बजेट निर्माणका प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ । यही जेठ तीन गतेदेखि आरम्भ भएको संसदको बैठकमा बजेटबारे छलफल जारी छ । जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवशरमा बार्षिक वजेट पेश गर्ने कार्यतालिका संविधानमै राखिएको छ । साथै बजेट ल्याउनु पूर्व संसदमा छलफल गर्ने परम्परा पनि सुरु गरिएको छ । बजेट निर्माणमा सांसदहरुको संलग्नता होस् भन्ने उद्देस्यका साथ बजेट ल्याउनु पूर्व नै संसदमा छलफल गर्ने परम्परा सुरु गरिएको हो । तर अहिले सम्मको अभ्यास हेर्दा पूर्वबजेट माथि संसदमा हुने गरेको छलफल कर्मकाण्डमै सिमित रहने गरेको देखिएको छ । सांसदहरुले दिएको रचनात्मक सुझावलाई बजेटमा खासै संलग्न गरिने गरिएको छैन ।

यता सांसदहरुले पनि देशको स्वार्थलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारलाई अवान्छित दबाव दिने गरेका छन् । जसका कारण बजेटको दुरुपयोग बढेको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तका आधारमा भन्ने हो भने जनताले तिरेको कर दुरुपयोग नहोस् भनेर नै जनप्रतिनिधिका रुपमा सांसदहरुको व्यवस्था गरिएको हो । तर हाम्रो मुलुकमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । बजेट दुरुपयोगका लागि सांसदहरुले सरकारलाई दबाव दिने , बार्गेनिङ गर्ने घातक रोग देखा परेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि भन्दै सांसदहरुलाई दामासाही रुपमा बजेट छुट्याउने प्रचलन त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

सांसदहरुलाई दामासाही रुपमा विकास बजेट छ्ट्याउनु भनेको जनताले तिरेको करको चरम दुरुपयोग हो भन्ने कुरा सरकारलाई थाह नभएको होइन , तर यो विकृतिलाई निरन्तरता नदिँदा सरकार ढल्ने खतरा उत्पन्न भएका कारण ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको गृहकार्य जारी रहँदै गर्दा मुलुक निकै ठूलो आर्थिक संकटमा फँसेको छ । पहिलो कुरा त राजश्वले साधरण खर्च धान्ने अवस्था छैन । जनताको आम्दानी घटेका कारण करको दायरा बढाउन सक्ने अवस्था छैन । महंगी अत्याधिक बढेका कारण तलव भत्ताले घर खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा कर्मचारीहरु पुगेका छन् । निर्यात भन्दा आयत १६ गुणा बढी पुगेका कारण बैदेसिक मुद्राको संकट पर्न थालिसकको छ ।

विकास वजेटका लागि बैदेसिक ऋण तथा सहयोग गुहार्नु पर्ने अवस्था छ । ऋण दाताहरुले चर्को व्याज लिने गरेका छन् भने सहयोग दाताहरुले सार्वभौमसत्ता नै बन्धक हुने खालका शर्तहरु राख्न थालेका छन् । यो अप्ठेरो परिस्थितिमा बजेट निर्माण गर्दा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने भनेको फजुल खर्च तथा भ्रष्टाचार रोक्ने तर्फ नै हो ।

पहिलो कुरा त लोकप्रिय नाराको पछाडि लागेर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नु घातकसिद्ध हुने प्रमाणित भइसकेको छ । दोस्रो कुरा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारद्धारा निर्माण गर्न सकिने साना आयोजनाहरुमा संघीय सरकारद्धारा बजेट विनियोजन गर्नु जरुरी छैन । बजेट दुरुपयोगका सन्दर्भमा सबै भन्दा अभिसाप बनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष हो । वडाहरुले गर्नसक्ने कामका लागि सांसदहरुलाई बजेट छुट्याउनु हुन्न ।

त्यसैगरी स्वदेशमै उत्पादन हुने सुपारी, मरिच जस्ता सामग्रीको आयात तत्काल रोक्नु पर्छ । विदेशी मुद्रा संचितिको समस्या जारी रहुन्जेल अत्यावश्यकीय बाहेक अन्य बस्तु आयत रोक्नु पर्छ । यस्ता बस्तुको आयत रोक्दा तत्काल अर्थतन्त्रमा समस्या देखिए पनि कालन्तरमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धिमा सकरात्मक प्रभाव पर्छ । अहिले उत्पन्न आर्थिक संकट सरकारको गलत नीतिका कारण भन्दा पनि कोरोना कहर, बेसौमसी वर्षा र रुस तथा युक्रेन युद्धको उपज हो । यस्तो बेला बजेट निर्माण गर्दा निर्माणधिन आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न भ एभने प्रतिफल आउन थाल्छ , त्यहि प्रतिफलले नयाँ आयोजना अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले निर्माणाधिन आयोजना अलपत्र पारेर क्षणिक लोकप्रियताका लागि नयाँ आयोजनामा वजेट विनियोजन गर्नु घातक हुनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको सूचिमा रहेका करिव दुई दर्जन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्ने बाहेक दायाँ बायाँ ध्यान लगाउनु उचित छैन । आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन नगरी विकास आयोजनामा बजेट छुट्याउनु आत्माघाति कदम हुन्छ । संभाव्यता अध्ययन नै नभएका आयोजनामा वजेट विनियोजन गर्ने विकृतिलाई अन्त्य गर्नु जरुरी छ । विकास वजेट खर्च तथा सुदपयोग हुन नसक्ने समस्या अन्त्यका लागि ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।