पेट्रोलियम गाडी आयतमा सकरात्मक लक्षण

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ हजार ३ सय वटा विद्युतीय कार, जिप र भ्यान नेपाल भित्रिएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले पेट्रोलियम गाडीको आयातमा कडाइ गरेका कारण पुस महिनामा मात्रै १ सय ८९ विद्युतीय गाडी (कार, जिप र भ्यान) आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसअघि नगन्य मात्रामा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुने गरेकोमा पुस महिनामा मात्रै १ सय ८९ वटा सवारी साधन आयात हुनुलाई धेरैले सकरात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन् । उत्पादित जलविद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको तर पेट्रोलियम पदार्थ आयतका लागि वार्षिक करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बिदेसिइरहेको हाम्रो मुलुकका लागि विद्युतीय सवारी साधन वरदान हो ।

स्वदेशमा जलिविद्युत् उत्पादनले प्रोत्साहन पाउने र पेट्रोलियम पदार्थ आयात घट्ने भएकोले आर्थिक रूपमा विद्युतीय सवारी साधन नेपालका लागि अपरिहार्य हो । यति मात्रै होइन पर्यटकीय संभावना बोकेको हाम्रो मुलुक, त्यसमा पनि राजधानी काठमाडौं उपत्यका वातावरण प्रदूषणको निकै ठूलो दुश्चक्रमा फँसेको छ । यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने गतिला विदेशी पर्यटक नेपाल आउन छाड्छन् । नेपालको पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुन्छ । वातावरण प्रदूषण कम गर्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय यातायातका साधनद्वारा विस्थापित गर्नु नै हो । अर्कोतर्फ सानो निहुँमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले पेट्रोलियम पदार्थ आयतमा अवरोध सिर्जना गरिदिँदा हाम्रो मुलकको यातायात व्यवस्था तवाह बन्ने गरेको छ । जनताले ठूलो सास्ती पाउने गरेका छन् । यस्तो सास्ती रोक्न पनि पेट्रोलियमबाट चल्ने यातायातका साधनलाई विद्युत्बाट चल्ने साधनद्वारा विस्थापित गर्नु जरुरी देखिएको हो । हाम्रो मुलुकको नीति निर्णायक तहमा बस्नेहरूलाई यो बास्तविकता थाह नभएको होइन, तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा छेपारोको उखान जस्तै हुने गरेको छ । जब भारतले नाकाबन्दी लगाउँछ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ तब विद्युतीय यातायातका साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने चर्को नारा सुरु हुन्छ, तर आयात सामान्य बन्नासाथ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नासाथ यस्ता नाराहरू सामसुम हुन्छन् ।

सरकारले सात वर्षअघि एक नीति ल्याउँदै सन् २०२० सम्ममा नेपालमा विद्युतीय यातायातका सधानको हिस्सा २५ प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरेको थियो, तर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा विद्युतीय यातायातका साधनको हिस्सा एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । नेपालमा विद्युतीय यातायातका साधनले प्रोत्साहन नपाउनुमा भारतीय प्रभुत्व मुख्य कारण रहेको छ । नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्मित पेट्रोलियम गाडी बिक्री हुने मुख्य बजार हो । वार्षिक ३०÷४० अर्ब रुपैया“का भारतीय गाडीहरू नेपालमा बिक्री हुन्छन् । यदि नेपालमा विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गरियो भने आफ्नो बजार गुम्ने डर भारतलाई छ । विद्युतीय गाडीहरू भारतमा निर्माण हुँदैनन्, चीनमा निर्माण हुन्छन् । आफ्नो बजार गुम्न नदिन भारतीय कम्पनीहरूले नेपालको नीति निर्माण तहमा रहनेहरू तथा केही व्यापारीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पकडमा लिएका छन् । जसका कारण नीति निर्माण तहमा रहनेहरूले विद्युतीय यातायातका साथ नेपाल आयत हुने वातावरण नबनाउने, व्यापारीहरूले धेरै ठूलो मुनाफा राखेर विद्युतीय गाडी महँगो बनाइदिने गरेका छन् । उदाहरणका लागि दुई सय प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दा पनि सामान्यखालको पेट्रोलियम कार २५÷३० लाखमा नेपाली उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्छन्, तर त्यही स्तरको विद्युतीय कारका लागि कम्तिमा पनि ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिक्री कम हुने गरेका कारण मुनाफा धेरै राख्नुपरेको तर्क विद्युतीय यातायातका साधन विक्रेताको छ । उत्पादक कम्पनीसँग नेपाली उपभोक्ताले सिधै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थासहित भन्सार शुल्क तथा कर कटौती गर्ने हो भने विद्युतीय यातायातका साधनहरू बढ्न सक्छन् ।

विद्युतीय गाडी चलाउँदा महँगो मूल्यमा तेल (पेट्रोल–डिजेल) किनेर हाल्नुपर्दैन भने मासिक रूपमा सर्भिसिङ र पार्टपुर्जा फेर्न पनि मोटो रकम खर्च गर्नु नपर्ने भएकोले सस्तो पर्न जान्छ भन्ने कुरा नेपाली उपभोक्तालाई थाहा नभएको होइन । उदाहरणका लागि एउटा मोटरसाइकल एक लिटर पेट्रोलबाट औसत ४० किलोमिटर गुड्छ । विद्युतीय मोटरसाइकल एकपटक फुल ब्याट्री चार्ज गर्दा ७० किलोमिटर गुड्छ । एकपटक फुल चार्ज गर्न १ दशमलव ५ वाट विजुली खपत हुन्छ जसको मूल्य हुन्छ करिब १५ रुपैयाँ । यसको अर्थ पेट्रोलबाट चल्ने बाइक सय रुपैयाँले ४० किलोमिटर गुड्छ भने विद्युतीय बाइक १५ रुपैयाँले औसत ७० किलोमिटर गुड्छ । वातावरण मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनमा उपत्यकामा ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण गाडीको धुवाँका कारण हुने गरेको पाइएको थियो । सडकको धूलो र धुवाँ नफाल्ने सवारी साधनको प्रयोग ग¥यौँ भने मात्र काठमाडौं बाँच्नयोग्य सहर हुनेछ । जसका कारण स्वास्थ्य उपचारका लागि सर्वसाधारणको खर्चसमेत कटौती हुन्छ । तर चार्जिङ स्टेसन स्थापना, ब्याट्री प्रशोधन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माण र ठूला सवारी सञ्चालनमा सरकार मौन छ ।