उफ् ! महंगीले टिक्नै गाह्रो

कष्टकर बन्दै निम्न र मध्यमवर्गको जीवनस्तर

काठमाडौं । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–२ की सुनिता मगर रोजगारीका क्रममा पाँच वर्षदेखि काठमाडौंको बालकुमारीमा बस्दै आएकी छन् । गाउँमा खासै रोजगारीको अवसर नपाएकी उनले राजधानीका विभिन्न पार्टी प्यालेसको भान्छामा सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । पारिश्रमिक वापत उनले मासिक २० हजार रुपैयाँ पाउँछिन् ।

मगरको १२ वर्षकी छोरी र आठ वर्षका छोरा छन् । कोटेश्वरस्थित सनसाइन बोर्डिङ स्कुलमा छोरी कक्षा ५ र छोरा कक्षा २ मा अध्ययनरत छन् । पछिल्लो समयमा भान्छादेखि शिक्षा र औषधि उपचारसम्ममा बढेको मूल्यवृद्धिले उनलाई राजधानीमा टिक्नै हम्मे परिसकेको छ ।

श्रीमान् अस्वस्थ्य भएर घरमै बस्ने भएकाले पनि परिवारको भरणपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनकै काँधमा आइपरेको छ । यतिबेला बढ्दो महँगी उनका अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ । चर्को महँगीका कारण जीवन गुजार्नै समस्या भएपछि काठमाडौंको बसाइ छोट्याउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।

दुई छोराछोरीको पढाइ खर्च (विद्यालय शुल्क, किताब, कापी, खाजा) मै मासिक सात हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । विद्यालय खर्च कटाएर बाँकी रहेको १३ हजारबाट कोठाभाडा, खाना खर्च, लत्ताकपडा, औषधि उपचार लगायतका अति आवश्यक खर्च जुटाउनै धौ–धौ परिसकेको मगरको गुनासो छ ।

भिजेको कपडा सुकाउन जसरी निचोरिन्छ, त्यसरी नै रगत चुस्ने गरी राज्यले निम्न र मध्मवर्गलाई सबैभन्दा बढी निचोरेर आयकर असुलेको छ । यो समूहले उपभोग्य बस्तु खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा पनि राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ । तलब थाप्नुअघि आयकर पनि अग्रिम बुझाउँछन् । तर, सरकारबाट सेवा सुविधा शून्य पाउँछन् । यही हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीले कर तिर्दा उसले सरकारबाट विभिन्न लोभलाग्दा सेवासुविधा उपभोग गर्न पाउँछन् । यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो विभेदकारी करप्रणाली मान्न सकिन्छ । —ज्योति बानियाँ (उपभोक्तावादी)

‘छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यका लागि भनेर राजधानी पसेर मिहिनेतका साथ काम गर्दा पनि तलब उही छ । तर, खाद्यान्न, खाने तेल, तरकारी, विद्यालय शुल्क, कोठाभाडा भने बर्सेनि बढेको बढ्यै छ’, उनी दुःखेसो पोख्छिन्, ‘खै अब त राजधानीमा बसिएला जस्तो लागेन । महँगीले हामीजस्ता दैनिक काम गर्नेलाई रसातलमै पु¥यायो ।’

सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्नुभन्दा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइदिँदा त्यसको बहानामा थप बढ्ने महँगीले आपूmहरू जस्ता निम्नवर्गलाई जीवनयापन गर्न झनै कष्टकर बनेको उनले बताइन् । मगरले महँगी यसरी नै बढिरहे जेठको अन्तिम सातातिर छोराछोरीसहित गाउँ नै फर्किने योजना बनाएको पनि बताइन् ।

सिन्धुलीका रमेश खड्का पछिल्लो १२ वर्षदेखि रोजगारीका क्रममा श्रीमती र दुई छोराछोरीसहित राजधानीको पेप्सीकोलामा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो समय बढ्दै गएको महँगीका कारण उनलाई पनि यो ठाउँ छाडौँजस्तै भएको छ ।

राजधानी छाडेरै पनि के गर्नु ? गाउँमा पनि उस्तै समस्या छ । गाउँमा रोजगारी पाउन नै कठिन छ । नख्खुस्थित एक प्राइभेट कम्पनीमा काम गरिरहेका खड्कालाई अहिले पाउने पारिश्रमिकबाट घर चलाउन र छोराछोरी पढाउन सकस भएको छ ।

महिनाको ३२ हजार रुपैयाँ तलब थाप्ने खड्कालाई महँगीले मजैले गाँजेको छ । उनकासामु अहिले दुई विकल्प मात्रै छन् । या त छोराछोरीलाई पढाउने वा घर मात्रै चलाउने । घरभाडा, खाद्यान्न (चामल, दाल, हरियो तरकारी, आलु, प्याज), मसला, खाने तेल, इन्धन, माछामासु, दूध, छोराछोरीको शिक्षा, औषधि, टिभी र मोबाइल खर्च र भैपरी आउने खर्च गरेर उनको मासिक खर्च ३७ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ छ ।

उनले यो हिसाबमा लुगाफाटो र अन्य आवश्यक खर्च जोडेका छैनन् । यसबाहेक काम गर्न बसबाट सधैँ अफिस ओहोरदोहोर गर्दा यातायात खर्च मासिक २ हजार १ सय ७०, खाजा खर्च १ हजार ८ सय ६० र भैपरी आउने खर्च दुई हजार गरी उनको मासिक ६ हजार ३० रुपैयाँ खर्च छ ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै कर पनि उनले समयमै बुझाएका छन् । त्यैपनि खड्कालाई अहिले घर चलाउनै नसक्ने स्थितिमा पु¥याएको छ, आकाशिएको महँगीले । ‘एक त रोजगारी नै पाइँदैन, पाइए पनि तलब निकै कम हुँदा बढ्दै गएको महँगीले टिक्नै गाह्रो बनायो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने सबै कर तिर्दा पनि हामीजस्ता निम्न र मध्यमवर्गीय समूह सबैभन्दा बढी मारमा परेका छौँ,’ खड्का भन्छन्, ‘इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण अत्यावश्यक हरेक क्षेत्रमा मूल्य अचाक्ली रूपमा बढेको छ । खानेतेल, तरकारी र खाद्यान्नको मूल्यले झनै बाँच्न नसकिने बनाएको छ ।’

आपूmले पाइरहेको तलब नै अपुग भएको अवस्थामा वचत गर्ने र भविष्य सुधार्ने योजना त झनै टाढाको कुरा भएको छ, उनका लागि । उनले प्राप्त गर्दै आएको ३२ हजार रुपैयाँले छोराछोरीको शिक्षाका लागि शुल्क बेहोर्दा आपूmलाई कार्यालय जान समस्या छ । अर्कोतर्फ महिना दिनसम्म के खाने भनेर पनि धौ धौ परेको छ । उनी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने घर फर्कनुको विकल्प छैन । दानबले मुख खोलेजस्तै बढ्दै गएको महँगीले हामीजस्ता निम्न र मध्यमवर्गीय परिवार राजधानीमा टिक्नै नसकिने भयो ।’

उनका अनुसार राजधानीमा चार जनाको परिबार पाल्न न्यूनतम कम्तिमा ४५ हजार रुपैयाँ तलब आवश्यक पर्छ । गाउँघरतिर पनि महँगीको अवस्था राजधानीकै हाराहारीमा भएकाले त्यहाँ बस्दा पनि खर्च भने यहि हाराहारीमा हुने उनको कथन छ । गाउँघरमा भने पाँच देखि सात हजार कम भए पुग्छ । गाउँमा आफ्नै घर हुँदा भाडा लाग्दैन । ‘तर गाउँमा बस्दा पनि खानै प¥यो । बालबालिकालाई पढाउनै प¥यो,’ खड्का भन्छन् ।

यो अवस्था मगर र खड्काको मात्रै होइन । रोजगारीका क्रममा राजधानीमा बसोवास गर्ने हजारौँ निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारको पीडा हो, यो । यस्ता वर्गको पीडालाई राज्यले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा अगामी दिनमा दैनिक जीवन थप कष्टकर बन्दै जानेमा दुईमत नभएको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् ।

‘निम्न र मध्यमवर्गले इमानदारीपूर्वक राज्यलाई सबै प्रकारका कर तिरेर राजधानीमा पसिना बगाइरहेका छन्’, उपभोक्तावादी महर्जनले भने, ‘तर, यही वर्ग सबैभन्दा बढी पीडामा छ । सरकारलाई त जनताको रगत निचोरेर राजस्व मात्रै चाहिएको छ ।’

००००

लाचार सरकार !

नेपालमा महँगी वृद्धि गर्न केही न केही बहाना चाहिन्छ । राज्य नै जनताप्रति उत्तरदायी नभएपछि यस्तो अवस्था आउनु स्वभाविक पनि हो । पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्ध र इन्धनमा मूल्य वृद्धिको बहाना बनाएर उद्योगी र ठूला व्यापारीले आपसी मिलेमतोमा सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी उच्च मूल्य वृद्धि गरेका छन् ।

व्यापारी र उद्योगीको यस्ता अनैतिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरेर बजारलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी सरकारले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई सुम्पिएको छ । तर, विभाग आपैmँ पनि साधन–स्रोत सम्पन्न नहुँदा बजार छाडा बनेको उनी बताउँछन् ।

महर्जनका अनुसार विभागको टोली खाद्यान्नको खुद्रा व्यापारमा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेको छ । कानुन जहिले पनि सानाका लागि मात्रै भएको महर्जनको बुझाइ छ । उनी अहिलेसम्म उद्योग र थोक बिक्रेतामा सरकारको अनुगमन टोली नै पुगेको दाबी पनि गर्छन् ।

‘उद्योगपति र ठूला व्यापारीले नै चन्दा खर्च बेहोर्ने भएकाले त्यस्तो ठाउँमा कहिले पनि अनुगमन गरी कारबाही भएको छैन,’ महर्जनले भने, ‘सानो खाद्यान्नको खुद्रा पसलमा गएर तर्साउने र जरिवाना गरेर महँगी नियन्त्रण गर्न सम्भव नै छैन ।’

खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले पनि मूल स्रोतमै पुगेर सरकारले अनुगमन नगरेको आरोप लगाए । उनले ठूला उद्योग र थोक बिक्रेताका कारण महँगी उच्च विन्दुमा पुगे पनि उनीहरूलाई अनुगमनको दायरामा नल्याउँदा आगामी दिनमा थप महँगीको भार थपिने जानकारी दिए ।
‘सरकार नै पूर्वाग्राही बनेको छ । विभिन्न बहानामा महँगी बढाइयो भनेर सूचना पनि हामी नै दिन्छौँ । तर, राज्यले अनुगमन पनि हाम्रैमा मात्र गर्छ, ठूला उद्योगी र व्यापारीकोमा त अनुगमन नै हुँदैन’, तुलाधर भन्छन् ।

अहिले बजारमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, आलु प्याज, दाल, गेडागुडी, घिउ तेल, माछामासु, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, इन्धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, लुगाफाटो, सार्वजनिक यातायातको भाडालगायत सम्पूर्णमा मूल्य वृद्धि भएर उच्च विन्दुमा पुगेको छ ।

तरकारीमा त झन् तीन÷चार चरणमा रहेको दलालका कारण किसानले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । बीचमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँसम्म यस्ता दलाल भनिने बिचौलियाले खाइरहेका छन् । कालिमाटी बजारमा निर्धारित थोक मूल्य एउटा छ तर, राजधानीका विभिन्न चोक र गल्लीको खुद्र्रा व्यापारीले बिक्री गर्ने मूल्य दोब्बरभन्दा बढी फरक रहेको उपभोक्तावादी महर्जन बताउँछन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा भने माग र आपूर्तिको आधारमा हुने मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र संसारभर कतै नभएको दाबी गर्छन् । पछिल्लो समय रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण अमेरिका, रुस, युक्रेन, युरोप, भारत लगायतका मुलुकमा ३५ वर्षयताकै सर्वाधिक मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, नेपालको अर्थव्यवस्था आयात प्रणालीमा निर्भर छ । उपभोग हुनेमध्ये झण्डै ९५ प्रतिशत बस्तु आयात हुन्छ । आयात हुने सबै बस्तु अहिले महँगो मूल्यमै आयात भइरहेको छ । यसबाहेक विदेशबाट सामान आयात गर्दा भन्सार विन्दुदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा उक्त बस्तुको करिब पाँच देखि सात चरण (तह)मा किनबेच हुन्छ । यस्ता चरणले राज्यको कानुनअनुसार नै वैध्यता प्राप्त गरेका छन् ।

ती सबै चरणमा मूल्य थपिँदै अन्तिममा उपभोक्ताको हातसम्म आइपुग्ने बताउँदै शर्माले बाहिरी बस्तुकै भरमा नेपालको उद्योग चलेकाले ती बस्तुको मूल्य स्रोत केन्द्रमै महँगिएका कारण प्रायः उपभोक्ताले उपभोग गरेका सबै बस्तुको मूल्य महँगो भएको जानकारी दिए ।

यसका अतिरिक्त इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्चसमेत बढेर विदेशीसहित स्वदेशी उत्पादन पनि महँगिएको छ । अर्कोतर्फ डलरको सञ्चितीकरण घट्न नदिन सरकारले विभिन्न वस्तुमा गरेको प्रतिवन्धका कारण अभाव हुँदा त्यसले पनि बजारलाई प्रभावित बनाएको उनको कथन छ ।

‘वाणिज्य विभागलाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न भनेर कुनै पनि कानुनले अधिकार दिएको छैन’, महानिर्देशक शर्माले भने, ‘अवाञ्चित गतिविधि गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरी गर्ने तथा युद्ध र इन्धनको बहानामा अनियमित र अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने विषयमा हामीलाई अनुगमन गरि कडा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यहीअनुसार हामी अहिले सकेसम्म अधिकतम जनशक्ति प्रयोग गरी प्रभावकारी अनुगमन गरिरहेका छौँ ।’

ऐनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तह निर्वाचनमा विभागका झण्डै ७० प्रतिशत कर्मचारी खटिएकाले पनि बजारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर देखिएको हो । यसबाहेक विभागको जनशक्ति निकै कम भएकाले देशैभर अनुगमन गर्न कठिनाइ भएको उनले बताए । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहले आपूmहरूले पाएको अधिकारअनुसार बजार अनुगमन गरिदिए तुलनात्मक रूपमा बजारमा धेरै सुधार आउने उनको कथन छ ।

गरी खानेलाई नै करको मार

निम्न र मध्यमवर्गलाई गरी खाने समूह भनिन्छ । यिनीहरू थोरै भए पनि तलब बुझेर दिनरात मिहिनेत गरी परिवार पाल्छन् । नेपालमा यो समूहको संख्या सबैभन्दा बढी छ । यो समूहमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी निजी क्षेत्रका उद्योग, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कर्पोरेट हाउस लगायतमा काम गर्छन् ।

यो समूह भविष्यमा राम्रो होला भनेर सपना देख्दै जीवन बिताइसक्छन् । तर, त्यो सपना कहिले पनि पूरा हुँदैन । अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँका अनुसार यो समूहले प्राप्त गर्ने तलबको तीन चौथाइभन्दा बढी रकम खाद्यान्न, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्यमै खर्च हुन्छ । राज्यले पनि यही समूहलाई आयकरको नाममा सबैभन्दा बढी निचोर्छ ।

‘भिजेको कपडा सुकाउन जसरी निचोरिन्छ, त्यसरी नै रगत चुस्ने गरी राज्यले निम्न र मध्मवर्गलाई सबैभन्दा बढी निचोरेर आयकर असुलेको छ’, बानियाँ भन्छन्, ‘यो समूहले उपभोग्य बस्तु खरिद गर्दा वा सेवा लिँदा पनि राज्यलाई कर तिरिरहेको हुन्छ । तलब थाप्नुअघि आयकर पनि अग्रिम बुझाउँछन् । तर, सरकारबाट सेवा सुविधा भने शून्य पाउँछन् । यही हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीले कर तिर्दा उनीहरूले भने सरकारबाट विभिन्न लोभलाग्दा सेवा सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । यसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो विभेदकारी करप्रणाली मान्न सकिन्छ ।’

तलब बुझ्दा, खाद्यान्न खरिद गर्दा, बालबालिकालाई पढाउँदा, औषधि उपचार गर्दा, रेस्टुराँमा खाजा वा खाना खाँदा, बिजुली र पानी उपभोग गर्दा, सवारी साधन खरिददेखि गुडाउनसम्म, मनोरञ्जन गर्दा, मोबाइल, लुगाफाटो, घरायसी उपकरण खरिदलगायत सबैमा निम्न र मध्यमवर्गले आयकर, कर र भ्याट इमानदारीपूर्वक बुझाए पनि कोभिडजस्तो समयमा पनि यो वर्गलाई राहत दिनुभन्दा रगत चुस्ने गरी सम्पूर्ण कर, आयकर र भ्याट असुली मात्रै गरिन्छ । विशेष कारणले बैंकबाट लिइएको ऋणको व्याज पनि सबैभन्दा बढी यहि वर्गसँग असुल्छ, सरकारले ।

बानियाँका अनुसार, यो समूहले न्यून तलब र अत्यधिक आयकर, कर र भ्याट तिर्नुपर्ने बाध्यताले बचतसमेत गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा यो समूह सधैँ अभाव र पछौटेपनको सिकार बन्न बाध्य हुन्छ । सरकारी व्यवस्थाअनुसार अहिले वार्षिक चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब बुझ्नेले सुरुमै (तलब खातामा जम्मा हुनुअघि नै) १० प्रतिशत रकम सरकारलाई आयकर वापत बुझाइसक्नुपर्छ । त्यसपछि बल्ल तलब खातामा जम्मा हुन्छ । ‘बार्षिक चार लाखभन्दा बढीको अंकमा सरकारले २० देखि ३६ प्रतिशतसम्म आयकर असुल्छ’, बानियाँले भने, ‘यसले गर्दा तलबको भरमा बाँचेका निम्न र मध्यमवर्गको जीवन कहिले पनि उँभो लाग्दैन ।’