अन्तःशुल्क फिर्ता गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूको माग

विराटनगर । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घिउ, तेल तथा सेनिटरी प्याड उद्योगमा लगाइएको भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको भन्दै मोरङका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ तथा नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश–१ विराटनगरले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो वस्तुमा लगाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

भन्सार तथा अन्तःशुल्क फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले बिहीबार बिहान १० बजेदेखि कोसी राजमार्ग एक घन्टा अवरुद्ध गर्ने र माग सुनवाई नभए निरन्तर एक घन्टा सडक अवरुद्ध गर्ने तथा उद्योग तथा कलकारखानासमेत बन्द गर्ने जनाएका छन् । संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फलामजन्य वस्तुको कच्चा पर्दाथमा अन्तःशुल्क पाँचबाट १० प्रतिशत बढाएको र त्यस्तै अन्तःशुल्क २५ सयबाट ४५ सय प्रतिटन कायम गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै वनस्पती घिउतेलमा उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा प्रस्तुत बजेटमा प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलको आयातमा पाँचत प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात ६६ दशमलब ६७ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले वनस्पती उत्पादन उद्योगहरू जेखिममा पर्ने भएकाले उत्पालित वस्तुबीच एकतहको भन्सार नीति कायम गर्न उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । त्यस्तै सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत आयातमा ९० प्रतिशत घटाइ १ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसका कारण स्वदेशमा सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्नुभन्दा आयातगरी बिक्री वितरण गर्दा सस्तो पर्न जान्छ । अहिले नेपालमा ३५ देखि ४० वटा सिनेटरी प्याड उद्योग रहेको त्यसमा ६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएकाले बजेटमा घोषणा गरेको नीति फिर्ता हुनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

मोरङ व्यपार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले एक वा दुई उद्योगलाई फाइदा हुनेगरी बजेटमा कायम गरेको नीति अविलम्व फिर्ता गरी समग्र उद्योगलाई फाइदा हुने खालका नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले सरकारले प्रतुत गरेको बजेटमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर उद्योग सञ्चालन गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरेको बताए ।

परिसंघका अध्यक्ष भीम घिमिरेले साना मझौला तथा ठूला उद्योगलाई समान रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । मोरङ व्यापारसंघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाले जेआइ वायर लगायतका उद्योगमा सरकारले बढाएको भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क कारण विराटनगरका ५० प्रतिशतभन्दा बढी वायर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

बुधबार उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले बढाउन लागेको भन्सार तथा अन्तःशुल्क फिर्ता लिन माग गर्दै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।

प्रतिक्रिया