चिनीमा झेल

यतिबेला बजारमा चिनीको मूल्य अकासिएको छ । एक महिनाअघिसम्म प्रतिकेजी ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य बढेर यतिबेला १ सय २० रुपैयाँ केजी पुगिसकेको छ । मूल्य बढ्ने क्रम अझै जारी छ । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेका कारण नेपालमा चिनीको मूल्य बढेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य यथावत रहँदा पनि नेपालमा लगभग दोब्बर मूल्यवृद्धि हुनुको एउटै कारण हो, काला व्यापारीसँग राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूको मिलोमतो ।’ तर कारण देखाइएको छ, ‘भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध ।’ हो, गत ११ जेठदेखि भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, तर यो प्रतिबन्धले नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि भयो भनिनु केवल निहुँ मात्रै हो ।

पहिलो कुरा त नेपालको आफ्नै उत्पादनले करिव आठ महिना धान्ने आ“कडा सरकारको छ । नपुग्ने भनेको चार महिनाका लागि हो । तर चार महिना नपुग अवधिको माग धान्ने गरी विगत १० महिनाको अवधिमा चिनी आयात भइसकेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउ“छ । सरकारी तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन छ । जसमध्ये १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ भने १ लाख मेट्रिकटन विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत १० महिनाको अवधिमा ९० हजार मेट्रिकटन चिनी बैध बाटोबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ भने अबैध बाटोबाट करिब ४० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात भएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले भारतीय खुद्रा बजारमा चिनी किन्ने गरेका छन् । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको बसोवास भारतीय सीमा क्षेत्र नजिक छ ।

चिनीको वार्षिक खपत २ लाख ५० हजार मेट्रिकटनको हाराहारीमा हुन्छ वा हुँदैन ? स्वदेशी उद्योगहरूले वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन गर्छन् या गर्दैनन् ? भन्ने प्रश्नहरू आफ्नै ठाउँमा छन् । सरकारले दिएका यी आँकाडाहरूमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रसस्तै छ । तर, चिनीको मूल्य निर्धारण कालाव्यापारीको हातमा पुग्न नदिने बलिया संयन्त्रहरू नेपाल सरकारसँग नभएका होइनन् । सरकारी सेयरमा साल्ट ड्रेडिङ कर्पोरेसन, नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र नेपाल खाद्य कम्पनी गरी तीन वटा संस्थान अस्तित्वमा छन् । यी संस्थानको मुख्य उद्देश्य भनेकै अत्यावश्यक खाद्य बस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्नु हो । तर, यी तीन वटा संस्थानहरूले जानाजान चिनी आयात नगरिदिँदा भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको निहुँ बनाएर काला व्यापारीहरू आपैmँले चिनीको मूल्य करिब दोब्बर बनाएर बह्मलुट मच्चाएका हुन् ।

आगामी पुसदेखि स्वदेशमै चिनी उत्पादन सुरु भइहाल्छ । दसैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वसमेत पर्ने भएका कारण अबको पाँच महिनाका लागि करिव एक लाख मेट्रिकटन चिनी आवश्यक पर्छ । जसमध्ये ६० देखि ७० हजार मेट्रिकटन चिनी निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग छ । यदि सरकारका यी तीन वटा संस्थाले १५÷१५ हजार मेट्रिकटनका दरले तेस्रो मुलुकबाट चिनी आयात गरिदिने हो भने काला व्यापारीहरू स्वतः तह लाग्ने अवस्था छ । तर सरकार कानमा तेलहालेर बसेको छ । सरसर्ती हेर्दा सरकार स्वयं कालाव्यापारीको पक्षमा छ कि जस्तो देखिन्छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा चिनीको कालोबजारी यस वर्ष मात्रै होइन, साउनदेखि मंसिरसम्म हरेक वर्ष हुने गरेको छ । उखु किसानका लागि अनुदानको व्यवस्था तथा चिनी उद्योगका लागि छुटको व्यवस्था गर्दा राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक अर्बाैं रकम खर्च हुने गरेको छ । उखु किसानका लागि छुट्याइएको बजेट नक्कली किसान खडा गरी टाठाबाठाले हजम गर्ने गरेका छन् भने चिनी उद्योगहरूले भारतबाट तस्करी गरी सस्तो चिनी ल्याएर गोदाममा लुकाउने र त्यही चिनी आफ्नो उत्पादन भन्दै बिक्री गर्ने गरेका छन् । नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित वीरगञ्ज चिनी कारखाना जुनबेलादेखि बन्द गरियो त्यही बेलादेखि चिनीमा झेल हुँदै आएको छ ।