बानेश्वरमा मङगलबार बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सहभागी । तस्बिरः रासस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्ने भएको छ । संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुशार बैठक मध्यान्न १ बजे बस्नेछ । यसअघि बैठक सोमबार बस्ने तय भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आग्रहका आधारमा बैठक दुई दिन पछाडि सारिएको हो । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई धेरैले विशेष चासोको रुपमा हेरेका छन् । सोही बैठकमा लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिलाई तताउँदै आएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) टेबल गरिने सम्भावना छ ।
पछिल्लो समय एमसीसीको चर्चाले नेपाली राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोलेको छ । राजनीतिक दलसँगै बुद्धिजिवीदेखि जनस्तरसम्म पनि एमसीसी गतिलै चर्चा र चासोको विषय बन्दै आएको छ । एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपाली राजनीतिज्ञहरु चर्को वादविवादमा ओर्लिएका छन् । एमसीसीको विषयमा बुद्धिजिवी र नेपाली समाज पनि विभाजित देखिन्छ । केही राजनीतिक दल जसरी भए पनि एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । केही राजनीतिक दलले भने एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेकाले कुनै पनि हालतमा पास गर्नु नहुने अडान राख्दै आएका छन् ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि नेताहरुबीच ‘मत विभाजन’ को स्थिति देखा परेको छ । राजनीतिक दलहरुले एमसीसीलाई आआफ्नै बुझाई र स्वार्थ अनुरुप ब्याख्या गर्दै आए पनि जनस्तरमा भने यसप्रति खासै सकारात्मक धारणा पाइँदैन ।
खासगरी सामाजिक सञ्जालहरुमा एमसीसीप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढी नै गरिएको पाइन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको आआफ्नै बुझाई, अध्ययनको कमी, व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ, शक्ति केन्द्रहरुको ठाडो हस्तक्षेपजस्ता कारणले सर्वसाधारणका लागि एमसीसी रहश्यको विषय बनेको छ वा ‘बनाउन खोजिएको’ छ । अर्कोतिर, निकट भविष्यमा हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका कारण पनि दलहरु एमसीसीको विषयलाई लिएर थप दवावमा परेको पाइन्छ । सर्वसाधारमा एमसीसीप्रति नकारात्मक धारणा रहेकाले चुनावअघि यस विषयमा राजनीतिक दलहरु सोझै खुलेर आउन नचाहेको देखिन्छ ।
अहिलेको स्थितिमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस मात्र एमसीसीको विषयमा स्पष्ट रुपमा खुलेर आएको पाइन्छ । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कुनै पनि हालतमा एमसीसी संसदबाट पास गराउनु पर्ने अडानमा देखिएका छन् । कांग्रेसका अधिकांश नेता÷कार्यकर्ता पनि एमसीसीकै पक्षमै उभिएका छन् । यद्दपि, कांग्रेसकै युवा पुस्ताका केही नेताले भने एमसीसीको विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राखेको पाइँदैन । यस्तै विसम परिस्थितिबीच बुधबार बस्न लागेको प्रतिनिधिसभाको बैठक धेरैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विभिन्न माग राख्दै लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो पटक एमालेले नै बैठक निर्धारित समयभन्दा दुई दिन पछाडि सार्न आग्रह गरेपछि यसले पनि थप चासो बढाएको छ । यसैबीच, सत्तारुढ दल कांग्रेसका अधिकांश सांसद एमसीसीको पक्षमा उभिएका छन् । मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदबाट एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको जानकारी कांग्रेसका सांसद शसांक कोइरालालले दिएका छन् । ‘आजको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल भयो, अधिकांश सांसदले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । बैठकमा रामशरण महतले एमसीसी लागू गर्दा नेपालमा अमेरिकी सेना नआउने र देशकै हितमा रहेको बताएका कोइरालाले जानकारी दिए ।
कोइरालाका अनुसार एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरिने प्रवल सम्भावना छ । ‘सम्भवतः बुधबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पेस हुने सम्भावना बढी छ’, कोइरालाले भनेका छन् । यसअघि एमसीसी सम्झौताप्रति खासै सकारात्मक नदेखिएका सभामुख सापकोटाले पनि पछिल्लो समय केही लचिलो बनेको संकेत दिएका छन् । आफैले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सापकोटाले दलहरुबीच सहमति भएमा एमसीसी अघि बढाउन आफुलाई कुनै आपत्ति नरहेको बताएका थिए ।
सभामुख सापकोटाले दलहरुबीच सहमति भए आफूले एमसीसी नरोक्ने स्पष्ट पारेका थिए । तर, यसका लागि दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने उनको शर्त थियो । उनले संसदमा आफु अम्पायरको भूमिकामा मात्र रहेको धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए ।
‘संसदमा मेरो (सभामुखको) भूमिका अम्पायरको जस्तो मात्र हो । दलहरुबीच सहमति हुन्छ भने एमसीसी अगाडि बढाउन मलाई कुनै आपत्ति छैन’, उनले भनेका थिए । यसअघि एमसीसी संसदमा टेबल हुन नदिएको आरोप सभामुख सापकोटामाथि लाग्दै आएको थियो । सभामुख सापकोटाले बोलाएको उक्त बैठकमा नेकपा एमाले भने अनुपस्थित रहेको थियो ।
‘अगाडि बढाउन भनिसकेको छु’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौता बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमै टेबल हुनसक्ने संकेत गरेका छन् । एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयमा आफुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग कुराकानी गरिसकेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको मंगलबार सम्पन्न संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अब यस विषयमा नाफा÷घाटा नहेरी कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि काम गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।
देउवाले कम्युनिष्टहरुले यस विषयमा दोहोरो चरित्र देखाएका कारणमात्र अहिलेसम्म एमसीसी सम्झौता अल्झिरहेको बताए । उनले बैठकमा अब धेरै समय एमसीसीलाई अल्झाएर राख्न नसकिने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए । उनले बुधबार बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल हुनेमा आफु विश्वस्त रहेको पनि बताए । ‘हामी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छौँ । मैले एमसीसी टेबल गर्न सभामुखलाई भनिसकेको छु’, प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो, ‘अब हामीले एमसीसीको विषयमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन । सभामुखसँग पनि मैले यस विषयमा कुराकानी गरिसकेको छु । कांग्रेसले अब यसलाई जसरी हुन्छ पारित गरेर लैजानेतिर भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सबै दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । बैठकमा उपस्थित एक सांसदका अनुशार, प्रधानमन्त्री देउवाले बैठक चलिरहेकै समयमा सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन आग्रहसमेत गरेका थिए । बैठकमा एमसीसीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको बारेमा पनि चर्चा भएको बताइएको छ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते नै संसदमा एमसीसी सम्झौता दर्ता गराएको तर, अहिले आएर संसदमा एमसीसी टेबल गर्न खोज्दा एमालेले षडयन्त्र भयो भन्नु दोहोरो चरित्र भएको निश्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
‘अनुमोदन नभए सम्बन्ध बिग्रन्छ’
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रनसक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । महतले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रको हितमा रहेको दाबी पनि गरेका छन् ।
राष्ट्रको हितमा रहेको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिगार्नतिर लाग्न नहुने उनको तर्क छ । ‘अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशले दिएको सहयोग लिनुपर्छ । यो राष्ट्रको हितमा छ । राष्ट्रको हित विपरीत हामीले निर्णय गर्नु हुँदैन’, संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. महतले भने ।
डा. महतले एमसीसीले दिएको पछिल्लो समयसिमा फागुन १६ गतेभित्रै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नेपाललाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन ।’
एमसीसी पारित हुँदा चीनले चित्त दुखाउने कुनै विषय नभएको धारणा पनि उनले व्यक्त गरे । त्यसअघि उनले बैठकमा एमसीसी इन्डो—प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत नभई विशुद्ध विकास परियोजना भएको बताएका थिए ।
उनले बैठकमा एमसीसीविरुद्धको भ्रमहरु चिर्न आफ्ना पार्टीका सांसदसँग आग्रहसमेत गरेका थिए । उनले एमसीसी सम्झौताको विषयमा कुनै पनि दलले अनावश्यक भ्रम फैलाउन नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेका थिए । ‘अहिले जनमानसमा एमसीसीको विषयमा अनेकौं भ्रमहरु फैलाइएको छ । त्यस्ता भ्रमहरूलाई चिर्न आवश्यक छ’, बैठकमा उनले भनेका थिए ।
‘जिम्मेबारीबाट भाग्न मिल्दैन’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । कांग्रेसका संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री थापाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रवेश गराएको बताउँदै अहिले आएर पछाडि हटन नहुने धारणा पनि व्यक्त गरे । उनले एमसीसीलाई संसदमा प्रवेश गराउने राजनीतिक दल र तिनका नेता अहिले जिम्मेबारीबाट भाग्न नमिल्ने बताए ।
‘एमसीसी सम्झौता तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गर्नुभएको हो । अहिले आएर उक्त जिम्मेबारीबाट पछाडि हट्न मिल्दैन । त्यसैले एमसीसी अनुमोदन गर्न सबै राजनीतिक दल सहभागी हुनुपर्छ’, उनले भने । महामन्त्री थापाले २०७५ साल माघ २५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सांसद एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने र दातृ निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराउने निर्णय गरेको दाबी पनि गरे ।
‘सोहीअनुसार एमसीसी सम्झौता २०७६ साल असार ३० गते संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ । कांग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदै २०७६ सालमा एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल हुनुपर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भलाई समेत स्मरण गरी अबको संसद बैठकमा सो सम्झौता टेबल हुनुपर्छ’, महामन्त्री थापाले भने ।
००००
सत्तारुठ दलका नेताबीच छलफल
एमसीसी सम्झौताको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका तीन शीर्ष नेताबीच मंगलबार छलफल भएको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुबीच बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए ।
नेताहरुबीच एमसीसी अनुमोदन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सहभागी थिए । बुधबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु सकारात्मक देखिएको बताइएको छ । तर, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा भने अझै केही दुविधा बाँकी रहेको बताइएको छ । यसअघि सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने संशोधन नभई एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।
एमसीसीको विरोध
एमसीसी सम्झौताविरुद्ध ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले मंगलबार साँझ काठमाडौंसहित देशभर मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । एमसीसीको विरोधमा बुधबार आयोजना गरिएको नेपाल बन्द कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्या मसाल जुलुस प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्ने तयारी भएको भन्दै विप्लव, मोहन वैद्य, ऋषि कट्टेल, आहुती, कर्णजीत बुढाथोकी नेतृत्वको पाँच कम्युनिस्ट पार्टी र सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले बुधबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले भने मंगलबार नै सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सर्कुलर गरी मसाल जुलुस, बन्दजस्ता कार्यक्रम गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न ६ दलले एमसीसीको विरोधमा बन्दको आह्वान गरेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न मातहतका निकायलाई सर्कुलर गरेको हो । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायत ६ वटा राजनीतिक दलले फागुन ३ गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र फागुन ४ गते नेपाल बन्दको आव्हान गरेको भनि सूचना प्राप्त भएकाले सुरक्षा संयन्त्रले उच्च सतर्कता र निगरानी बढाई जिल्लाको समग्र शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन आदेशानुसार अनुरोध छ’, गृह मन्त्रालयद्वारा जारी सर्कुलरमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया