एसपिपीको च्याप्टर क्लोज

नेपालले अमेरिकासँग गर्न लागेको सैन्य सहकार्यको विषयले यो साता मुलुकको राजनीतिक माहौल निकै नै तात्यो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निकट भविष्यमा हुन गइरहेको अमेरिका भ्रमणमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा हस्ताक्षर हुने संभावना रहेको भन्दै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद्मा कुरा उठाएपछि मुलुकको राजनीति एकाएक तातेको हो । सत्तारूढदलबाटै आपत्ति प्रकट गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि कुरा उठायो । एकले अर्कालाई राष्ट्रघाति भन्दै गालीगलौजमा उत्रने सिलसिला मुलुकका राजनीतिकदलहरूले सुरु गर्दै गर्दा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूताबासले प्रेस विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।

एसपिपीमा सामेल हुनका लागि नेपालले तीनपटकसम्म निवेदन दिएको र अन्तिमपटकको निवेदन मात्रै स्वीकार गरेको खुलासा अमेरिकी राजदूताबासले गरेपछि धेरै कुराको पटाक्षेप भयो । ०७२ साल यताका सबै सरकारहरूले एसपिपीका लागि पहल गरेको खुलासा भयो । नेपाली सेनाले त एसपिपीअन्तर्गत अमेरिकाबाट दुई वटा जहाज प्राप्त भइसकेको खुलासासमेत ग¥यो । भित्रभित्रै ठूलै खिचडी पाकिसकेको रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाए । जनताको यो खबरदारीपछि सरकार तथा प्रमुख राजनीतिकदलहरू एसपिपीबाट पछि हटेका छन् । सरकारले एसपिपीको ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी नहुने जानकारीसहितको पत्र पठाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ । सरकारको यो भनाइ र संसदीय समितिको यो निर्देशनपछि एसपिपीको च्याप्टर क्लोज भएको छ, तर विगतमा भएका पत्राचारलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वबीच भने आरोपप्रत्यारोप जारी छ ।

यो अवधिमा भएका पत्रचार हेर्ने हो भने ०७२ साल यताका सबै सरकार र नेपाली सेनासमेत एसपीपी प्रकरणमा मुछिएको देखिएको छ । कोही पनि पानीमाथिका ओभाना छैनन् । एकअर्कालाई दोषी देखाउन उद्यत हुनु भनेको आकाशमा फर्किएर थुक्नुजस्तै हो । एसपिपीको विषयमा खबरदारी गर्दै देशभक्त तप्काले मुलुकमाथि ठूलो गुण लगाएको छ । बेलैमा खबरदारी नगरिएको भए एसपिपी संझौता हुनेरहेछ भन्ने प्रष्ट छ । यो प्रकरणलाई लिएर ०७२ साल यता सत्तामा रहेका दल तथा प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीहरूविरुद्ध जनता आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो । तर, आक्रोशको पनि सीमा र मर्यादा हुन्छ । अमेरिका सँगको मित्रतामा आँच नआओस् भन्नेतर्फ जनस्तर पनि जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । सुरुका दुई वटा निवेदन अस्वीकार गरेको र तेस्रो निवेदन मात्रै स्वीकार गरेको अमेरिकाले जनाइसकेको छ ।

यदि यो कुरा सत्य हो भने अमेरिकाविरुद्ध उत्रनु थप प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि नेपालले अमेरिकासँग सुमधुर मित्रता कायम राख्नुको विकल्प छैन । हाम्रा दुवै छिमेकीहरू निकै शक्ति सम्पन्न र विश्वमै प्रभावशाली छन् । उनीहरूको हामीप्रतिको दृष्टिकोण जगजायर छ । त्यसैले अमेरिकासँगको मित्रता तोड्नुपर्छ भन्ने तप्काबाट पनि सावधान हुनु जरुरी छ । हामी सजग हुनुपर्ने मामिला यत्ति हो कि, ‘हाम्रो भूमिमार्फत कसैले पनि छिमेकीविरुद्ध गतिविधि नगरोस्, किनकी यस्तो गतिविधि हाम्रो सार्वभौमिकताका लागि निकै महँगो पर्नेछ ।’

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय मुद्दाहरू सडकमा उत्रेर नारा लगाउन नमिल्ने प्रकृतिका हुन्छन्, कतिपय मामिलामा सडकमा उत्रेरै नारा पनि लगाउनुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि ०७२ सालमा हामीले हाम्रो संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी समेत लगायो । ‘हामीलाई नसोधी किन संविधान जारी ग¥यौ ?’ भन्ने आपत्तिजनक प्रश्न थियो त्यतिबेला भारतको । त्यसैले त्यतिबेला नेपाली जनता भारतविरुद्ध सडकमा उत्रनु जायज थियो । तर यतिबेलाको मामिला भने त्यो होइन । भित्रभित्रै के कस्तो खिचडी पाकेको थियो ? भन्ने कुरा बेग्लै हो, तर सतहबाट हेर्दा हामीले निवेदन दिएकै हो, त्यसमा पनि एकपटक होइन दुईपटक होइन, तीन÷तीनपटक निवेदन दिइएको रहेछ । निवेदन दिने काम स्वयं सैनिक मुख्यालयले गरेको रहेछ ।

त्यसैले यो प्रकरणमा मित्रराष्ट्रविरुद्ध सडकमा उत्रनेहरूसँग सावधान हुनै पर्छ । नेपालको सार्वभौमिकतालाई दखल दिने उद्देश्यले भारतले नाकाबन्दी लगाएकै बेला एसपिपीको प्रक्रिया नेपाली सेनाले अघि बढाएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपाली सेनाकै सक्रियतामा भारतको नाकाबन्दी खुलेको यथार्थतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अमेरिकासँग नेपालको मित्रता टुटोस् भन्ने चाहना राख्ने शक्तिको गोटी त हामी बन्दै छैनौँ ? भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु निकै जरुरी छ ।