स्थानीय निर्वाचन पछि धकेल्ने षड्यन्त्र

स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू (गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ) ले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । समयमै निर्वाचन नभए पालिका प्रमुख÷अध्यक्ष, उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका कार्यहरू अवरुद्ध हुने र त्यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गत पुस ९ गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै वैशाखभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन नगराउँदा उत्पन्न हुने संकटको बारे अवगत गराएको थियो । यसैगरी पुस ३० गते शुक्रबार पनि निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर आगामी जेठ ५ गतेभित्र पालिकाहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि नआएमा उत्पन्न हुनसक्ने संवैधानिक संकटबारे अवगत गराएको थियो । विगतमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभए पनि कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्ने व्यवस्था थियो, तर नेपालको संविधान (२०७२) मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको विकल्पमा न कर्मचारीहरूले काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ, न त प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले स्थानीयतह सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

जसरी मन्त्रिपरिषद्को विकल्पमा कर्मचारीहरूले शासनसत्ता संहाल्न नसक्ने प्रावधान केन्द्रीय सत्तामा छ, त्यसरी नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विकल्पमा कर्मचारीहरूले शासन गर्न नसक्ने व्यवस्था स्थानीय सत्तामा छ । त्यसैले निर्वाचन आयोगले संघीय सरकारलाई ताकेता गरिरहेको हो ।

स्थानीयतह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हु“दै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार अगामी चैत ५ गतेभित्र स्थानीयतहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्नेछ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले फागुनको अन्तिम साता निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । तर गत असारमा देउवा सरकार बनेपछि फागुनमा स्थानीय निर्वाचन गराउने तयारी अलपत्र प¥यो । यो ६ महिनाको अवधिमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवालाई चारपटक भेटिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाले वास्ता गरेको अवस्था छैन ।

पछिल्लो समय निर्वाचन निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गराउने गरी मिति तय गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको गरै छ । आखिर प्रधानमन्त्री देउवा स्थानीय निर्वाचनप्रति किन उदासीन छन् ? निर्वाचन नगराउनका लागि देउवालाई कहाँबाट दबाब छ ? आखिर के छन् देउवाका वाध्यता । विगतमा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि निर्वाचन गराउनभन्दा जननिर्वाचत संस्थाहरू विघटन गर्नमै बढी रुची देखाएका देउवा लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कारकका रूपमा किन उभिन चाहेका छन् भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले मिति प्रस्ताव गर्ने र सरकारले घोषणा गर्ने प्रावधान संविधानमा छ । यदि निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक प्रस्ताव गरेको मितिमा तत्काल चुनाव घोषणा गर्न सरकार चुक्यो भने संवैधानिक तथा कानुनी संकट आउने विज्ञहरूले बताएका छन् । समान्यतया निर्वाचनको मिति सय दिनअघि घोषणा गरिसक्नुपर्छ । मतदाता नामावली प्रकाशन, दल दर्ता, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, दावी विरोध, अन्तिम नामावली प्रकाशन, उम्मेदवारी फिर्ता, प्रचारप्रसारको समय लगायतका लागि कानुनमा निश्चित अवधि निर्धारण गरिएको छ ।

कानुनमा निर्धारण गरिएका यी अवधिहरू पालना गर्नका लागि कम्तिमा पनि सय दिनको तयारी चाहिन्छ । तर अब १४ वैशाख आउन सय दिन पनि बाँकी छैन । यदी वैशाख १४ र १७ मा चुनाव गराइएन भने जेठ ५ भित्र स्थानीयतहमा नयाँ प्रतिनिधि आउन संभव छैन । किनकी मतदानपछि मतगणना गरेर नवनिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र दिन पनि केही समय चाहिन्छ । जसरी स्थानीयतहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर आपैmँ शासन गर्ने महत्वकांक्षा विगतका शासकहरूमा हावी भएका कारण २०४७ सालको संविधान कोल्याप्स भएको थियो, यतिबेला पनि त्यही महत्वकांक्षा शासकहरूमा हावी भएको हो भने दुर्घटना निश्चित छ । कि त स्थानीय तहको काम संघीय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गरी संविधान संशोधन अध्यादेश ल्याउनु प¥यो, होइन भने तत्काल स्थानीयतहको निर्वाचन घोषणा गर्नु प¥यो ।

हुन त संविधानको कुनै धारामा काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि ६ महिना थप्न सक्ने व्यवस्था नभएको होइन । यदि यो व्यवस्था सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो भने ज्यादै गलत नजीर बस्नेछ ।