वैकल्पिक शक्तिको चर्चा

वर्तमान प्रतिनिधिसभाको आयु निजिकिएसँगै आगामी आम निर्वाचनको माहौल सुरु भइसकेको छ । सरकारले आगामी कात्तिकको अन्तिम साता या मंसिरको पहिलो साता प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चोटी गराउने गृहकार्य थालेको समाचार आइसकेको छ । आगामी आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न पेसा या व्यवसायका चर्चित हस्तीहरूले व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरु भएको छ । यसरी घोषणा गर्नेहरूले स्वतन्त्र नाम दिएका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सफलता हासिल गरेकै कारण यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवार घोषणा गर्नेहरूको लहर चलेको हो । नयाँ पार्टीको माध्यमबाट भन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा अघि बढ्दा जनसमर्थन बटुल्न सजिलो हुने बुझाइ कतिपयको रहेको पाइएको छ ।

यही भिडमा पूर्वसञ्चारकर्मी रवी लामिछानेसमेत होमिएका छन् । तर, उनको प्रवेश स्वतन्त्र भन्नेहरूको भन्दा पृथक ढंगबाट सुरु भएको छ । अरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई स्वतन्त्र भनेका थिए, तर लामिछानेले आफ्नो दलको नाम नै स्वतन्त्र राखिदिएका छन् । लामिछानेले दलको नाम नै स्वतन्त्र राखिदिएपछि गैरदलीय अर्थात निर्दलीय उम्मेदवारहरूको पहिचानमाथि संकट पर्ने भन्दै विभिन्न टीकाटिप्पणीहरू भइरहेको छ । एकथरीले त दलको नाममा स्वतन्त्र शब्द राख्न पाइ“दैन भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता गराएको समाचार आएको छ । दलको नाम के राख्न पाइन्छ ? के राख्न पाइन्न ? भन्ने कुरा संविधान र कानुनले निर्धारण गरिसकेकै छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट दूरगामी फैसला भइसकेका नजीरहरूसमेत छन् ।

लामो समयदेखि मुलुकको शासन सत्तामा सहभागी हुँदै आएका दलका कतिपय नेताहरू विकृति र विसंगतिको संवाहक बनेको कुरा असत्य होइन । संभव हुने काम पनि राज्यबाट नगरिएका कारण जनताले दुःख पाएको र मुलुक पछि धकेलिएको कुरा पनि असत्य होइन । जनताले आफ्नो जीवनस्तरमा चाहेको परिवर्तन हुन नसक्नुमा कि शासन पद्धति दोषी हो, कि शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरू दोषी हुन् । धेरैले शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूमा दोष देखेका छन् । त्यसैले जनता विकल्पको खोजीमा छन् । तर, विकल्प दिन सक्ने शक्तिको अभाव देखिँदै आएको छ । शासन सत्तामा बसेर गलत काम गर्नेहरूलाई ठेगान लाउने माध्यम चुनावबाहेक अर्को छैन । चुनावमा भोट नदिनासाथ उनीहरू ठेगान लाग्छन् । तर, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई अघि सारेर उनीहरूलाई ठेगान लगाउने कि, कुनै अर्को दललाई अघि सारेर ठेगान लगाउने ? भन्ने अन्योल कायमै छ ।

बहुदलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिले विकल्प दिन सक्ने गुन्जायस रहँदैन । दलहरूलाई खबरदारी गर्नेबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जित्नुको खासै अर्थ रहन्न । स्थानीय निर्वाचनको पाटो एउटा हो, तर संसदीय निर्वाचनका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चिन्दैनभन्दा पनि खासै फरक पर्दैन । निर्वाचन प्रणाली नै ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक छ । स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने भनेको प्रत्यक्षमा मात्रै हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवार बन्ने भनेका दलहरू हुन्, व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । त्यसैले स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नेहरूले खबरदारी त गर्न सक्लान तर विकल्प दिनसक्ने कुनै गुन्जायस नै रहन्न । विकल्प दिनसक्ने भनेको दलले नै हो । यो मामिलामा पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर प्रयासले मात्रै पुग्दैन । यसअघि पनि यस्ता प्रयास धेरै भएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आप्mनै नेतृत्वमा ३० जेठ ०७३ मा तामझामसहित नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा गरे ।

तर उनी सफल भएनन् । पूर्व सञ्चारकर्मी रविन्द्र मिश्रले पनि साझा पार्टी खोलेर वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्ने प्रयास गरे, तर सकेनन् । डा.भट्टराई र मिश्रको नाम त उदाहरणका रुपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको हो । २००७ साल यता वैकल्पिक राजनीतिकदल स्थापित गराउने सबैजसो प्रयास असफल भएका छन् । त्यसैले वैकल्पिक दलको सट्टा स्वतन्त्र उम्मेदवारमार्फत खराब नेतालाई ठेगान लगाउन सकिन्थ्यो ? कि भन्ने तर्कहरू पनि अघि आएका छन् । तर विगतको असफलता भनेको भावी रणनीतिका लागि पाठ सिक्ने माध्यम हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । सांसद तथा मन्त्री पद किनबेचको काम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट बढी हुने गरेको छ, प्रत्यक्षबाट भन्दा ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत छिरेको यो विकृति प्रत्यक्षतर्फको स्वतन्त्र उम्मेदवारीमार्फत ठेगान लगाउन सकिन्छ भन्नु कुर्कुच्चा फुटेको औषधि ओठ फुटेको ठाउ“मा लगाउनुजस्तै हो । वैकल्पिक भनेर उदाएका पार्टी सहरकेन्द्रित देखिन्छन् । यिनीहरूबाट पनि कुनै विकल्प आउन सकेन  । देख्दा आकर्षक देखिए, तर पानीको फोकाजसरी बिलाउँदै गएका छन्  ।’