भाडावृद्धि समाधानको उपाय

सोमबार मूल्य बढाएर पेट्रोलको भाउ १ सय ९९ र डिजेलको भाउ १ सय ९२ रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यो मूल्यमा विक्री गर्दा पनि मासिक पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएका कारण नेपाल आयल निगमको घाटा भनेको पनि देश र जनताकै घाटा हो । एक वर्षअघि प्रतिलिटर सरदर ८० रुपैयाँमा पाइने डिजेल र पेट्रोलको भाउ यतिबेला दुई सय रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्दा महँगीको असर चौतर्फी परेको छ । सोमबारदेखि सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडासमेत ७ दशमलव ७ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।

सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा ११ महिना अघिको भन्दा पटकपटक गरी ७० प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ । ढुवानी भाडा एक वर्ष अघिको तुलनामा शतप्रतिशत बढेको छ । हाम्रो मुलुकको इन्धनको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम हो । त्यसै कारण पेट्रोलियमको मूल्य बढ्दा धेरै बस्तुको मूल्य बढ्नु स्वभाविकै हो । आयस्तर नबढेको अवस्थामा खर्च मात्रै बढ्दा जनताको जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात हुने बस्तु भएका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण हाम्रो मुलुकको बुताभित्र छैन । नेपाल आयल निगममा हुने गरेको भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रण गर्नसके प्रतिलिटर एक÷दुई रुपैयाँ मूल्य घट्न सक्ला, तर यसले मूल्य नियन्त्रणमा तात्विक अन्तर पर्दैन । त्यसैले कम्तिमा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नबढ्ने गरी सरकारले गृहकार्य गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालका सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्ने भनेको निम्न आय भएका जनताले हो । तर, भाडावृद्धिका कारण आम्दानीको ठूलो हिस्सा गाडी भाडामै खर्च हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर कतिपय मजदुरहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाइरहेको अवस्था छ । नेपालीहरूको औषत वार्षिक आम्दानी भनेकै १ लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात मासिक १० हजार रुपैयाँ हो । बासस्थानबाट काम गर्ने ठाउँसम्म आउन जानका लागि गाडी भाडा मात्रै मासिक तीन हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि अरू खर्चको जोहो मजदुर वर्गले कसरी गर्ने ? यो सामान्य प्रश्न होइन ।

यातायात व्यवसायीहरूले भाडावृद्धिको मुख्य कारण इन्धनको मूल्यवृद्धि भनेका छन् । यो हो पनि । प्रतिलिटर दुई सय रुपैयाँको इन्धन प्रयोग गरेर सस्तो दरमा यातायात सेवा सञ्चालन गर भनेर भन्न पनि मिल्दैन । त्यसैले सरकारले इन्धनको मूल्य दुई थरी कायम गर्नुपर्छ । निजी सवारी साधनले प्रयोग गर्ने इन्धनको मूल्य र सार्वजनिक सवारी साधनले प्रयोग गर्ने इन्धनको मूल्य अलगअलग नगर्दासम्म अहिलेको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । नेपालमा सञ्चालन हुने कुल सवारी साधनहरूले जति इन्धन खपत गर्छन्, त्यसको २५ प्रतिशत इन्धन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनहरूले खपत गर्छन् । कोटा प्रणाली लगाएर सार्वजनिक यातायातका साधनलाई निश्चित परिमाणमा सस्तो मूल्यमा इन्धन उपलव्ध गराउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा सस्तो हुने बित्तिकै महँगो इन्धन प्रयोग गरेर निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै घट्छ । निजी सवारी साधनहरूको प्रयोग घट्ने बित्तिकै पहिलो कुरा त पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्छ, दोस्रो कुरा प्रदूषण घट्छ, तेस्रो कुरा सडक जामको समस्या पनि घट्छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा निकै ठूलो मात्रामा कर लिइरहेको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कर नलगाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिब ६५ प्रतिशत घट्छ । तर, यसरी मूल्य घटाउँदा आयात कहालीलाग्दो ढंगले बढ्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । पहिलो कुरा त मूल्य सस्तो भएपछि उपभोग बढ्छ, दोस्रो कुरा खुला सिमाना भएका कारण भारततर्फ तस्करी हुन्छ । जुन अवस्था नेपालले धान्नै सक्दैन । अहिलेका लागि पेट्रोलियमको आयत कम गर्ने उपाय भनेकै सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन र निजी सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहन हो ।

दीर्घकालका लागि त विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगको विकल्प छैन । तत्कालका लागि पनि सरकारले १५÷२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर दुई÷तीन हजार जति ठूला विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने हो भने भाडावृद्धिको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । पेट्रोलियमको व्यापारमा मासिक पाँच अर्ब रुपैयाँ घाटा खानुभन्दा एकमुष्ठ १५÷२० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर विद्युतीय बस ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।