पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि कति जायज ?

सरकारले आइतबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा व्यापक वृद्धि गरेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर १० रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरमा दुई सय रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य १ सय ८०, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १ सय ६३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यसैगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ । रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि त्यसको असर परेको हो ।

नेपालको आफ्नै पेट्रोलियम उत्पादन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गर्नु पर्दा महँगीको मार खेप्नुपरेको हो । यतिसम्म कि पेट्रोल र डिजेलको मूल्य सात महिना अघिको तुलनामा करिब दोब्बर भएको छ । विगत सात महिनाको अवधिमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० पटक वृद्धि गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढेका कारण नेपालमा त्यसको असर पर्नु स्वभाविकै हो, तर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको वृद्धिका तुलनामा जनतासँग बढी नै असुलेको छ ।

उदाहरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गरी नेपाली उपभोक्तासम्म पुग्दा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १ सय १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ । तर सर्वसाधारणसँग १ सय ८० रुपैयाँ असुलिएको छ । थप असुलिएको ६३ रुपैयाँ भनेको सरकारलाई उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको रकम हो । करको रकम घटाउने हो भने पनि उपभोक्तालाई निकै ठूलो राहत हुन्छ । यसैगरी पेट्रोलियम विक्रेतालाई प्रतिशतका आधारमा कमिसन दिने गरिएको छ । जति धेरै मूल्यवृद्धि भयो विक्रेतालाई दिने कमिसन पनि त्यति नै वृद्धि हुने गरेको छ । विक्रेतालाई दिइने कमिसन वृद्धि नगर्ने हो भने पनि उपभोक्तालाई निकै ठूलो राहत हुन्छ ।

नेपाल–भारतबीच निर्वाध आवतजावत गर्न मिल्ने खुला सिमाना भएका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सरकारका लागि वाध्यता हो । भारतमा भन्दा नेपालमा थोरै सस्तो हुनासाथ नेपालमा ल्याइएको पेट्रोलियम तस्करीको बाटो भएर फेरि भारत पुग्छ । डलरको सञ्चिती घटेका कारण अत्यावश्यकीय बस्तुसमेत आयत गर्न धौ धौ पर्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता छाइरहेका बेला भारतमा हुने गरेको पेट्रोलियम तस्करी रोक्नै पर्छ । यसमा कुनै विवाद छैन । पछिल्लोपटक मूल्यवृद्धि हुनुअघि नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७० थियो भने भारतमा १ सय ८८ थियो । एक लिटरमै १८ रुपैयाँ मूल्य फरक भएका कारण दैनिक लाखौं लिटर पेट्रोल भारत तस्करी हुने गरेको थियो । तर केही दिनअघि भारतले पेट्रोलको मूल्य घटाएर नेपालको बराबर अर्थात १ सय ७१ रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।

यो अवस्थामा नेपालमा मूल्यवृद्धिको जरुरी थिएन । कर घटाइदिएको भए मात्रै पनि पुग्ने थियो । अब नेपालमा भन्दा भारतमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सस्तो भएको छ । जसका कारण भारतबाट तस्करी भएर नेपालमा आउने संभावना छ । यो अवस्थामा नेपाली उपभोक्ताबाट भारतले अघोषित रूपमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँ कर पाउनेछ । यो अवस्था भनेको नेपालका लागि झन् खतरनाक हो ।

अहिले भएको मूल्य वृद्धिपछि पनि प्रतिमहिना सात अर्ब रुपैया“ घाटा हुने दावी नेपाल आयल निगमको छ । तर नेपाल आयल निगमको यो दावी आंशिक रूपमा मात्रै सत्य हो । किनकी पछिल्लो मूल्यवृद्धिले नेपाल आयल निगमले बिक्री गर्ने पेट्रोलको खपत ह्वात्तै घट्छ । ह्वात्तै घट्नु पर्ने तीन वटा कारण छन् । पहिलो कारण भारत तस्करी हुन रोकिन्छ । दोस्रो कारण भारतमा सस्तो भएका कारण भारतीय पेट्रोल नेपाल तस्करी हुन्छ । तेस्रो कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति निकै खस्केकाले महँगो पेट्रोल खरिदमा कटौती गर्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिपछि ढुवानी तथा यात्रु भाडा बढ्ने भएकोले उपभोक्ताहरू स्वतः मारमा पर्नेछन् । सबै बस्तुको महँगी बढ्नेछ । जहाँसम्म खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य वृद्धिको प्रश्न छ, यसमा भने सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ने ठाउँ अझै छ । अब वर्षा सिजन सुरु भएकोले बिजुलीको उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ । उत्पादित बिजुली खेर फालेर विदेशबाट आयात गरिएको एलपी ग्याँस प्रयोग गर्नु आत्मघाति कदम हो । त्यसैले बिजुलीको मूल्य केही सस्तो तथा इन्डक्सन चुलो खरिदमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पेट्रोल र डिजेलको सन्दर्भमा भने कोटा प्रणाली लागू गर्नुको विकल्प छैन । यस दिशातर्फ सरकारले समयमै ध्यान देओस् ।