जबरजस्ती करणी ग¥यो भन्दै उजुरी दिन पुगेको घटनालाई कुन रूपमा लिने ? परपुरुषसँग कुनै होटलको कोठामा परिवार नियोजनको साधन बोकेर एक्लै भेट्न गएको घटनालाई कसरी जवरजस्ती करणी भन्ने ? १८ वर्षको किशोरले २४ वर्षकी युवतीलाई एक किलोमिटर पर धानखेतमा लगेर जबरजस्ती करणी गर्न संभव छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नका उत्तरहरू निकै पेचिला देखिन्छन् । तर उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, पुपक्र्षका लाथि थुनामा राख्ने र उसको नाम मिडियामा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । त्यसमाथि पनि अदालतले फैसला गर्न वर्षाैं लगाइदिन्छ, त्यतिञ्जेलसम्म आरोपीको सार्वजनिक जीवन ध्वस्त भइसकेको हुन्छ ।

जबरजस्ती करणीविरुद्ध हाम्रो मुलुकमा कडा कानुन बनाइएको छ । यस्तो जघन्य अपराधविरुद्ध कडा कानुन अपरिहार्य छ । तर, यो कानुनको के कति सदुपयोग भएको छ ? के कति दूरुपयोग भएको छ ? दुरुपयोग भएको छ भने किन दूरुपयोग भएको छ ? भन्ने समीक्षा गर्नु जरुरी छ । कुनै प्रलोभनमा पारेर सहमतिका आधारमा भएका करणी लेनदेनलाई बलात्कारको परिभाषामा समेटिँदा कानुनको दुरुपयोग भएको हो कि ? भन्नेतर्फ कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने तहमा रहेकाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।

जवरजस्ती गरिने करणी र प्रलोभन दिएर गरिने करणीलाई एउटै परिभाषाभित्र राखिनु उचित हुन्न । राजीखुसीले करणी लेनदेन गर्ने तर अन्य कुरामा खटपट हुनासाथ जबरजस्ती करणी ग¥यो भनेर उजुरी दिने विकृतिका कारण निर्दोष व्यक्तिले अनाहकमा दुःख पाउनुपर्ने अवस्था एकातिर सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर प्रहरी र अदालतको साधन स्रोत अनाहकमा खर्च हुने गरेको छ । जसका कारण बास्तविक अपराधीको अनुसन्धान तथा फैसलामा समय लाग्ने गरेको छ ।

प्रतिक्रिया