गभर्नरमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दुबै पक्षको बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आधार कारण बिना गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारले गरेको छानबिनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्को चैत २५ गतेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिहीबार सुनुवाई नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गर्दै यही वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसअघि, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको यही वैशाख ६ गतेको एकल इजलासले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।