कृषिप्रधान नेपालमा अर्बौंको चामल आयात

आज राष्ट्रिय धान दिवस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको धान र चामल नेपालमा आयात भएको छ । धानको मागअनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइँदा पनि भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट यो परिमाणमा धान र चामल आयात भएको हो ।

नागरिकको खानेबानीका आधारमा प्रभावकारी रूपमा आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइँदा नेपालीको प्रमुख खान्कीको रूपमा रहेको चामलको आयात दर बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको विभिन्न जातको धान र चामल नेपालमा आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमै मुलुकमा ५१ लाख ३० हजार टन र गत आर्थिक वर्षमा ५६ लाख २१ हजार टन चामल उत्पादन भएको थियो । मागअनुसार धान स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा बर्सेनि १६ देखि १७ लाख टनको अभाव हुने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक ६७ लाख टन धानको माग छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा धान उत्पादनमा ८ दशमलव ७४ प्रतिशतले कमी आएको थियो । धान काट्ने र थन्काउने समयमै गत ३१ असोजदेखि ३ कात्तिकसम्म बेमौसमी वर्षा भएको थियो । त्यसले गर्दा धानको उत्पादनमा कमी आएको थियो ।

पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीदेखि कृषि मन्त्रीसम्मले अवधि तोकेरै ‘धानमा आत्मनिर्भर बन्छौँ’ भनेर बजेट र कृषिको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरियो । बजेट र कृषिको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्ष, चार वर्ष र पाँच वर्षमा मुलुकलाई धानमा आत्मनिर्भर बनाउने विषय असरल्ल भेटिन्छ । तर, उक्त घोषणालाई पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याइँदा धान र चामलको आयात दर घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दो छ ।

मागअनुसार स्वदेशमै धान उत्पादन नहुँदा वर्षभरी नेपालीको पेट भर्न आयातित चामलको भर पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही अवस्था रहे अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा बिग्रदो अर्थतन्त्रका कारण श्रीलंकाकै अवस्था नेपालमा पनि नआउला, भन्न सकिन्न ।

सरकारले विभिन्न कालखण्डमा धान उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसले देशभरको जनसंख्यालाई चामल उपलब्ध गराउन नसकेका कारण धान र चामलको आयात दर बर्सेनी चुलिँदै गएको छ । सञ्चालन गरिएका आधी दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार उत्पादन दिएको भए स्वदेशमा चामलको अभाव हुने थिएन । धान र चामलको आयातको नाममा बर्सेनि ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पनि विदेशिने थिएन ।

फितलो कार्यान्वयन, सिँचाई, मल, उन्नत जातको बिउ र कामदारको चर्को अभाव तथा परम्परागत खेतीपातीका कारण यस्ता कार्यक्रमका नाममा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिंदा पनि प्रतिफल भने शून्य देखिएको तथ्यांकहरूले देखाउँछ । ‘विप्रेषणले सहरीया जीवनशैली बाँच्न चाहनेको संख्या बढायो । उपभोक्ताले पनि मीठो, मसिनो र वास्नादार चामल प्रयोगमा बढी ध्यान दिन थाले । यसले गर्दा यस्ता चामलको आयात बढ्यो । आयातदर प्रतिस्थापन गर्न केही विशिष्ट कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइए पनि त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन’, कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्र कार्की भन्छन् ।

अबको २१औँ शताब्दी र खुला अर्थतन्त्रमा पनि नेपालीलाई आलु, फापर, कोदो खाएर पेटभर भन्न नहुने कृषिविज्ञ तथा पूर्वसचिव डा.हरि दाहालले बताए । ‘शरीरलाई चाहिने पोषणका हिसाबले यस्ता पदार्थलाई पनि महत्व दिएर खाद्य पदार्थको विविधतातर्फ जानुपर्छ । सारा नेपालीको मुख्य खाद्य पदार्थ चामल भइरहेको बेलामा उत्पादन वृद्धि गर्न नसकेर वहानाबाजी गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘नेपालीले मन पराउने जातको चामल उत्पादनमा जोड नदिने हो भने स्वदेशी उत्पादनले मात्र सारा नेपालीको वर्षभर पेट भर्न सकिन्न ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा.सुरोज पोखरेलका अनुसार नेपालको कृषियोग्य जग्गा बाँझो हुनु र बर्सेनि प्लटिङ हुँदै जानु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारका लागि पलायन हुनु, खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइ र मलको चर्को अभाव हुनु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानु, परम्परागत खाद्यान्न कोदो, फापर, मकै खान छाडेर चामल मात्रै खाने बानी पर्नु र खाने जीवनशैली परिवर्तनका कारण पछिल्लो समयमा आयात दर बढ्दै गएको हो ।

पूर्वसचिव डा. युवकध्वज जिसीका अनुसार धानको खेती हुने १४ लाख ७० हजार हेक्टरमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै १२ महिना सिँचाइको सुविधा उपलब्ध छ । त्यो पनि जहाँ धानको क्षेत्रफल बढी छ, त्यहाँ सिँचाइको सुविधा छैन । ‘कागजमा ४०÷४५ प्रतिशत सिँचाइ सुविधा पुगेको भनिए पनि वास्तविक २५ प्रतिशत मात्रै हो’, पूर्वसचिव जिसीले भने, ‘उत्पादकत्व र उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ पनि कृषिसँगै राख्नुपर्छ । यसरी कृषिमा समृद्ध हुन कठिन छ ।’

पछिल्लो समयमा संघीयताका कारण जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेजमा परेपछि तल्लो तहसम्म कृषिको संरचना नहुँदा र स्थानीय तहले पनि ध्यान नदिँदा संघीय सरकारले चाहेर पनि कृषिको क्षेत्रमा विकास गर्न नसकेको बताइएको छ ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा.रेवतीरमण पौडेलका अनुसार नेपालमा १४ लाख ७० हजार हेक्टरमा धानको खेती हुन्छ । यो क्षेत्रफलमा बर्खे, चैते, भदैया, घैया र हिउँदे धानको खेती हुन्छ । यो क्षेत्रफलमध्ये करिब ३० प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइको सुविधा पुगेको पौडेलको भनाइ छ ।

खेती गरिने कूल क्षेत्रफलको ४७ दशमलव ७ प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनको हिसाबले ७० प्रतिशत तराईमा धानको खेती हुन्छ । अन्नबालीको कूल क्षेत्रफलमध्ये ४५ प्रतिशतमा धानको खेती हुन्छ भने कुल अन्नबाली उत्पादनमा धानको हिस्सा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालमा वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको धानको उत्पादन हुने विभागको दाबी छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलका अनुसार धानको उत्पादन वृद्धि नहुनुमा विभिन्न कारक तत्वहरू छन् । उनका अनुसार धानतर्फको हर्दिनाथ–१ र २ ले निकै उत्पादकत्व दिए पनि किसानले उक्त बिउ प्रयोग नगर्दा समस्या देखिएको हो ।

यो बिउ प्रयोग गरिए अहिले देखिएको धानको अपुग परिमाण सहजै पूरा गर्न सकिने उनको कथन छ । यसबाहेक स्थानीय तहमा कृषि प्रसार र कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । जसले गर्दा तल्लो तहसम्म कृषिको गतिविधि बढाउनै कठिन छ । यसैगरी मल र सिँचाइको समस्या उस्तै छ । बिउ प्रतिस्थापन दरमा कमी र खेतीयोग्य जग्गा बर्सेनि घट्दै जानुले पनि धानमा चाहेर पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उहिले निर्यात : अहिले आयात

पूर्वसचिव पोखरेलका अनुसार ०४० सालसम्म नेपालबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य बस्तुको निर्यात हुन्थ्यो । त्यो बेला सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, जर्मनी, कोरिया, चीन, मलेसिया, अमेरिका लगायतका मुलुकमा चामल निर्यात गर्ने गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०३५–३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको चामल निर्यात गरेको थियो । ‘त्यो वेला न्यून जनसंख्या र उपभोग्य दर निक्कै कम थियो तर उत्पादन उच्च थियो’, डा. पोखरेलले भने, ‘उपभोग गरेर बाँकी रहेको धान चामल हामी निर्यात गर्दथ्यौँ । तर, त्यो बेलामा पनि अन्य मुलुकबाट आयात भने हुन्थ्यो तर, निकै कम परिमाणमा ।’

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार मुलुकबाट चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रमुख खाद्यान आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २७ अर्ब १२ करोड १ लाख २३ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ४९ करोड ३० लाख ८१ हजार ८ सय ३ केजी चामल आयात भएको छ ।

त्यसबाट सरकारले २ अर्ब ५४ करोड ९२ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । भारतबाट मात्रै २६ अर्ब ९३ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरमा ४९ करोड ६ लाख ८६ हजार ९ सय ३५ केजी चामल आयात भएको छ ।

यसैगरी १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान आयात भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको पहिलो ११ महिनामा १५ अर्ब ९२ करोड ११ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको ५४ करोड २ हजार १ सय ८० केजी धान आयात भएको छ ।

त्यसबाट सरकारले ७९ करोड ८० लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ । यसैगरी धानको बिउ मात्रै ८७ करोड ५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल ५१ लाख १५ हजार ३० केजी आयात भएको छ ।
यसैगरी विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा मकैको आयातमा समेत अर्बौं रकम बाहिरिएको देखिन्छ ।

नेपालको हावापानी अनुकूल रहने मकैखेती व्यावसायिक बन्न नसक्दा यस्ता खाद्यान्नमा अर्बौं रकम बिदेसिने गरेको हो । विभागको विवरणअनुसार चालु आवको जेठ मसान्तसम्म १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको मकै आयात भएको देखिन्छ ।

कुल ४७ करोड ५७ लाख ७३ हजार १ सय १३ केजी मकै सो अवधिमा नेपाल भित्रिएको छ । त्यसको लागत मूल्य मात्रै १६ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ६२ हजार बराबर रहेको छ । सोही अवधिमा १ करोड ४९ लाख ७३ हजार १ सय ९६ केजी मकैको बिउ आयात भएको छ । त्यसको लागत मूल्य १ अर्ब ८ करोड १० लाख २५ हजार बराबर छ । मकै तथा यसको बिउको आयातबाट सरकारले ९३ करोड ३० लाख २२ हजार बराबरको राजस्व संकलन गरेको छ ।

विभागको विवरणनुसार गहुँको आयात पनि उस्तै छ । ११ महिनाको अवधिमा मात्रै ५ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ४५ हजार बराबरको १७ करोड ५ लाख १७ हजार ९ सय ७३ केजी गहुँ आयात भएको छ । कोदोको बिउ ११ लाख ४४ हजार ५ सय ४२ केजी ३ करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ ।

यस अवधिमा १ करोड ७९ लाख २५ हजार ६ सय ९ केजी बराबरको जौ १ अर्ब २१ करोड ८६ लाख ४८ हजार मूल्य बराबरमा आयात भएको छ । ३ करोड ८२ लाख ६६ हजार मूल्यमा ११ लाख ४४ हजार ५ सय ४२ केजी कोदो आयात भएको छ । विभागका अनुसार यस अवधिमा १८ लाख २७ हजार मूल्यमा २७ हजार १ सय २९ केजी फापर आयात भएको छ ।

धान र अर्थतन्त्र

धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिन्छ । जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ । धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तलमाथि हुँदा जिडिपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुन्छ । जिडिपीमा धानको योगदान चार प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादन(एजिडिपी) मा धानको योगदान करिब १५ प्रतिशत छ ।

कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा उल्लेख्य योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा ओरालो लाग्दै गएको छ । सरकारले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३ दशमलव ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा कृषि पेसा आकर्षित हुन नसक्दा यो पेसामा आवद्ध संख्या पनि घट्दो क्रममा छ । सन् २००८ मा भएको श्रम शक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषिमा त्यो वेला ७३ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध थिए । पछिल्लो सन् २०१८ मा भएको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार कृषिमा आवद्ध हुने जनसंख्या घटेर ६० दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

कस्ता कार्यक्रम चलाइयो ?

चालु आर्थिक वर्षमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमा धान उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देशभरका ५९ स्थानीय तहमार्फत धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा यसलाई विस्तार गरी ६८ जिल्लामा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । यो कार्यक्रमको प्रतिफल हालसम्म सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७२—७३ देखि १५ जिल्लामा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । ०७३–७४ देखि कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी यो कार्यक्रम ३५ जिल्लामा पुर्याइएको थियो । यो कार्यक्रममार्फत प्रतिहेक्टरको धानको उत्पादकत्व ३ दशमलव १ मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी चार मेट्रिक टन पु–याउने लक्ष्य थियो । तर यो कार्यक्रमले पनि लक्ष्यअनुसार हालसम्म प्रतिफल दिन सकेन ।

यसैगरी अत्यधिक परिमाणमा आयात हुने मसिना तथा वास्नादारको आयात प्रतिस्थापन गर्न मन्त्रालयले गत आव ०७१–७२ देखि २० जिल्लामा मसिना तथा वास्नादार धान उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्रोत बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान र हरियो मलमा अनुदानलगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो । यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक रूपमा साढे तीन करोडदेखि साढे चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन पनि गरियो । तर, यो कार्यक्रमबाट पनि खास उपलब्धी हासिल हुन सकेन ।

धानसहित केही प्रमुख कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात दर प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले गत आर्थिक वर्ष ०७३–७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनासमेत सञ्चालनमा ल्याइयो । यो परियोजनाअन्तर्गत १ सय ७७ जोन र १६ सुपरजोन बनाएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

यो परियोजनामा पनि धानलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखियो तर हालसम्म यो परियोजनाले पनि प्रतिफल दिन असफल भएको छ । आत्मनिर्भरकै लागि सरकारले चैते धानलाई प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा सरकारले आगामी पाँच वर्षमा धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाअनुसार त्यो वर्षको धानको उत्पादन ५१ लाख ५१ हजार टनलाई वृद्धि गरी आगामी वर्ष ०७९ सम्ममा ८६ लाख ७९ हजार ५ सय ४० टन पुर्याउने लक्ष्य तोकेको थियो ।

तर, तोकिएको वर्ष आइसक्दा पनि उक्त लक्ष्यलाई भेट्न सकिएको छैन । धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कालखण्डमा यस्ता प्रकारका करिब एक दर्जनको संख्यामा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइयो । तर अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेन । अघिल्लो वर्ष १४ लाख ७३ हजार हेक्टरमा धानवाली लगाइएको थियो ।

आएन भारतबाट मल

हिमाली तथा पहाडी भेगमा धानको रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि सरकारले भारतबाट जिटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रक्रियाबाट युरिया र डिएपी मल ल्याउन सकेन । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार कृषि सामग्री कम्पनीको एउटा टोली भारतमा उक्त प्रक्रियाबाट मल ल्याउन गृहकार्य गरिरहे पनि हालसम्म प्रतिफल आएको छैन ।

धानवालीको लागि न्यूनतम युरिया १ लाख १० हजार र डिएपी ६० हजार टनको माग हुन्छ । कृषि सामग्री कम्पनीसँग हाल मल शून्य छ भने साल्टले २२ हजार टनमध्ये तीन हजार टन युरिया मल भित्र्याएको छ ।

हालसम्म पनि मल आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा धानबालीको लागि किसानले मल पाउने सम्भावना निकै न्यून छ । कृषि सामग्री कम्पनीले भारतबाट जिटुजीअन्तर्गत एक लाख टन युरियामध्ये तत्कालै (फास्ट ट्रयाकबाट) ४० हजार टन र ५० हजार टन डिएपीमध्ये २० हजार टन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।