काठमाडौ । नीति तथा कार्यक्रमले सबै पक्षलाई समेटने प्रयास गर्नु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनमा भने अलमल देखिने आकलन गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघिय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सबै पक्षलाई समेटने प्रयास गरेको कारण यस्ले व्यक्त गरेको कुराहरु पुरा हुने संभावना न्युन देखिएको हो ।
अब आउने आर्थिक बर्ष चुनावी बर्ष भएको कारण बर्तमान सरकारले सवैलाई खुसी पार्ने हिसावले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर यस्ले भनेको कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेमात्रै यस्ले लिएको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ । कार्यक्रमले बित्त र मौद्रिक नीतिको संयोजनबाट आर्थिक बृद्धि र स्थायित्व हासिल गर्ने बताएको छ । कृषि, यातायात, उर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक बृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका बिशेष कार्यक्रम मार्फत उत्थानशिल अर्थतन्त्र निर्माण गरी मुद्रास्फितीलाई बाञ्छित सीमामित्र राख्ने भनिएको छ ।
वित्तीय र मौद्रिक औजार परिचालन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने तर्फ सरकारको नीति र कार्यक्रम लक्षित रहेका उल्लेख छ । तर यस्ले भनेजस्तो तीव्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने संभावना देखिदैन । बर्तमान सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्य लिएपनि यो भन्दा धेरै तल आउने आकलन गरिएको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले भने जसरी तीव्र गतिको आर्थिक बृद्धिदर हुने सम्भावना एकदमै न्युन रहेको छ ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको सिमामा मुद्रास्फिती कायम रहने लक्ष्य लिएकोमा असार मसान्त सम्म दोहोरो अंकमा मुल्यबृद्धि पुग्न सक्ने संभावना बजारले देखाइसकेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका बिशेष कार्यक्रम ल्याउने भने पनि यो सतही रुपमा उल्लेख गरेको जस्तो मात्रै देखिएको छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका साथै यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने बताएको थियो । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरी कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेसन प्लेटफर्म थप गरिने बिषयलाई समावेश गरेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने उल्लेख गरेको छ । यो अघिल्लो बर्षकै बिषयको निरन्तरता हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी त्यसको कार्यान्वयनबाट कागजको प्रयोग कम गर्दै लाने बताइएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने बिषयलार्य पनि यसमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सवै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः सरंरचना गरिने उल्लेख छ । रोजगारी, सिप विकास र उद्यमशिलता संग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारित अध्ययन गरी एकिकृत रुपमा कार्यान्वयन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जबकी बिगत देखी नै प्रधानमन्त्री कार्यक्रमले रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको र रोजगारीको नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई भत्र्ति केन्द्र बनाउको भन्दै आलोचना हुदै आएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले पुँजी बजारको विकास तथा विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताएको छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै आगामी आवमा नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गर्नुका साथै बीमालाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गरिने पनि उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो लगानीकर्ताले आफुसंग भएको रकम उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
लगानीकर्ताहरु नाफा मुखी भएको कारण उनिहरुले जहाँ बढि लगानी हुन्छ त्यही नै लगानी गर्ने हुदा त्यस्ता लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । यो संगै पुँजी बजारको बिकास र विस्तारको लागि उत्पादनशिल क्षेत्रमा आकर्षण बढाउने सक्ने राज्य संगै कुनै योजना नै रहेको छैन । यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षण हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर गर्ने र त्यो पनि सम्भव नभए खारेजीमा लैजाने बताएको छ । कार्यक्रम अनुसार वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको प्राथमिकता व्यवस्थापन सुधार हुने, त्यो सम्भव नभए मर्जरमा लैजान र त्यो पनि नभए खारेजीमा जाने नीति सरकारको छ । यस्तै विगतमा सञ्चालनमा रहेर बन्द भएका विभिन्न उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारको नीति रहेका उल्लेख छ ।
नीतिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेट्रो रेलका लागि विस्तृत अध्ययन गर्ने नीति अगाडि सारेको उल्लेख छ । उपत्यकाभित्र मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन हुने नीतिलाई समेटेको छ । सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वतयारी, रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन गर्ने नीति लिएको पनि जनाएको छ । यो भन्दा अघि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने उल्लेख थियो । कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिने, डिजिटल नेपाल प्लेटफर्मले शिक्षा र सञ्चार मात्रै हैन, कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आयामहरूलाई समेट्ने महत्वकाक्षी बिषयलाई उजार गरेको थियो । अहिलेको नीतिले पनि बहुचर्तित मेट्रो रेलको अवधारणलाई आत्मसाथ गरेको छ । तर त्यस्को कार्यान्वन हुने संभावना भने नाजुक छ ।
अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव पुस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको घोषणा गरिएको थियो । अहिलको कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति बनाउने उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षण र कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक नीति तर्जुमा गरिने नीतिमा उल्लेख छ । जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको संरक्षण गरिने, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका समस्या सम्बोधन गर्न जिल्लास्तरमा समन्वय इकाइको प्रवन्ध गरिने बिषयलाई समावेश गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया