तयारी पोसाक निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान माग

काठमाडौं । तयारी पोसाकको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिन व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । निर्यात उच्च हुने वस्तुहरुमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेटमार्फत ८ प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने र त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । यो सुविधा पाउनेको सूचीमा तयारी पोसाक भने परेको छैन ।

तयारी पोसाक संघले उच्च निर्यात हुने वस्तुमा सरकारले बढाएको नगद अनुदानको व्यवस्था विभेदपूर्ण भएको गुनासो गरेको छ । संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै तयारी पोसाकले पनि सुविधा पाउनुपर्ने जनाएको हो । करिब ४० वर्षदेखि निर्यात व्यापारमा उतारचढाव झेल्दै आए पनि तयारी पोसाकको आफ्नै स्थान रहेको भन्दै व्यवसायीले अनुदानबाट आफूहरुलाई बञ्चित गर्न नहुने बताए ।
यसअघि सरकारले निर्यात उच्च हुने वस्तुमा ३ देखि ५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । व्यवसायीहरुले नगद अनुदान १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए । जसमा तयारी पोसाकलाई छुटाइएको संघका महासचिव अशोककुमार अग्रवालले बताए ।

हाल सामूहिक बन्दरगाहसम्मको पहुँचको अभाव, बैंकको चर्को ब्याजदर, नेपाली श्रमिकको न्यून उत्पादकत्व, उच्च श्रमिक लागत आदिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोभिड–१९ को महामारीपूर्व नै नेपाली तयारी पोसाक २६ प्रतिशतभन्दा बढी दरले महंगो हुन गएको उनको भनाइ छ ।

उच्च निर्यात हुँदै आएको पोसाकलाई पनि अन्य वस्तु तथा सेवा सरह ८ प्रतिशत नै नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले माग गरेका छन् । पछिल्लो समय तयारी पोसाकको निर्यात खुम्चिँदै गएको संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले बताए । २० वर्षअघि करिब ४० करोड डलर बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । अहिले सरकारले निर्यातको वातावरण नबनाइदिँदा घटेर ५ करोड डलरभन्दा कम हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले करिब १ अर्ब २० करोड डलर बराबरको निर्यात सम्भावना गुमाइरहेको दाबी उनले गरे । निर्यात व्यवसायीको तत्कालीन समस्या सरकारले नबुझेको उनले गुनासो गरेका छन् ।