जनसंख्याको भौगालिक असन्तुलन डरलाग्दो

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले १२औँ जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । यो परिणामले केही सकरात्मक संकेत गरेको छ भने केही नकरात्मक संकेत गरेको छ । जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास सफल भएको संकेत एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो बसाइँसराइ तथा जनसंख्याको क्षेत्रीय वितरणमा देखिएको असन्तुलन कम गर्दै लैजाने सरकारी प्रयास पूरै असफल देखिएको छ । परिपक्व उमेर भएपछि मात्रै विवाह गर्नु, परिवार नियोजनका साधनको पहुँच वृद्धि हुनु, छोरीलाई पनि सन्तानका रूपमा स्वीकार गर्ने गरी जनचेतनामा वृद्धि हुनु लगायतका कारणहरूलाई सरकारी प्रयास मान्नुपर्ने हुन्छ । तर आर्थिक अभावका कारण सन्तान जन्माउन नचाहनु, प्रजनन उमेरका युवक युवतीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य हुनु लगायतका कारण पनि जनसंख्याको वृद्धिदर घटेको हो । यसैगरी भारतबाट आप्रवासीहरूको आगमन विगतको तुलनामा केही कम भएको हो कि ? भन्ने अनुमान गरिएको छ, तर तराईका मधेसी बाहुल पालिकाहरूको पूर्ण विवरण नआएसम्म भारतीय आप्रवासीहरू बढे या घटे ? भन्ने एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । यसैगरी तराईका २१ वटा जिल्लाको जनसंख्याका हिस्सा १० वर्षअघि ५० प्रतिशत भन्दा थोरै बढी देखिएकोमा यसपटक ५३ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ । हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या १० वर्ष अघिको भन्दा घटेको छ । काठमाडौं, पोखरा र सुर्खेत उपत्याका बाहेक पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या पनि विगतको तुलनामा निकै घटेको छ ।

जनगणना गर्नुको मुख्य प्रयोजन भनेकै राज्यका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नका लागि हो । २००७ साल यताको अवस्था हेर्ने हो भने पहाडबाट तराई र गाउँबाट सहरमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । ०४६ सालको परिवर्तनपछि यो प्रवृत्ति रोक्न सरकारी प्रयास नभएका होइनन् । तर, ती प्रयासहरू असफल भएका मात्रै छैनन् बसाइँसराइ झन् बढेको देखिएको छ । यसका एउटा उदाहरणका रूपमा लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही र गुल्मी जिल्लालाई लिन सकिन्छ । ५० वर्षअघि गुल्मीको जनसंख्या २ लाख ६० हजार र रुपेन्देहीको जनसंख्या २ लाख १२ हजार थियो । तर यतिबेला गुल्मीको जनसंख्या २ लाख ३० हजारमा झरेको छ भने रूपन्देहीको जनसंख्या ११ लाख १९ हजार पुगेको छ । यी दुई जिल्ला त उदाहरण मात्रै हुन् । प्रायः सबै जिल्लाको हालत यही हो ।

प्रदेशगत रूपमा हेर्ने हो भने पनि मधेस प्रदेश बाहेक जनसंख्याको भौगोलिक विषमता सबै प्रदेशमा बढ्दो छ । उदाहरणका लागि प्रदेश–१ मा १३ जिल्ला छन्, तर तराईका तीन जिल्लामा ५५ प्रतिशत र पहाडका १९ वटा जिल्लामा ४५ प्रतिशत जनसंख्या देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि ठीक यही हालत छ । बाग्मती प्रदेशमा पनि करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या काठमाडौं उपत्याका तथा भित्री मधेसमा मात्रै देखिएको छ । बसाइँसराइ तथा जनसंख्याको भौगोलिक असन्तुलन रोक्न सकिने भन्दै मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनामा लगिएको हो । तर अन्य प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रदेशमा बसाइँसराइ गर्ने चाप झन् बढेको देखिएको छ ।

जनगणनाको पूर्ण तथ्यांक आइनसके पनि जनसंख्याको क्षेत्रीय असन्तुलन बढेको तथ्यांक भने आइसकेको छ । क्षेत्रीय असन्तुलनलाई रोक्नका लागि अहिलेसम्म चालिएका कदमले नपुग्ने स्पष्ट भइसकेको छ । अब ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ । विकास निर्माणको परम्परागत ढाँचाले मात्रै पहाडमा बस्नेहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको देखिएको छ । पहिलो कुरा पहाडको भूगोल नै विकट छ । जीवनयापन कठीन छ । दोस्रो कुरा जनघनत्व थोरै भएको ठाउँमा आधुनिक रोजगारीका संभावना न्यून हुन्छन् । त्यसैले पहाडमा बस्नेहरूका लागि राज्यले विशेष सुविधा दिने नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सुरुङ मार्ग सहितका सडक आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि बुटवलबाट रिडीसम्म सुरुङ सडक निर्माण गरिदिने हो भने गुल्मीबाट रुपन्देही बसाइँ सर्ने क्रम रोकिन्छ । इलाम, काभ्रे, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जालगायत केही पहाडी जिल्लामा जनसंख्यावृद्धि त्यति कहालीलाग्दो ढंगले घटेको छैन । यसबाट पनि मुलुकको नीति निर्माणतहमा रहनेहरूले शिक्षा लिनु जरुरी छ ।