पाल्पा । ‘उपचार गरौँ भने हातमा दाम छैन, नगरौँ त रोगले च्यापेको च्याप्यै छ, गरिब र दुःखीलाई बिरामी पर्दा उपचारकै समस्या छ’, यो गुनासो हो, कमला थपलियाको । उनी लामो समयदेखि बिरामी छिन् । पत्थरी, उच्च रक्तचाप, उदासीनताका बिरामी उनलाई चिकित्सकले नियमित औषधि सेवन गर्न सल्लाह दिए पनि त्यसो गर्न सकिरहकी छैनन् । फलस्वरूप उनको रोग बल्झिएको छ ।
उनी भन्छिन्, ‘चिकित्सकले नियमित औषधि खानुस् भनेको हो, के गर्नु पैसा छैन । कहिले खाने कहिले छोड्ने जस्तै भा’छ, सरकारले सबै रोगको उपचार निःशुल्क गरिदिए हामीजस्ता गरिब उपचार नपाएर अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’
रामपुर नगरपालिकाले बिमा गर्न नसक्ने अवस्थाका गरिब, विपन्न र दलित परिवारका सदस्यको निःशुल्क बिमा गरिदिएको छ । यसले औषधोपचारमा नागरिकलाई ठूलो राहत पुगेको छ । तर, बिमामार्फत सबै प्रकारका औषधि नपाइने हुँदा बाहिर औषधि किन्नुपर्ने समस्या उनीहरूलाई छ ।
‘स्वास्थ्य बिमा गर्न सकिएको थिएन, रामपुर नगरपालिकाले गरिदिएको बिमा नवीकरण पनि गर्न सकिएको छैन, बिमा भए पनि सबै औषधि अस्पतालले दिँदैन, बाहिरबाट लिन पठाउँछन्, आफूसँग पैसा छैन’, उनले दुःखेसो पोखे । ०७२ सालमा विनाशकारी भूकम्प गएका बेला थपलिया काठमाडौंमा बसेर काम गर्थे । भूकम्पको असरले उनी गाउँ फर्किए । उपचारका लागि ठूला सहर जानुपर्ने उनी अर्थाभावका कारण घरमै रोगसँगै लडेर बस्न विवश छन् । नयाँ चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिले विपन्न परिवारलाई सबै प्रकारका रोगको निःशुल्क उपचार र अस्पतालसम्म आउजाउ गर्न यातायातको व्यवस्था गरिदिए ठूलो राहत हुने उनी बताउँछन् ।
ठूलो रोगको उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने समस्या रहेकाले अब गाउँमै सबै प्रकारका औषधोपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्, रामपुर नगरपालिका–६ स्थित तिलकपुर बस्ने ६४ वर्षीय जुल्पे कुमाल । रामपुर अस्पतालमा भेटिएका कुमाल जिल्ला बाहिर औषधोपचारका लागि जानुपर्ने समस्या भएका विपन्न नागरिक आर्थिक समस्याका कारण रोग लुकाएर बस्न बाध्य रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सामान्य रोगको उपचार गाउँमै भए पनि ठूलो रोग लाग्दा बाहिरै उपचार गर्न जानुपर्ने समस्या कायमै छ । हामीलाई गाउँमै उपचार सुविधा पाए हुन्थ्यो ।’ उनी विगत पाँच वर्षदेखि पेट दुख्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् । उपचारमा पूरै छुटको व्यवस्था गरिदिन पनि उनको अनुरोध छ ।
गाउँका अस्पतालमा बसेर सेवा दिने तत्परता चिकित्सकले भरसक देखाउँदैनन् । ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सहर बजारमा उपचारका निम्ति पुग्न समस्या छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले स्वास्थ्योपचारको प्रवन्ध गरिदिन्छौँ भनेर प्रतिवद्धता जनाए अनुरूप काम नगरिदिँदा आमनागरिक असन्तुष्ट छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रत्येक पालिकामा औषधोपचारको सुलभ र सहज व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन्, मित्रलाल ढकाल । अस्पतालमा जाँदा डाक्टर नभएर अन्यत्र रिफर गराई जानुपर्ने अवस्था पनि छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट विनियोजन गरे पनि गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गका नागरिक उपचार गर्नै नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । उपचार गर्न नसक्ने नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र डाक्टर गाउँमा नबस्ने समस्यालाई समाधान गर्न स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र दायित्वअन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्योपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी, राज्यका नीतिहरूको बुँदामा नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्योपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लिखित छ ।
सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपिडी सेवा, आकस्मिक सेवा, प्रयोगशाला परीक्षण र सामान्य शल्यक्रिया लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, कस्मेटिक सर्जरी गरेमा, व्यक्तिगत झैझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यी सुविधा पाइने छैन । यस्ता उपचारलाई बिमाले समेट्दैन ।
स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहँुच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । ऐनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध प्रत्येक नागरिकलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै, ऐनले नवजात शिशु, जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्तिलाई समेत समेटेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम व्यापक हुँदै गए पनि गरिब तथा विपन्न परिवारको नवीकरण हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ । परिवारको आर्थिक हैसियत हेरेर स्थानीय सरकारले निःशुल्क बिमा तथा नवीकरण समेतको व्यवस्था गरिदिनुुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा गाउँमै पाउने व्यवस्था हुनेछ भनिए पनि अझै पनि अन्यत्र भौँतारिनुपर्ने अवस्था रहेको निस्दी गाउँपालिका–६ अर्चलेका दुमीसरा सिंजालीले बताए । उनका अनुसार गाउँमा विद्युत् नहुँदा भिडियो एक्स–रे लगायतका सेवा लिन छिमेकी पालिका तथा सदरमुकाम तानसेनका स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको प्रत्येक वडाबाटै प्रवाह गरिनुपर्ने भनिए पनि अझै पनि कतिपय पालिकामा यस्तो व्यवस्था छैन । स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७५ मा स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा क्रमशः स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरिँदै लगिने उल्लिखित छ ।
प्रतिक्रिया