देउवाको अमेरिका भ्रमण र उत्पन्न तरंग

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असारको तेस्रो साता अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन् । भ्रमणको मिति र कार्यतालिका भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल अमेरिकाबीच सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्षगाँठको अवसरमा राष्ट्रपति जो बाइडेनको निमन्त्रणमा प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जान लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणअघि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमण तय भएको छ । सामान्यतया यस्तो उच्चस्तरीय भ्रमणअघि दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री एवं परराष्ट्र मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भ्रमण हुने गर्दछ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको पूर्वतयारी केही पृथक ढंगबाट हुन गइरहेको छ । नेपालको तर्फबाट प्रधानसेनापतिको भ्रमण तय हुनु र अमेरिकाको तर्फबाट पनि सैनिक अधिकृतको नेपाल भ्रमण हुनु नयाँ सुरुआत हो ।

अमेरिकाबाट केही महिनायता उच्चस्तरीय रक्षा अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् । केही दिनअघि रक्षा मामिला हेर्ने अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जिया नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । त्यसैगरी हालसालै अमेरिकी सैन्य अधिकृतले पनि नेपाल भ्रमण गरेका छन् । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको नेपालको औपचारिक संबन्ध छिमेकी देश भारत र चीनसँगको संबन्धभन्दा पनि पुरानो हो । जुन बेला नेपाल र अमेरिकाबीच वाणिज्य तथा मैत्री संझौता भएको थियो, त्यतिबेला दक्षिणको छिमेकी देश भारतको जन्मसमेत भएको थिएन । त्यसैले नेपाल अमेरिकी संबन्धलाई नेपालले ज्यादै महत्व दिँदै आएको छ ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अमेरिका सँगको मित्रताबाट नेपालले उपलव्धी हासिल गर्दै आएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता दिलाउन होस् या औलो उन्मुलन गरी बेँसी तथा तराईमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउन होस्, अमेरिकाले नेपाललाई ज्यादै ठूलो गुण लगाएको छ । नेपाली सेनालाई संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा सहभागी गराउने मामिलामा होस् या भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानको मामिलामा होस्, अथवा भूकम्पका बेला राहत तथा उद्धारको मामिलामा होस् वा कोभिड विरुद्धको खोपको मामिलामा होस्, सात समुन्द्रपारिको अमेरिकाले नेपाललाई ज्यादै ठूलो भरथेग गर्दै आएको देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा नेपाल र अमेरिकाबीचको संबन्ध परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतभन्दा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चल्न थालेको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।

एक वर्षअघि संसद्बाट पारित एमसिसी संझौता तथा यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावित अमेरिका भ्रमणका क्रममा दुवै देशका सैन्य अधिकृतको सक्रियताले केही आशंका जन्माएको छ । यस्तो आशंका जन्माउनुको मुख्य कारण उत्तरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र अमेरिका बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धा हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनविरुद्ध सामरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रेको अमेरिकासँग नेपालले सैन्य सहयोग आदानप्रदान गर्दा भोलि युक्रेनको नियती भोग्नुपर्ने त होइन ? भन्ने आशंका नेपालको जनस्तरमा उत्पन्न भएको छ । यो आशंकालाई संबोधन गर्न ज्यादै नै सुझबुझपूर्ण कुटनीति जरुरी छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले सैन्य अधिकारी सँगसँगै कुटनीतिज्ञहरूलाई समेत परिचालन गरेर अमेरिका भ्रमणको कार्यतालिका तय गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

सत्ताको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रम्ख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले तीन दिनअघि संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘अहिलेको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको छ । हामीले शान्तिपूर्ण नीतिमा जानुपर्नेछ, पहिलो कुरा यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गर्नै हुँदैन । भ्रमण भयो भने पनि रक्षा मामिलासँग संबन्धित कुनै पनि संझौता गर्नै हुँदैन ।’ यसैगरी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे सदनलाई जानकारी नदिएको तथा भ्रमणको व्यवस्थापनमा दुवै देशका परराष्ट्र सम्बन्धसँग सम्बन्धित निकाय सक्रिय नभएर रक्षा तथा सेनासँग सम्बन्धित निकाय सक्रिय भएकोप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘देउवा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा अमेरिका भ्रमणमा जा“दै हुनुहुन्छ कि रक्षामन्त्रीको हैसियतामा ?’ सत्तारूढ दलका सचेतकले समेत प्रश्न उठाइसकेका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षीदलले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नु अस्वभाविक होइन । तर, प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

किनकी यस्ता मामिलामा अन्य मुलकका घटना तथा इतिहासलाई हेरेर पाठ सिक्नु जरुरी छ । ०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित सरकारले इजरायलसँग कूटनीतिक संबन्ध स्थापित गराएर अमेरिका सँगको मित्रतालाई प्रगाढ त बनायो, तर भारतको चित्त दुःखाइका कारण प्रजातन्त्र नै समाप्त भयो । आखिर भारतको इसारामा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गर्दा अमेरिकाले जननिर्वाचित सरकारको समर्थनमा एउटा वक्तव्य पनि निकालेन । अब अमेरिकास“गको सैन्य संबन्धका कारण चीनको चित्त दुख्ने र नेपालमा २०१७ साल दोहोरिने अवस्था उत्पन्न हुनेतर्फसमेत सचेत बन्नु जरुरी छ ।