सहरी क्षेत्रमा बजेटमाथि बजेट

देशका सबैजसो स्थानीय सरकारहरूले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सबै स्थानीय सरकारको कुल बजेट जोड्दा करिब करिब संघीय सरकारले तय गरेको अंक जति नै पुग्न खोज्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको बजेट हेर्ने हो भने त संघीय सरकारको भन्दा स्थानीय सरकारको कुल बजेटभन्दा बढी छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई हेरे पुग्छ । तर, अत्यन्त असन्तुलित छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ५२ करोड, ललितपुरले ६ अर्ब ३५ करोड, भरतपुरले, ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार ४ सय ३३, विराटनगरले ३ अर्ब ६२ करोड र वीरगञ्जले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख रुपैया“ बजेट ल्याएका छन् । देशका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल, इटहरी र घोराहीले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको बजेट ल्याएका छन् भने अन्य उपमहानगरपालिकाहरूले पनि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूको आन्तरिक आम्दानी पनि निकै ठूलो देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी त गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भन्दा पनि ठूलो देखिएको छ ।

बजेटको सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने कतिपय पालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नै पर्दैन । देशका ६ वटा महानगर पालिकामध्ये पोखरा र भरतपुरबाहेक अन्य महानगरपालिका निकै साना क्षेत्रफल छन् । सानो क्षेत्रफल भएको ठाउँमा सडक यातायात, खानेपानी, बिजुली लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि कम लगानी गरे पुग्छ । यसैगरी शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था बजार लगायतका पूर्वाधार ठूलो क्षेत्रफल भएका पालिकाहरूको तुलनामा सानो क्षेत्रफल भएका पालिकामा थोरै निर्माण गर्दा पुग्छ । जम्मा ५१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि २५ अर्ब रुपैंया बजेट निकै धेरै हो ।

सिंगो कर्णाली प्रदेशकै हाराहारीमा काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट छ । तर, ४ सय ६४ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको पोखरा महानगरपालिकाका लागि भने ८ अर्ब रुपैंया बजेट भनेको खासै केही होइन । पोखरा महानगरपालिकाको करिव आधा क्षेत्रमा त एक इन्चसमेत पक्की सडक छैन । जुन पालिकामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि भूगोल नै छैन ती पालिकामा उल्लेख्य बजेट हुनु तर कतिपय पालिकामा बजेटकै अभावमा आधारभूत भौतिक पूर्वाधारसमेत निर्माण हुन नसक्नु विडम्वना हो ।

मुलुकको पछिल्लो राज्य पुनर्संरचना सन्तुलित विकासको उद्देश्य राखेर गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित र सहर केन्द्रित पूर्वाधारलाई गाउ“गाउ“सम्म पु¥याउनका लागि मुलुकमा संघीय शासन पद्धति अवलम्वन गरिएको हो । तर, प्रदेश सरकार तथा पालिका सरकारहरूले ल्याएको बजेट हेर्ने हो भने घडीको सूई उल्टो घुमेको स्पष्ट देखिएको छ । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पालिकाहरूको मात्रै कुल बजेट पौने एक खर्ब रुपैया“को हाराहारीमा छ, त्यसमाथि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारद्वारा पनि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका लागि नै उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले भोलि असमानताको खाडल बढाउँदै लैजान्छ । अस्थिरता चाहने शक्तिले यस्तै कमजोरीमा टेकेर द्वन्द्व मच्चाउने हुन् भन्ने कुरा विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले प्रमाणित गरिसकेको छ । पहाडी क्षेत्रका विद्यालयहरू विद्यार्थीको अभावमा धमाधम बन्द भइरहेका छन् । मानिसहरू धमाधम बसाइँ सरेका कारण स्वास्थ्यचौकीहरू समेत बन्द भइसकेका छन् ।

यो मामिलामा संघीय सरकार त चुक्यो चुक्यो, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार पनि नराम्रोसँग चुकेका छन् । यसको उदाहरण हेर्ने टाढा जानु पर्दैन । पोखरा महानगरपालिका भित्रैको उदाहरण हेरे पनि पुग्छ । पाँच वर्षको यो अवधिमा पोखरा महानगरपालिकाका कतिपय वडाका गाउ“बस्तीहरू रित्तिएका छन्, विद्यालय तथा स्वास्थ्यचौकीहरू बन्द भएका छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा पोखरा महानगरपालिका–२३ अन्तर्गतका सिदाने, कुद्वी डाँडा, तामागी, दमदमे, कुहिरी डाँडालगायत केही गाउँ बस्तीका ७५ प्रतिशत घर खाली भएका छन् । यस्तो खालको विकासले नेपाललाई कहाँ पु¥याउला ?

प्रतिक्रिया